प्रेस रिव्यूः पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, लोक लुभावन नहीं होगा आम बजट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह मात्र एक धारणा है कि लोग मुफ्त की चीजें और छूट चाहते हैं. असल में वे वही उम्मीद करते हैं जिसके वे हक़दार होते हैं.

यह ख़बर प्रकाशित हुई है टाइम्स ऑफ़ इंडिया में, जिसमें लिखा गया है कि प्रधानमंत्री ने निजी टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में ऐसे संकेत दिए हैं कि आने वाला आम बजट लोक लुभावन नहीं होगा, यानी कि यह सभी को खुश करने वाला आम बजट नहीं होगा.

अखबार लिखता है, प्रधानमंत्री ने साफ़ किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी.

इसी साक्षात्कार से जुड़ी ख़बर के साथ अख़बार लिखता है कि सुप्रीम कोर्ट विवाद और इसे लेकर न्यायपालिका पर संकट के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार टिप्पणी की है.

उन्होंने कहा कि सरकार और राजनीतिक दलों को इससे दूर रहना चाहिए. मोदी ने भरोसा जताया है कि न्यायपालिका अपनी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए एक साथ बैठेगी.

कांग्रेस संग गठबंधन नहीं करेगी माकपा

2019 के लोकसभा चुनावों में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) कांग्रेस के साथ कोई तालमेल नहीं करेगी.

इंडियन एक्प्रेस में प्रकाशित इस खबर में लिखा गया है कि माकपा की केंद्रीय समिति की बैठक के तीसरे व आखिरी दिन रविवार को भारी हंगामे के बीच राजनीतिक मसौदे पर हुए मतविभाजन में पूर्व महासचिव प्रकाश करात गुट की ओर से पेश प्रस्तावों को हरी झंडी मिल गई.

पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी की ओर से पेश मसौदे में भाजपा के ख़िलाफ़ लड़ाई में कांग्रेस समेत तमाम धर्मनिरपेक्ष दलों को साथ लेकर एक वाम लोकतांत्रिक मोर्चा बनाने की बात कही गई थी. लेकिन इस विचार पर सहमति न बन पाने के बाद इस पर मतदान किया गया जिसमें येचुरी के प्रस्ताव के पक्ष में 31 और विपक्ष में 55 वोट पड़े.

हाफ़िज सईद के ठिकानों की जांच करेगा यूएन

मुंबई चरमपंथी हमले के कथित मास्टर माइंड हाफ़िज सईद पर कार्रवाई को लेकर वैश्विक दबाव का सामना कर रहे पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की टीम दौरा करेगी.

हिंदुस्तान समाचार पत्र में 'हाफ़िज पर घिरा पाकिस्तान' शीर्षक के साथ यह ख़बर प्रकाशित की है. अख़बार लिखता है कि अमरीका के सख्त रुख के बाद अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंधित निगरानी समिति सईद के ख़िलाफ़ लगाए प्रतिबंधों पर पाकिस्तान के अनुपालन की समीक्षा करेगी.

इसके लिए अनुपालन समिति 25 और 26 जनवरी को पाकिस्तान का दौरा करेगी.

महिला को सहमति के बिना कोई छू नहीं सकता

दिल्ली की एक अदालत ने कहा है कि महिला को उसकी सहमति के बिना कोई छू भी नहीं सकता. अदालत ने छेड़खानी के एक मामले की सुनवाई के दौरान यह कहा.

जनसत्ता में प्रकाशित ख़बर में लिखा गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ''अय्याश और यौन-विकृत'' सोच वाले पुरुषों द्वारा लड़कियों को परेशान करने का सिलसिला अब भी जारी है.

अदालत ने कहा कि महिला का शरीर उसका अपना होता है और उस पर सिर्फ़ उसी का अधिकार होता है. दूसरों को बिना उसकी इजाज़त के इसे छूने की मनाही है भले ही यह किसी भी उद्देश्य के लिए क्यों न हो.

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