प्रेस रिव्यू: 'निजी स्कूल बिना अनुमति फ़ीस नहीं बढ़ा सकते'

टाइम्स ऑफ इंडिया अख़बार ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने निजी स्कूलों के फ़ीस बढ़ाने पर लगी रोक को सही ठहराया है. उच्चतम अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के 19 जनवरी 2016 के आदेश को सही ठहराया है कि डीडीए की जमीनों पर बने पब्लिक स्कूलों को फ़ीस बढ़ाने से पहले दिल्ली सरकार से इजाजत लेनी होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपने डीडीए से ज़मीन ली है तो आपको नियमों का पालन करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आप इस तरीके से फ़ीस बढ़ाना चाहते हैं तो डीडीए को ज़मीन वापस कर दीजिए.

हिन्दुस्तान टाइम्स की पहली ख़बर है हिंसा भड़कने के बाद जल्लीकट्टू को तमिलनाडु ने क़ानूनी बनाया.

द हिन्दू अख़बार ने भी इसे अपनी पहली ख़बर बनाया है. अख़बार ने लिखा है कि जल्लीकट्टू के समर्थ में चैन्नई के मरीना बीच पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को हटाने के लिए सोमवार सुबह पुलिस ने लाठी चार्ज किया जिसके बाद पूरे शहर और राज्य के कई इलाक़ों में हिंसा भड़क उठी.

प्रदर्शनकारियों ने चैन्नई में तीन से ज़्यादा वाहनों और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी. पुलिस पर पथराव भी किया गया जिसमें 24 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए.

तमिलनाडु में जल्लीकट्टू को प्रतिबंधित करने के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को बदलवाने के लिए तमिलनाडु सरकार शनिवार को एक अध्यादेश लेकर आई. लेकिन मामले के स्थायी समाधान के लिए राज्य में कई जगहों पर जारी प्रदर्शनों के मद्देनज़र विधानसभा में मौजूदा क़ानून में बदलाव कर पशु क्रूरता निवारण (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम, 2017 प्रस्ताव पास किया गया.

इंडियन एक्सप्रेस अख़बार की एक पहली ख़बर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने विशेष जांच टीम गठित की है जो कोयला घोटाला मामले में सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिंहा की भूमिका की जांच करेगी. कोर्ट का कहना है पहली नज़र में अधिकारों के दुरूपयोग का मामला साफ़ नज़र आता है.

टाइम्स ऑफ इंडिया अख़बार ने भी कोयला घोटाले से जुड़ी इस ख़बर को पहले पन्ने पर जगह दी है और दूसरी खबर बनाया है.

टाइम्स ऑफ इंडिया अख़बार ने लिखा है कि विजय माल्या के बैंकों के लोन न चुकाने के मामले में सोमवार को सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई है.

केंद्रीय जांच एजेंसी ने कुल आठ लोगों को गिरफ़्तार किया है जिसमें आईडीबीआई बैंक के पूर्व चेयरमैन योगेश अग्रवाल और तीन अन्य पूर्व अधिकारियों, किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व सीएफओ ए रघुनाथन समेत तीन अन्य कार्यकारी शामिल हैं.

उन पर कर्ज़ देने की सीमा के संबंध में नियमों का उल्लंघन करते हुए विजय माल्या को ऋण दिए जाने के आरोप हैं.

(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)