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बुधवार, 11 फ़रवरी, 2009 को 11:30 GMT तक के समाचार
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तीन बैंकों के लिए 3800 करोड़ की राशि
इस धन-राशि को इन बैंकों को दिए जाने के बाद इन बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी
भारत सरकार ने सरकारी क्षेत्र के तीन बैंकों के लिए 3800 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है ताकि उनके पास नकद पूँजी को बढ़ाया जा सके. विश्व में वित्तीय संकट का भारत में नकदी की उपलब्धता पर भी असर पड़ा है और पर्येवक्षकों के अनुसार इसलिए सरकार बैंकों की मदद के लिए आगे आई है.

ये बैंक हैं यूको बैंक, सैंट्रल बैंक और विजया बैंक. इस धन-राशि को इन बैंकों को दिए जाने के बाद इन बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी.

इस समय सैंट्रल बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 80.20 प्रतिशत है, यूको बैंक में 75.98 प्रतिशत है और विजया बैंक में 53.87 प्रतिशत है.

केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बात कहा, "इस फ़ैसले के तहत सैंट्रल बैंक को 1400 करोड़, यूको बैंक को 1200 करोड़ और विजया बैंक को 1200 करोड़ दिया जाएगा."

'शेयर बाज़ार विकल्प नहीं'

 इस फ़ैसले के तहत सैंट्रल बैंक को 1400 करोड़, यूको बैंक को 1200 करोड़ और विजया बैंक को 1200 करोड़ दिया जाएगा
पी चिदंबरम

चिदंबरम ने बताया कि नकदी मदद दो किस्तों में दी जाएगी और पहली किस्त इसी वित्त वर्ष यानी 2009-10 में दी जाएगी.

इस वित्त वर्ष में यूको बैंक को 450 करोड़ रूपए मिलेंगे, सैंट्रल बैंक को 700 करोड़ रुपए और विजया बैंक को 500 करोड़ रुपए दिए जाएँगे.

चिदंबरम का कहना था कि इससे इन बैंकों को अपनी नकद राशि को मूल नियम नौ प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने में मदद मिलेगी.

दूसरी किस्त में यूको बैंक को 750 करोड़ रुपए और सैंट्रल बैंक को 700 करोड़ रुपए और विजया बैंक को भी 700 करोड़ रुपए दिए जाएँगे.

जब चिदंबरम से पूछा गया कि क्या इन बैंकों को शेयर बाज़ार में जाकर शेयर को ज़रिए पूँजी एकत्र करने की इजाज़त दी जाएगी, तो उनका कहना था कि 'ये कोई व्यावहारिक विकल्प नहीं है.'

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