भारत और ब्राज़ील ने कृषि सब्सिडी पर कड़ा रवैया अपनाया है

भारत के वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने बीबीसी हिंदी को बताया कि इस सिलसिले में गुरुवार को होने वाली औपचारिक बातचीत में भारत, अमरीका, यूरोपीय संघ, ब्राज़ील के प्रतिनिधियों के साथ ऑस्ट्रेलिया और जापान भी शामिल होंगे.

पिछले साल जुलाई में दोहा दौर के बाद, पश्चिमी देशों में कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली सब्सिडी के मुद्दे पर ये वार्ता ठप्प पड़ी है. दिल्ली में होने जा रही बैठक इस वार्ता में जान फूँकने का नया प्रयास है.

पिछले साल जुलाई के बाद इस साल की शुरुआत में दोहा दौर की वार्ता को दोबारा शुरु करने के प्रयास हुए लेकिन पर्यवेक्षकों के अनुसार ताज़ा कोशिशों के तहत भी प्रगति के आसार कम ही हैं.

दोहा दौर में अमरीका ने कृषि क्षेत्र को दी जा रही रियायतों को कम करने से इनकार किया था जिसके बाद से वार्ता रुकी पड़ी है.

दोहा वार्ता का दौर पिछले पांच वर्षों से चल रहा है लेकिन इसमें कोई बड़ी प्रगति नहीं हो सकी है.

पहले द्विपक्षीय बातचीत

समाचार एजेंसी एएफ़पी ने यूरोपीय संघ के व्यापार आयुक्त पीटर मैंडलसन के हवाले से कहा है कि सभी पक्षों को वार्ताओं की प्रक्रिया तेज़ करनी होगी तभी कोई समाधान निकल सकेगा.

विकसित और विकासशील देशों के बीच कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली रियायतों पर मतभेद हैं.

सभी पक्षों को वार्ताओं की प्रक्रिया तेज़ करनी होगी तभी कोई समाधान निकल सकेगा यूरोपीय संघ

जहाँ विकासशील देश चाहते हैं कि विकसित देश अपने किसानों को दी जा रही फ़ार्म सब्सिडी घटाएँ ताकि विकासशील देशों के उत्पाद पश्चिमी देशों के बाज़ारों में बिक सकें, वहीं विकसित देश चाहते हैं कि उन्हें विकासशील देशों का अधिक से अधिक बाज़ार मिल सके.

दिल्ली में हो रही बातचीत के पहले दौर में सभी पक्ष पहले द्विपक्षीय बातचीत करेंगे जिसके बाद गुरुवार को चारों पक्ष एक साथ मिलकर चर्चा करेंगे.

भारतीय वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि गुरुवार की बातचीत में दोहा दौर की वार्ता को आगे बढ़ाने का कोई समाधान निकालने की कोशिश होगी.

इस सत्र में भारत की ओर से वाणिज्य मंत्री कमलनाथ हिस्सा ले रहे हैं.

ब्राज़ील के विदेश मंत्री सेल्सो एमोरिम, अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि सुज़ैन स्वाब और यूरोपीय संघ के व्यापार आयुक्त पीटर मंडेलसन अनौपचारिक बातचीत में भाग ले रहे हैं जबकि ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री और जापान के व्यापार मंत्री और कृषि मंत्री औपचारिक वार्ता में गुरुवार को भाग लेंगे.