चिदंबरम ने कहा आर्थिक सुधार जारी रहेंगे, लेकिन महँगाई पर अंकुश लगेगा

बजट में चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में 9.2 फ़ीसदी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है.

इसके अलावा महँगाई पर काबू पाने के लिए कई उपायों की घोषणा की गई है. इसके तहत गेहूँ और चावल के वायदा कारोबार पर रोक लगा दी गई है.

बजट में आर्थिक सुधार कार्यक्रमों को जारी रखने के सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है और विभिन्न योजनाओं की मद में और राशि का इंतज़ाम किया गया है.

ख़ास बातें

• आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर इसे एक लाख दस हज़ार रुपए किया गया.
• महिलाओं के लिए यह सीमा एक लाख 45 हज़ार रुपए हुई.
• वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीमा एक लाख 95 हज़ार रुपए.
• म्यूचअल फंड के लाभांश पर कर लगेगा.
• आठ लाख से कम के कारोबार पर सेवा शुल्क नहीं.
• हीरा आयात पर सीमा शुल्क घटा
• सूर्यमुखी तेल पर उत्पाद शुल्क 15 फ़ीसदी घटा.
• पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क आठ से घटकर छह फ़ीसदी.
• विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि दर 11.3 फ़ीसदी रहने का अनुमान.
• सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 9.2 प्रतिशत रहने की उम्मीद. पिछले तीन साल में औसत विकास दर 8.6 फ़ीसदी रही.
• बचत दर 32.4 प्रतिशत और निवेश दर 33.8 प्रतिशत बरकरार.
• वित्त वर्ष 2006-07 के पहले दस महीनों के दौरान बैंक ऋण कारोबार में 29 फ़ीसदी की बढ़ोत्तरी.
• 2006-07 में मुद्रास्फीति की दर 5.2 प्रतिशत से 5.4 प्रतिशत के बीच रही. जबकि पिछले साल यह दर 4.4 फ़ीसदी थी.
• गेहूँ और चावल के वायदा कारोबार पर रोक लगाई गई.
• वायदा कारोबार पर अभिजीत सेन की रिपोर्ट दो माह में सौंपी जाएगी.
• सिंचाई परियोजनाओं के लिए 11 हज़ार करोड़ रुपए का प्रबंध. इससे 24 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि सिंचित क्षेत्र में आ जाएगी.
• असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा.
• ग्रामीण भूमिहीनों के लिए 'आम आदमी' बीमा योजना शुरू होगी.
• चाय, कॉफी, रबर उत्पादन में वृद्धि के लिए विशेष कोष.
• स्वास्थ्य बजट में 21.9 और शिक्षा बजट में 34.2 फ़ीसदी की वृद्धि.
• दो लाख अध्यापकों की नियुक्ति होगी और स्कूलों में पाँच लाख कक्षों का निर्माण होगा.
• माध्यमिक शिक्षा की राशि 1837 करोड़ से बढ़ाकर 3794 करोड़ रुपए की गई.
• बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर को कम करने के लिए प्रतिभाशाली और ज़रूरतमंद छात्रों को एक लाख छात्रवृत्तियाँ. हर छात्र को सालाना छह हज़ार रुपए मिलेंगे.
• अनुसूचित जाति/जनजाति की छात्रवृत्तियों के लिए राशि 440 करोड़ से बढ़ाकर 611 करोड़ रुपए की गई.
• 1396 तकनीकि संस्थान उच्चीकृत होंगे.
• राजीव गाँधी पेयजल मिशन के लिए राशि 4680 करोड़ से बढ़ाकर 5850 करोड़ हुई.
• भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत साल में 15 लाख मकान बनाने का लक्ष्य.
• राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की राशि 8207 करोड़ से बढ़कर 9947 करोड़ रुपए हुई.
• पोलियो उन्मूलन के लिए 1290 करोड़ रुपए का प्रावधान. इसके तहत उत्तर प्रदेश के 20 और बिहार के 10 ज़िलों में सघन अभियान चलाया जाएगा.
• पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बजट राशि 12 हज़ार 41 करोड़ से बढ़ाकर 14 हज़ार 365 करोड़ की गई.
• पूर्वोत्तर के लिए नई औद्योगिक नीति की घोषणा 31 मार्च से पहले की जाएगी.
• महिला विकास कार्यक्रमों के लिए 22 हज़ार 282 करोड़ रुपए का प्रावधान.
• राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना का दायरा बढ़ाकर 330 ज़िलों में किया गया और इसके लिए 12 हज़ार करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का प्रावधान.
• राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के लिए राशि 9995 करोड़ से बढ़ाकर 12 हज़ार 600 करोड़ रुपए हुई.
• रक्षा बजट बढ़कर 96 हज़ार करोड़ रुपए हुआ.
• दिल्ली में 2010 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए खेल मंत्रालय को 150 करोड़, दिल्ली सरकार को 350 करोड़ रुपए का प्रावधान.
• कृषि अनुसंधान के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान.
• 2006-07 के शुरुआती नौ महीनों में वैट से प्राप्त राजस्व में 24.3 फ़ीसदी की वृद्धि.
• 2007-08 के दौरान 22 हज़ार 500 करोड़ रुपए के कृषि ऋण देने का लक्ष्य. इसके तहत 50 लाख और किसानों को शामिल किया जाएगा.
• किसानों को खाद सब्सिडी देने के लिए प्रत्येक राज्य में पायलट योजना शुरू.
• जल रिचार्ज परियोजना के तहत छोटे किसानों को सौ फ़ीसदी और अन्य किसानों को 50 प्रतिशत की सब्सिडी.
• राष्ट्रीय फसल बीमा योजना इस साल रबी और खरीफ में भी जारी रहेगी.
• ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के लिए 12000 करोड़ रुपए.