कर्मचारी तुरंत नई भर्तियों की भी माँग कर रहे हैं

बैंककर्मी जिन मुद्दों पर हड़ताल पर गए हैं उनमें बैंक के कामों की आउटसोर्सिंग करने का विरोध करने के अलावा पेंशन के विकल्पों और नई नियुक्तियों की माँग शामिल है.

उधर भारत सरकार के वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने लोकसभा में यह आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार बैंकों के कामों की आउटसोर्सिंग के लिए एक व्यापक नीति बनाएगी जिसको बनाते वक्त बैंककर्मियों की इस बारे में जो चिंताएं हैं, उनका ध्यान रखा जाएगा.

बैंककर्मियों की हड़ताल और इस मुद्दे पर मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के नेता गुरदास दासगुप्ता ने शुक्रवार को लोकसभा में प्रश्न उठाया जिसके जवाब में वित्तमंत्री ने अपनी सफ़ाई पेश की.

उन्होंने बताया कि इस बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक एक मसौदा तैयार कर रहा है जो कि फिलहाल पूरा नहीं हुआ है.

इस एकदिवसीय हड़ताल का आव्हान बैंक कर्मचारियों के तीन संगठनों ने किया है.

इनमें ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन, बैंक एम्प्लॉइज़ फेडरेशन ऑफ़ इंडिया और ऑल इंडिया बैंक ऑफ़िसर्स एसोसिएशन शामिल है.

विरोध

बताया जा रहा है कि इस हड़ताल में देश भर के लगभग छह लाख कर्मचारियों के भाग लिया है जिससे बैंकों का कामकाज प्रभावित हुआ है.

पहले यह हड़ताल पहली अगस्त को होनी थी लेकिन कर्मचारी संगठनों ने इसे 28 जुलाई को करने का निर्णय किया.

बैंक कर्मचारी मुख्य रुप से रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के उस निर्णय का विरोध कर रहे हैं जिसमें कई बैंक सेवाओं को बैंक के बाहर की एजेंसियों को सौंपने का यानी आउटसोर्स करने का निर्णय किया है.

प्रस्ताव है कि बैंकों से एटीएम, क्रेडिट कार्ड, खाता खुलवाने, पैसे जमा करवाने और निकलवाने का और क्लियरिंग का काम आउटसोर्स कर दिया जाए.

समाचार एजेंसी यूएनआई के अनुसार कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यह बैंकों में कर्मचारियों की संख्या कम करने की साजिश का हिस्सा है.

संगठनों का कहना है कि लंबे समय से बैंकों में क्लर्कों की नियुक्ति नहीं हुई है और कोई एक लाख पद खाली पड़े हैं.

इसके अलावा बैंक कर्मचारियों का कहना है कि पेंशन की योजना का सभी कर्मचारियों के लिए विस्तार करना चाहिए.