 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
बजट पर वामपंथी दलों का दबाव | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
यह बजट केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि उससे आने वाले साल के वित्तीय लेखे-जोखे का पता चलेगा. यह इसलिए भी अहम है कि इससे वामपंथी दलों कितना दबाव काम आया, उसका भी अहसास हो जाएगा. आर्थिक नीतियों को लेकर वामपंथी दल सरकार पर लगातार दबाव बनाए हुए हैं. माना जा रहा है कि आर्थिक नीतियों को लेकर वामपंथी दलों और कांग्रेस नेतृत्ववाली सरकार के साथ चल रही रस्साकशी के परिणाम इस बजट में साफ़ दिखाई दे सकते हैं. वामपंथी दल रोज़गार,विदेशी निवेश और निजीकरण के मसले पर दबाव बनाए हुए हैं. प्रस्ताव वामपंथी बजट में क्या चाहते हैं, इसका लंबा-चौड़ा खाका वामपंथी दलों ने एक फ़रवरी को वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सौंपा था.
लेकिन वामपंथी दल केवल इससे से ही संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने इस सिलसिले में सीधे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी मुलाक़ात की और अपनी आपत्तियां जताईं. वामपंथियों ने वित्त मंत्री से न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किए गए वादों को पूरा करने के लिए 50 हज़ार करोड़ रुपए केंद्रीय योजना मद में आवंटित करने को कहा है. सीपीएम नेता और सांसद नीलोत्पल बसु कहते हैं, "हमने 12 पोइंट रखे हैं. हम चाहते हैं कि सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर गंभीरता से विचार करे और कृषि, ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में निवेश करे." बसु कहते हैं कि पिछले साल अंतरिम बजट में रक्षा बजट के लिए 12 हज़ार करोड़ का प्रावधान किया था. इसमें कटौती किए जाने की आवश्यकता है. वामपंथियों ने इन क्षेत्रों में निवेश के लिए टैक्स बढ़ाने का सुझाव दिया है. सीपीआई की केंद्रीय समिति के सदस्य शमीम फैज़ी का कहना है कि हमने सरकार से टैक्स नेट बढ़ाने का आग्रह किया है. फैज़ी कहते हैं कि वामपंथी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के खिलाफ़ नहीं है. लेकिन तकनीकी, बैंक और एयरपोर्ट के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के हम खिलाफ़ हैं. दरअसल इस सरकार का वित्तीय बागडोर ऐसे व्यक्तियों के हाथों में हैं जिनकी नीतियों का विरोध वामपंथी पार्टियां लगातार करती रही हैं. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी चिदंबरम देश में आर्थिक सुधारों के झंडाबरदार रहे हैं. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि बजट में सरकार कैसे संतुलन साधती है. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मित्र को भेजें
कहानी छापें
