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शनिवार, 12 फ़रवरी, 2005 को 19:23 GMT तक के समाचार
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सरकारी बैंक उतरेंगे बाज़ार में

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पिछले साल से भारतीय शेयर बाजार में आई तेज़ी का फ़ायदा उठाने के लिए अब सरकारी बैंक भी आगे आ रहे हैं. साल शुरु होते ही भारत के करीब एक दर्जन सरकारी बैंक बाजार में कूदने की तैयारी में जुट गए हैं.

शेयर बाजार में निवेशकों का लौटा विश्वास और सरकारी कंपनियों के निर्गमों के उत्साहजनक परिणाम ने भी इन बैंको को बहती गंगा में हाथ धोने को प्रोत्साहित किया है. आम निवेशकों को आज भी सरकारी क्षेत्र में निवेश सबसे सुरक्षित लगता है.

इन बैंकों का करीब 10 हजार करोड़ रुपए बाज़ार से उठाने का इरादा है. देना बैंक के पब्लिक ऑफर की सफलता ने इन तैयारियों मे और उत्साह भर दिया है.

इस बैंक के ऑफर के लिए साढ़े ग्यारह गुना ज्यादा आवेदन आए हैं. बैंक को इस ऑफर के ज़रिए 216 करोड़ रुपए जमा करने थे.

पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स अगले महीने यानी मार्च में ही करीब 5500 करोड़ रुपए जमा करने बाजार में आएँगे. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने हाल में ही संकटग्रस्त ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का अधिग्रहण किया है.

इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, आंध्र बैंक, विजया बैंक, सिंडीकेट बैंक और यूको बैंक भी इस साल के मध्य तक बाजार में उतरेंगे.

भारत के सरकारी बैंको को व्यापक पहुँच और ग्राहकों की भारी संख्या के बावजूद अब निजी और विदेशी बैंको से कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है.

इस मुकाबले के साथ आधुनिकीकरण और बेसल -2 मानकों पर 2006 तक खरे उतरने के लिए बैंकों को इस पूंजी की जरूरत पड़ रही है.

बेसल–2 मानक बैंकिंग व्यवस्था को और सुरक्षित बनाने के अंतरराष्ट्रीय मापदंड हैं.

इस साल बाजार में आने वाले बैंकों में से सबसे बड़ा निर्गम पंजाब नेशनल बैंक का होगा. ये बैंक बाजार से करीब 3 हजार करोड़ रुपये उठाने वाला है.

इसके लिए पंजाब नेशनल बैंक को सरकार से आठ करोड़ शेयर जारी करने की अनुमति भी मिल चुकी है.
इसके अलावा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 18 सौ करोड़ रुपए के निर्गम लाने की योजना बना रहा है. इस बैंक का ये दूसरा सार्वजिनिक निर्गम होगा.

इसके अलावा सेंट्रल बैंक और इंडियन बैंक भी अपने पहले पब्लिक ऑफर के साथ सामने आने वाले हैं.

सार्वजनिक क्षेत्र के इन बैंको के अलावा जम्मू कश्मीर बैंक भी बाजार से पूंजी जुटाने की योजना में है. उसकी योजना गर्मियों यानी जून या जुलाई में बाजार में जाने की है. इस बैंक में राज्य सरकार की हिस्सेदारी 53 फीसदी से ज्यादा है.

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