ਬੀਬੀਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਖ਼ਤਮ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਛੇਤੀ ਸੁਲਝ ਜਾਣਗੇ।"
"ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।"
"ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਾਂ।"
"ਬੀਬੀਸੀ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਅਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।"
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਰਖਵਾ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਵੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੇਰ ਦੱਕ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਗਿਆ।
ਇਮਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਰੌਇਟਰਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਸੀ।"
"ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤ, ਕੰਟੈਂਟ ਡਵਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
"ਬੀਬੀਸੀ ਦਾ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।"
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਡੇਟਾ ਦੀ ਕਲੋਨਿੰਗ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਅਹਿਮ ਸਨ। ਕਲੋਨਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ
ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਬੀਬੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਬੀਬੀਸੀ 'ਤੇ ਆਈਟੀ ਸਰਵੇਖਣ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ - ਭਾਜਪਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ 'ਤੇ ਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਇਹ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ।"
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਅਸੀਂ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੈ। ਵਿਨਾਸਕਾਲੇ ਵਿਪਰਿਤ ਬੁੱਧੀ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਵੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ 'ਚ ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਆਪਣੀ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਨੇਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਇਸ ਜਾਂਚ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਬਿਨਾਂ, ਵਿਆਪਕ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ‘ਸਰਵੇਖਣ’
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਿਊਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਵਧਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਅਣਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਰਨ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਰਨ ਆਫਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭੈਅ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ "ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ" ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥੀਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਬੂਤ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੂੰਘੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਗਵਾਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।"
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਬੇਸ਼ਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦੇ" ਪਰ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ "ਚਰਿਤਰ ਚਿੱਤਰਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।"
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ-ਹਕੂਕ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਓਕਸਫੈਮ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
