'ਮੂੰਹ ਦੀ ਬੁਰਕੀ' ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਲੋਕ
- ਲੇਖਕ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੈਣੀ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਚਾਰ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ, ਪੁੱਠੀ ਪਈ ਕੜਾਹੀ, ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਭੁੱਖੇ ਬੱਚੇ। ਜਮਨਾ ਦੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਹੀ ਸੀ।
ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਕੇ ਭਜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਬੱਚੀ ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਪੂੜੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰਾਂਠੇ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਤੇਲ ਹੋਏ, ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਣਾਵਾਂ। ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।"
ਜਮਨਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਤੋਦਿਆ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਜੋ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜਮਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤੋਦਿਆ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਗਿਰਵੀ ਪਏ ਹਨ।
ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਜਮਨਾ ਜਾਂ ਮਝੇਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਦੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਰੀਆ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Sanjay baichain
'ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ'
ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ?
ਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਬੱਚੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਸਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
ਠੀਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਮਨਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੋਕਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜਮਨਾ ਦੀ ਬੱਚੀ ਬਚ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕੀ।
ਰਾਮਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਬਚ ਸਕਿਆ। ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ।" ਐਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਰਾਮਸ਼੍ਰੀ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ।
ਇਸ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਭੁੱਖਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲਾਚਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਮਝੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
70 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਹਨ
2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ 200 ਸਹਿਰੀਆ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 52625 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤੋਦਿਆ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤੋਦਿਆ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ 395 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ 19 ਹਜ਼ਾਰ 418 ਕੁਅੰਟਲ ਚੌਲ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਜੇ ਬੇਚੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਰੀਆਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਿਆਨਕ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਕਟ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਉਹ ਰੈਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਬੰਗਾਂ, ਬਾਹੁਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੈਕਟ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਸਨ ਕਾਰਡ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।"
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਜੜੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਖਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ 100-200 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਓਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਅ ਦੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਖਰੀਦਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁਹੰਮਦਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਵਰੂਪੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਡੇਢ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਆਟਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲੀਏ। ਕਈਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ-ਰੋਂਦੇ ਖਾਲੀ ਢਿੱਡ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"
ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ
ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸੰਜੇ ਬੇਚੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।"
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ। ਪਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜੂਨੀਅਰ ਸਪਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇਹਾ ਬੰਸਲ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਮਝੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ-ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਿਰਵੀ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖ਼ੁਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਲਈ ਗਈ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਾਧੂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਮਨਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸਲਮ ਹੁਣ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸਲਮ ਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।"
ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੂਨੀਅਰ ਸਪਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇਹਾ ਬੰਸਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਭਰ 'ਚ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ ਨਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਇਸੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖ਼ੁਦ ਹੜੱਪ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸ਼ੋਅਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਛਪੀਆਂ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਓਸਕ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਹੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪਰ, ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੋਖਲਾਪਨ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਦੇ ਸਹਿਰੀਆ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਅਦਮ ਗੋਂਡਵੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ,
ਸੌ ਮੇਂ ਸੱਤਰ ਆਦਮੀ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅਬ ਨਾਸ਼ਾਦ ਹੈਂ,
ਦਿਲ ਪੇ ਰਖ ਕੇ ਹਾਥ ਕਹਾਏ ਦੇਸ਼ ਕਿਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
