ਕਠੂਆ ਕੇਸ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰਨਬੀਰ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਕੀ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਸਿੰਧੂਵਾਸਿਨੀ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਠੂਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਈਪੀਸੀ ਨਹੀਂ ਆਰਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਆਰਪੀਸੀ?
ਆਰਪੀਸੀ ਮਤਲਬ ਰਨਬੀਰ ਪੀਨਲ ਕੋਡ। ਆਈਪੀਸੀ ਯਾਨਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਈਪੀਸੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਜੁਰਮ ਲਈ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਨਬੀਰ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਪੀਸੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਪੀਸੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।
IPC ਅਤੇ RPC ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ
ਆਰਪੀਸੀ, ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਨਬੀਰ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਈਪੀਸੀ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 'ਭਾਰਤ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਪੀਸੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਹ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੂਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡੋਗਰਾ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸਨ।
ਕਠੂਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰਪੀਸੀ
ਕਠੂਆ ਖੇਤਰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਨਿ ਆਰਪੀਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ।
ਯਾਨਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਠੂਆ ਹੈ।
ਕਠੂਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਕੀਲ ਦੀਪਿਕਾ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾਵਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ,''ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਆਰਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਠੂਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।''
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਗਿਆ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੈਂਗਰੇਪ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਤਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖ਼ਸ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Pti
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,''ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਹਲਚਲ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ।''
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ
- ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਸੇਂਜਰ ਰਾਹੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ
- ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜੱਜ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
- ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਰਪੀਸੀ ਯਾਨਿ ਰਨਵੀਰ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਸੁਣਵਾਈ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
- ਸਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ।
- ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਆਉਣ-ਜਾਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੇ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਜੇਕਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਭੇਜੇਗੀ।
- ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
- ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।
- ਨਾਬਾਲਿਗ ਮੁਲਜ਼ਮ 'ਤੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਦੇ ਕਠੂਆ ਵਿੱਚ ਬਕਰਵਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
