ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਚਰਚਾਵਾਂ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਡੇਅ
- ...ਤੋਂ, ਗੁਹਾਟੀ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 6 ਮਿੰਟ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਤਾਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ- ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਮਰ-ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ (ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ) ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ "ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਦਿਲੀ ਨਾਲ" ਬਣੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸੈਨੇਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਯੂਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚਰਚਾ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਖੇਤਰੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟ - ਜੋ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐਲਐਸਕੇ. ਦੇਵਰਾਇਲੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਮਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ - ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਟਾ, ਐਕਸ, ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਚੈਟ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰਾ ਲੋਕੇਸ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ "ਬੇਰੋਕ ਵਰਤੋਂ" ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਬਣੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ।"
ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਗੋਆ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਰੋਹਨ ਖਾਉਂਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਖੜਗੇ - ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ "ਡਿਜੀਟਲ ਡੀਟੌਕਸ" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 300,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 100,000 ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਖੜਗੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲੇਕਿਨ ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਨਿਖਿਲ ਪਾਹਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। "ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਈਪੀ ਪਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਅਕਸਰ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਜੇ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।"
ਉਹ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਾਹਵਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਹਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP via Getty Images
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।
ਟੈੱਕ ਗਲੋਬਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈੱਡ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਾਘਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਈਪੀ ਪਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਪਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਪਾਬੰਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੱਲ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲੀਆ ਅਧਿਐਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,277 ਭਾਰਤੀ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ-ਅਧਾਰਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਈਮੇਲ ਪਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਮਰ-ਪੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਤੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮਾਪੇ ਖੁਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਝਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫੋਨ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ - ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਬੰਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਝਾਈ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ, ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ।"
