ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ: ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੇ ਮੋੜ ਆਏ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
"ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਦਲ ਗਈਆਂ।"
ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੌਰ ਬੋਲਦੇ-ਬੋਲਦੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
23 ਜੁਲਾਈ 1990 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਉੱਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੀਜੀਆਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਐਮਐਲ ਸੇਖੜੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਸੇਖੜੀ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸਨ ਅਤੇ ਔਲਖ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਐਸ ਕੇ ਗੋਇਲ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
6 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਕੇ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ARVIND AULAKH
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ?
ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਚਿਤਰਾ ਮੋਹੰਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਯੂਓਆਈ) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਵਾਦ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਵਾਈਐੱਲ- ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਆਂਧਰਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੋਦਾਵਰੀ ਪੋਲਾਵਰਮ ਬੈਰਾਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
'ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ'
ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ।
214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸੀ ਅਤੇ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਉਪਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
1955 ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ 15.85 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦਾ 7.20 ਐੱਮ ਐਫ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, 8 ਐੱਮ ਐਫ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। 0.65 ਐੱਮ ਐਫ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ
1966 ਵੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7.2 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਵੀ 4.8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Jagtar Singh
ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
2022 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਹੋਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।
ਕਤਲ, ਹਿੰਸਾ, ਮੋਰਚੇ, ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ - ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ
ਜੂਨ 1975, ਤੋਂ ਮਾਰਚ 1977 ਦੌਰਾਨ ਰਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 3.5-3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 0.2 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਗਿਆ।
1978 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 5300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
1980- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਨਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਗਈ।
1981- ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4.22 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
1982- ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, The Tribune
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
1982 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਪੂਰੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
1985 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
1986- ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ 1981 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ 3.83 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।
ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 1982 ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
1990- ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਐੱਮਐੱਲ ਸੇਖੜੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਉਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ 35 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
1996- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
2002- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਵੀਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
2003-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
2004-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਸੀਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
2004 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ।
ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
2004 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
2016- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਾਰਚ 2016 ਵਿੱਚ 'ਪੰਜਾਬ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਕਨਾਲ ਲੈਂਡ ਬਿਲ' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ।
ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਨਵੰਬਰ 2016 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 2004 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ 'ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ' ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ।
ਉਧਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਤੇ 42 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Twitter
ਤਕਰੀਬਨ 5300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੋ 1977 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ।
2017- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
2020- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ,ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਠਕ ਹੋਈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, CMO PUNJAB
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
2021- ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਐੱਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਖੱਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਅਤੇ ਹਾਂਸੀ ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2022- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ।
ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐੱਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ।
19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇਗੀ। 2025 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਖੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Twitter
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ।"
'ਪਾਣੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਾ'
1990 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੋ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਨੇ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਦਿਵਿਆ ਗੁਰਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਘਰ 'ਅਵਤਾਰਸ਼ੀਸ਼' ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਅਰਵਿੰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਬੇਟੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
"ਜੇਕਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ARVIND GURNAY
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਕੈਪਟਨ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਨੇ ਨੇ 1990 ਦੀ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ, "ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਖ਼ਰੀ ਰਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।"
"ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ।"
'ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਗੱਦਾਰੀ'
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਟੈਂਡ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਵੇਗੀ।
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ, "ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ 1978 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਹਿਰ ਬਣੇਗੀ।"
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ।
ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਨਹਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਵਲ 1.88 ਐਮਏਐਫ ਦਾ ਹੈ।
3.5 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀ ਅਤੇ 1.7 ਐਮਏਐਫ ਭਾਖੜਾ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
3.5 ਐਮਏਐਫ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ 1.8 ਐਮਏਐਫ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੈ।
ਆਧੁਨਿਕ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ।"
"ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਡੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ "
"ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"••
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
