तपाईँ अहिले हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने ‘टेक्स्ट-ओन्ली’ साइटमा हुनुहुन्छ। सबै तस्बिर र भिडिओसहित मूल वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मूल वेबसाइट तथा पूरा संस्करणमा जानुहोस्।
हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने संस्करणबारे थप जान्नुहोस्।
चुनावी घोषणापत्र: २० लाख नयाँ रोजगारी, वार्षिक ३ लाख आय र विदेशमा बस्नेलाई मताधिकार
अबको १८ दिनपछि हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि दलहरूले मतदातासामु गरिने वाचामा प्रतिस्पर्धा गरेका छन्।
आगामी पाँच वर्ष ५ देखि २० लाखसम्म रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रमुख दलहरूको वाचा छ। नेपाली कांग्रेसले पाँच वर्षमा १२ लाख ५० हजार, एमालेले ५ लाख र माओवादीले २० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने वाचा गरेका छन्।
पाँच वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन बढाउने वाचामा पनि दलहरूको प्रतिस्पर्धा छ। कांग्रेसले पाँच वर्षमा १० हजार र माओवादीले ८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष लिएका छन्। एमालेले पनि पाँच वर्षमा ६ हजार ५०० र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको योजना अघि सारेको छ।
सुशासनको मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले मङ्गलवार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए पाँच वर्षमा गर्ने २० वटा कामहरूको सूची घोषणापत्रमा अटाएको छ।
आर्थिक वृद्धिदरलाई न्यूनतम सात प्रतिशतमा कायम गर्दै हाल ४८ खर्बमा रहेको अर्थतन्त्रको आकार पाँच वर्षमा १०० खर्ब पुर्याउने एमालेको लक्ष्य छ। कांग्रेस र माओवादीले पनि आर्थिक वृद्धिदर बढाउने लक्षबारे उल्लेख गरे पनि तोकेर उल्लेख गरेका छैनन्।
आयश्रोत बढाउने आश्वासन
श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला २५ हजार पुर्याउने एमालेको वाचा छ भने कांग्रेसले सञ्चय कोष र उपदानको आश्वासन दिएको छ। माओवादीले चाहिँ स्वचालित ज्याला प्रणालीको अवधारणा अघि सारेको छ।
नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय औसत वार्षिक ३ लाखसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता एमालेले गरेको छ भने कांग्रेसले नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने वाचा गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसले पाँच वर्षमा नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकको सङ्ख्या २० लाख र एमालेले २५ लाख पुर्याउने वाचा गरेका छन्। माओवादीले पनि पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्ने लक्ष अघि सारेको छ।
पूर्वाधारको प्रतिवद्धता
कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षभित्र निजगढ काठमाण्डू द्रुतमार्ग बनाइसक्ने, पूर्व पश्चिम लोक मार्ग र मुग्लिन पोखरा सडक चार लेनको बनाउने प्रतिबद्धता गरेको छ।
एमालेले पनि पूर्व पश्चिम राजमार्ग सहित उत्तर दक्षिण करिडोर विकास र विस्तार गर्ने काम पाँच वर्षभित्र सक्ने वाचा गरेको छ।
सबै पालिका केन्द्रसम्म पक्की र वडासम्म कच्ची सडक सहित ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने वाचा पनि अधिकांश दलहरूले गरेका छन्।
कांग्रेसले पाँच वर्षभित्र आधा जनसङ्ख्याले बिजुलीबाट खाना पकाउने लक्ष्य कार्यान्वयन गर्ने र पाँच वर्षभित्र सबै महानगरमा अधिकांश गाडी विद्युतीय बनाइसक्ने योजना अघि सारेको छ।
एमालेले चाहिँ सबै परिवारलाई १० हजार लिटरसम्म खानेपानी र वर्षा याममा ५० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउने वाचा गरेको छ।
कांग्रेसले पाँच वर्षपछि हुने निर्वाचनमा विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि पनि विद्युतीय प्रणालीबाट मताधिकार सुनिश्चित गर्ने वाचा गरेको छ।
माओवादीले चाहिँ पाँच वर्षमा प्रमुख खाद्यान्नमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै गरिबी आधा घटाउने वाचा गरेको छ।
शिक्षाको सङ्कल्प के छ
कांग्रेस र एमाले दुवैले पाठ्यक्रम परिमार्जनको मुद्दा उठाएका छन्। कांग्रेसले परिमार्जन गरेर ४० प्रतिशत प्राविधिक शिक्षा समावेश गरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
एमालेले दुई वर्षभित्र विद्यार्थी भर्ना दर शत प्रतिशत पुर्याउने र शिक्षालाई जीवन उपयोगी बनाउन पाठ्यक्रम र अध्यापनको ढाँचा परिवर्तन गर्ने जनाएको छ।
माओवादीले पनि गुणस्तरीय र सर्वसुलभ शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने वाचा गरेको छ।
एमालेले ६० वर्षमाथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेहको परीक्षण र औषधी निःशुल्क गर्ने वाचा गरेको छ भने कांग्रेसले ६५ वर्षमा वृद्धभत्ता दिने प्रस्ताव गरेको छ।
कांग्रेसले सबै प्रदेशमा पाँच वर्षभित्र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र स्वास्थ्य संस्था नभएका २,६०० वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ।
निरोगी नेपालको नारा दिएको एमालेले यसअघि नै घोषणा गरिएको हरेक स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्ने अभियान दुई वर्षभित्र सक्ने र जिल्ला अस्पतालको स्तर वृद्धि गर्ने उल्लेख गरेको छ।
नागरिकता कानुनमा कस्तो वाचा
कांग्रेस, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, मधेश केन्द्रित दलहरू र राप्रपाले नागरिकता समस्या सम्बोधन गर्ने वाचा आफ्नो घोषणापत्रमा समेटेका छन्।
यसअघिको निर्वाचनपछि पाँच वर्षसम्म पनि टुङ्गो लाग्न नसकेको नागरिकता कानुनबारे सबै दलहरूले घोषणापत्रमा महत्त्व दिएका छन्।
कांग्रेसले आगामी संसदबाट नागरिकताको समस्या समाधान गर्ने उसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
एमालेले नागरिकता समस्या समाधान आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ भने माओवादीले उपयुक्त ढङ्गले सम्बोधन गर्ने वाचा गरेको छ।
राप्रपाले चाहिँ विगतमा नागरिकता वितरणमा भएका अनियमितता समेत छानबिन गर्दै नागरिकता कानुनमा सुधार गर्ने उल्लेख गरेको छ।
