फरीदकोट: एकजना भारतीय महाराजाको 'रहस्यमय' इच्छापत्रले निम्त्याएको लामो विवाद

भारतको सर्वोच्च अदालतले गत सेप्टेम्बरमा दुई खर्ब भारतीय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सम्पत्तिको स्वामित्वलाई लिएर तीन दशकभन्दा पुरानो एउटा राजपरिवारको विवादको अन्त्य गरिदिएको छ। बीबीसी पञ्जाबीका अरविन्द छाबडाले उक्त मुद्दाका आरोहअवरोहबारे गरेको रिपोर्ट।

सन् १९८९ मा भारतको पहिलेको प्रिन्स्ली स्टेट अर्थात् रजौटे राज्य फरीदकोट (अहिलेको पञ्जाबमा अवस्थित) का अन्तिम शासक हरिन्दर सिंह बाराडको मृत्युपछि उक्त विवाद चर्किएको थियो।

उनकी जेठी छोरीले पिताको इच्छापत्रलाई चुनौती दिएकी थिइन्। उक्त इच्छापत्रअनुसार उनले हरिन्दर सिंहको सम्पत्तिको कुनै पनि अंश पाउने थिइनन्।

सर्वोच्च अदालतले पछि उक्त इच्छापत्र "काल्पनिक, बनावटी र संदिग्ध परिस्थितिले घेरिएको" थियो भन्यो र हरिन्दर सिंहका दुईवटी छोरीहरूलाई सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा दिलाइदियो।

तर यो यात्रामा वर्षौंको कानुनी लडाइँ र कम्तीमा तीनवटा इच्छापत्रहरू समावेश थिए। त्यसमा अहिले बदनाम भएको इच्छापत्र पनि सामेल थियो।

विवादित इच्छापत्र

ब्रिटिश उपनिवेशबाट सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि सन् १९४८ मा अन्य पूर्व प्रिन्स्ली स्टेटका शासकले जस्तै हरिन्दर सिंहले पनि सरकारसँग एउटा सम्झौता गरे।

त्यसले उनलाई आफ्नो केही सम्पत्तिमा नियन्त्रण कायम गर्ने अनुमति दियो।

त्यस्तो सम्पत्तिमा पञ्जाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा र दिल्ली राज्यमा रहेका सयौँ एकड जमिन, किल्ला, भवन, विमान, पुराना कार र ब्याङ्कमा रहेको पैसा समावेश थियो।

इतिहासकार हर्जेश्वर पाल सिंह भन्छन्, "फरिदकोटका शासकले धेरै विकासका कार्यहरू गरेका थिए, जस्तै रेलमार्ग र अस्पतालहरू निर्माण गर्नु।"

उनका भनाइमा हरिन्दर सिंह र उनका पुर्खाको ब्रिटिशसँग राम्रो सम्बन्ध थियो।

हरिन्दर सिंह र उनकी श्रीमतीका चार सन्तान थिए- एक छोरा र तीन छोरी।

उनकी जेठी छोरी अमृत कौर मात्र अहिले जीवित छिन्।

हरिन्दरका दुई सन्तान टिक्का हरमोहिन्दर सिंह र महीपिन्दर कौरका कुनै उत्तराधिकारी जन्मिएनन् र उनीहरूको निधन भइसक्यो।

सन् १९५० मा हरिन्दर सिंहले पहिलो इच्छापत्र बनाएका थिए।

त्यसमा चारवटा फ्ल्याट र केही ब्याङ्क खाताहरूमा रहेको रकम आफ्ना तीनजना छोरीबीच समान रूपमा बाँडिएको थियो।

त्यसको दुई वर्षपछि उनले दोस्रो इच्छापत्र बनाए त्यसमा उनले अमृत कौरलाई केही पनि नदिने उल्लेख गरेका थिए।

त्यसमा उनले आफ्नो सम्पत्ति अन्य दुई छोरीबीच बाँडफाँड गरिने उल्लेख गरे।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा 'जेठी छोरीले बाबुको इच्छाविपरीत विवाह गरेकाले' त्यसो गरिएको उल्लेख छ।

त्यसको तीन वर्षपछि सिंहले लन्डनमा अर्को एउटा कानुनी कागज बनाए र त्यसमा अमृत कौरले विरासतमा सम्पत्ति नपाउने भन्ने कुरा उल्लेख थिएन।

उक्त कागज अनुसार अमृत कौरले २५ वर्ष उमेर पुगेपछि वा कानुनी रूपमा उनका श्रीमान्‌सँग छुट्टिएपछि जे पहिले हुन्छ त्यसै अनुसार सम्पत्तिको अंश पाउनेछिन् भनिएको थियो।

तर पिताको मृत्युपछि अमृत कौरले तेस्रो इच्छापत्र पढ्दा स्तब्ध भइन्। त्यसबेलासम्म उनले आफ्ना पितासँग मेलमिलाप गरिसकेकी थिइन्।

त्यो एउटा सडक दुर्घटनामा टिक्का हरमोहिन्दर सिंहको मृत्यु भएको केही महिनापछि सन् १९८२ जुन १ को कुरा हो।

उक्त इच्छापत्रमा सबै सम्पत्तिको व्यवस्थापन त्यसको रेखदेख गर्दै आएको ट्रस्टले गर्नेछ भनिएको थियो।

उक्त ट्रस्टमा अमृतका दुई बहिनीहरू र हरिन्दर सिंहकी आमाका एकजना नातेदारसहितका ट्रस्टीहरू रहेका थिए।

अदालती लडाइँ

सन् १९९१ मा अमृत कौरले सम्पत्तिको एक तिहाइ हिस्सा दाबी गर्दै इच्छापत्रलाई अदालतमा चुनौती दिइन्।

उनका बहिनी दीपिन्दर कौर, महीपिन्दर कौर र अन्य ट्रस्टीलाई मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको थियो।

तर त्यो त्यतिमै सीमित थिएन। हरिन्दर सिंहका कान्छा भाइ कुँवर मनजित इन्दर सिंहले पनि आफू सबैभन्दा नजिकको जीवित पुरुष नातेदारको रूपमा सम्पत्तिको हकदार भएको भन्दै मुद्दा दायर गरे।

सन् २०१३ मा मुद्दा सुरु भएको अदालतले दुवै मुद्दामा फैसला गर्‍यो।

उक्त अदालतले तेस्रो इच्छापत्र वास्तविक नभएको र अमृत कौर पनि दीपिन्दर कौरसँगै सबै सम्पत्तिको आधा हिस्सेदार रहेको बतायो। महीपिन्दर कौरको सन् २००१ मा नै मृत्यु भइसकेको थियो।

अमृत कौरको मुद्दासँग संलग्न फोरेन्सिक विशेषज्ञ जस्सी आनन्दले बीबीसी बताएअनुसार उनीहरूले तेस्रो इच्छापत्रको अध्ययन गर्दा त्यो पूर्वराजाले नबनाएको पाइएको थियो।

"राजा विद्वान् थिए र उनी राम्रा अक्षर लेख्थे। तर यो कथित इच्छापत्रमा त्यो कुरा प्रतिबिम्बित भएन। त्यसमा हिज्जेमा धेरै गल्तीहरू थिए र उनको हस्ताक्षर नक्कली थियो," उनले भनिन्।

उनका अनुसार उक्त इच्छापत्र बनाउन विभिन्न फरकफरक टाइपराइटरहरू प्रयोग गरिएको थियो।

मुद्दा सुरु भएको उक्त अदालतले कुँवर मनजित इन्दर सिंहको सम्पत्तिको दाबीलाई पनि अस्वीकार गरिदियो।

ट्रस्टका सदस्यहरू दीपिन्दर कौर र भरत इन्दर सिंह तथा कुँवर मनजित इन्दर सिंहका छोराले उक्त निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन गरे।

सन् २०२० मा पञ्जाब तथा हरियाणा उच्च अदालतले तल्लो अदालतको निर्णयलाई सदर गर्दै तेस्रो इच्छापत्र बनावटी भएको आदेश दियो।

उच्च अदालतले पूर्वराजाका भाइको दाबीलाई पनि अस्वीकार गर्‍यो तर उसले उनी सम्पत्तिमा २५ प्रतिशत अंशका हकदार रहेका थिए भन्ने निर्णय सुनाइदियो।

त्यसको कारणका रूपमा अदालतले हरिन्दर सिंहको निधनको दुई वर्षपछि मात्र सन् १९९१ मा उनीहरूको आमाको निधन भएको कुरालाई उल्लेख गर्‍यो।

गत सेप्टेम्बरमा सर्वोच्च अदालतले पनि उच्च अदालतको आदेशलाई सदर गर्‍यो र हालसम्म सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्दै आएको ट्रस्टलाई तुरून्त विघटन गर्न आदेश दियो।

अब बाँकी रहेको सम्पत्ति अमृत कौर र सन् २०१८ मा मृत्यु भएकी दीपिन्दर कौरको परिवारबीच बाँडफाँड गरिनेछ।

प्रहरीले नक्कली इच्छापत्रबारे अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ।

अब के हुन्छ?

अब परिवारले अदालतले तोकेको अंश अनुसार सम्पत्ति बाँडफाँड गर्नुपर्नेछ।

एउटा उपाय भनेको उनीहरूले आपसी छलफल गरेर कसले कुन सम्पत्ति पाउने भनी संयुक्त रूपमा निर्णय गर्नु हो।

अर्को विकल्प भनेको अदालतबाटै त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनु हो।

तर त्यो लामो समय लाग्ने कार्य भएको कुँवर मनजित इन्दर सिंहका नाति अमरिन्दर सिंह बताउँछन्।

"कम्तीमा पारिवारिक कलह सकिएको छ," उनी भन्छन्।

"तर कानुनी कुराहरू हुनेछन् किनकी हामीसँग धेरै सम्पत्तिहरू छन् र तीमध्ये धेरै टाढाका क्षेत्रहरूमा रहेका पनि छन्।"