नेपाल भारत सम्बन्ध: सेनाप्रमुखलाई मानार्थ सम्मान दिने अभ्यासमा कस्ता उतारचढाव देखिएका छन्?

तस्बिर स्रोत, NASpokesperson/Twitter
- Author, फणीन्द्र दाहाल
- Role, बीबीसी न्यूज नेपाली
भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज पांडेले नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको सम्मान ग्रहण गरिरहँदा झन्डै ७२ वर्षको इतिहास बोकेको उक्त प्रचलनमा देखिएका उतारचढावमा दुई देशबीचको राजनीतिक विवादले भूमिका खेलेको विज्ञहरूले बताएका छन्।
उनीहरूका भनाइमा नेपाल र भारतबीच राजनीतिक स्तरमा कटुता उत्पन्न हुँदाको प्रभाव उक्त परम्पराको निरन्तरतामा समेत देखिएको छ।
तर दुई देशका सैनिकहरूबीच एक अर्काका सेनाप्रमुखहरूलाई सम्मान गर्ने विशिष्ट अभ्यासले कसिलो सैनिक सम्बन्ध कायम गर्न भूमिका खेलेको उनीहरूको भनाई छ।
यसअघिका भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेले मानार्थ महारथीको सम्मान ग्रहण गर्न काठमाण्डू आउँदा नेपाल भारतबीच नक्सालाई लिएर विवाद जारी थियो।
अग्निपथ योजनाका कारण गोरखा भर्ती स्थगन गर्ने नेपालको निर्णयका कारण सेनाध्यक्ष पांडेको जारी भ्रमणलाई चासोपूर्वक हेरिएको छ।
सैनिक सम्मान आदानप्रदानको महत्त्व कस्तो छ?

तस्बिर स्रोत, Getty Images
पांडे नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको सम्मान पाउने १८ औँ भारतीय सेनाध्यक्ष हुन्।
राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पांडेलाई नेपाली सेनाको महारथी दर्ज्यानी चिन्ह, खड्ग र प्रमाणपत्र प्रदान गरेकी थिइन्।
भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई आफूले उच्चतम प्राथमिकतामा राखेको र गोर्खा भर्ती स्थगनको विवादका माझ आइतवार काठमाण्डू आइपुगेका सेनाध्यक्ष पांडेले नेपाल भारत रक्षा सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्ने विषयमा छलफल गर्ने जनाएको छ।
नेपाली सेनाको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयका अनुसार सन् १९५० सालमा भारतीय सेनाका फिल्ड मार्शल के एम करिअप्पाले नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको सम्मान पहिलो पटक पाएका थिए।
सन् १९६९ मा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति सुरेन्द्रबहादुर शाहले पहिलो पटक भारतीय सेनाको महारथीको सम्मान पाएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
प्रचलनबारे नेपाली सेना के भन्छ?
नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोष सिलवालका अनुसार महारथी दिने प्रचलनले दुई देशबीचको आपसी सद्भाव र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध थप प्रगाढ भएको छ।

तस्बिर स्रोत, NASpokesman/Twitter
उनले बीबीसीसँग भने, "नेपाल भारतबीचको विशिष्ट एवं बहु आयामिक सम्बन्धको परिप्रेक्ष्यमा नेपाली सेना र भारतीय सेनाबीचको आपसी सह-अस्तित्व र समानतामा आधारित यस किसिमको विशिष्ट प्रचलनले समग्रमा नेपालको परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रवर्द्धन तथा सामरिक प्रतिरक्षामा टेवा पुग्ने विश्वास नेपाली सेनाले लिएको छ।"
नेपाल र भारतबीचको सैन्य कूटनीतिको प्रयोग सन् २०१५ मा नाकाबन्दी लागेपछिको समयमा गरिएको र त्यसले अवस्था सहज बनाउन सहयोग गरेको तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले बीबीसीसँगको एउटा अन्तरवार्तामा बताएका थिए।
एक जना अवकाशप्राप्त उपरथी हिमालय थापा भन्छन्, उक्त परम्पराका कारण नेपाल र भारतको सैन्य सम्बन्ध थप विशिष्ट बनेको छ।
उनले भने, "मानार्थ दर्ज्यानी दिने अभ्यास एउटा राम्रो परम्परा हो भन्ने मलाई लाग्छ। म पनि एकचोटी प्रधानसेनापति सँगसँगै जाँदा उनीहरूले आफ्नै प्रधानसेनापति सरहको सम्मान दिए। एउटा सानो देशको सेनापतिले भारत जस्तो ठूलो देश अझ झन्डै एक करोड सैनिक भएको भारतीय सेनाको मानार्थ महारथी हुनु भएको हाम्रो लागि गर्वको कुरा हो।"

तस्बिर स्रोत, NaSpokesperson/Twitter
थापा र अन्य कैयौँ सैन्य मामिलाका जानकारहरू नेपाली सेना र भारतीय सेनाबीचको यो बलियो परम्पराका पछाडि गोर्खा फौजहरूको भूमिका रहेको बताउँछन्।
भारतको गोर्खा ब्रिगेड अन्तर्गत सातवटा रेजिमेन्टमा करिब ४० हजार नेपाली र भारतीय मूलका गोर्खा सैनिकहरू कार्यरत छन्।
सम्मान दिने परम्परा कसरी सुरु भयो?
सैनिक इतिहासबारे विभिन्न पुस्तक लेखेका नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त सहायक रथी प्रेमसिंह बस्न्यात मानार्थ सम्मान दिने प्रचलनलाई ब्रिटिश भारतको विरासतका रूपमा व्याख्या गर्छन्।

तस्बिर स्रोत, Getty Images
उनले भने, "ब्रिटिश सेनामा हाम्रा युवाहरूलाई भर्ना गर्ने सम्झौता सन् १८१५ मा त्यसबेलाका नेपाली कमान्डर बडाकाजी अमरसिंह थापा र ब्रिटिश कर्णेल डेभिड अक्टरलोनी बीचमा भएको हो। त्यसलाई सुगौली सन्धि र पछि सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र ब्रिटेनबीचको त्रिपक्षीय सन्धिले औपचारिकता दियो। सुरुमा प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा र तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले त्यसको कार्यान्वयनमा इच्छा नदेखाएपछि पछि वीर शमशेरको पालामा ब्रिटिश सेनाको मानार्थ लेफ्टिनेन्ट कर्णेलको सम्मान दिएको पाइन्छ।"
तर इतिहासकार प्राध्यापक त्रिरत्न मानन्धर यसलाई ब्रिटेनको विरासतका रूपमा भन्दा पनि स्वतन्त्र भारत र नेपालबीचको विशिष्ट सैनिक सम्बन्धका रूपमा अर्थ लगाउनुपर्ने बताउँछन्।
उनी भन्छन्, "राणाकालको समयमा मानार्थ जनरलको सम्मान उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई दिएका थिए। सेनाप्रमुखका लागि नाइट सरहको सम्मान दिने गरेको थियो। नेपाल र भारतका सेनाप्रमुखलाई एक अर्काको मानार्थ दर्ज्यानी दिने अभ्यास ब्रिटिश विरासतबाट आएको किन होइन भने विगतमा ब्रिटिस कमान्डरहरूलाई यहाँबाट सम्मान दिने प्रचलन खासै थिएन।"
उनका अनुसार पहिलो विश्वयुद्धमा वजिरस्थानमा ब्रिटिस सेनाको कमान्डरको नेतृत्वमा नेपाली सैनिकहरूले लडेको बेला नेपालका तर्फबाट ब्रिटिश कमान्डरलाई पनि तक्मा दिइएको थियो।
नेपालका राजालाई समेत दिइएको थियो मानार्थ सम्मान
दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा पनि नेपालीहरूलाई ब्रिटेनले तक्मा दिएको र ब्रिटिश कमान्डरलाई नेपालको तर्फबाट सम्मान गरिएको उनको भनाइ छ।
भारतीय सेनाध्यक्ष करिअप्पाको भ्रमण र त्यस बेला मानार्थ महारथी दिइएको समयको विस्तृतमा सैनिक इतिहासका पुस्तकहरूमा चर्चा गरिएको पाइँदैन।
तर प्राध्यापक मानन्धरका अनुसार राजा त्रिभुवनले भारतीय सेनाको मानार्थ जनरलको उपाधि विक्रम संवत् २००९ साल आसपास पाएका थिए।
उनी भन्छन्, "त्यही बेला इन्डियन गोर्खा फौजको कर्णेल इन चीफ पनि राजा त्रिभुवनलाई दिएको देखिन्छ। राजा महेन्द्रले पनि भारतीय सेनाको मानार्थ महारथी र ब्रिगेड अफ गोर्खाजको मानार्थ कर्णेल इन चीफको सम्मान दिएको पाइन्छ।"
प्राध्यापक मानन्धरले उक्त दुई वटा सम्मान साथै राजा महेन्द्रले ब्रिटेन र पाकिस्तानबाट समेत मानार्थ अतिरथीको सम्मान पाएको बताए।
उनले राजा वीरेन्द्रले पनि ब्रिटेनबाट मानार्थ अतिरथीको सम्मान पाएको प्रसङ्ग उल्लेख गरे।

तस्बिर स्रोत, Getty Images
सम्मान आदानप्रदानमा टुटेको क्रम
नेपाली प्रधानसेनापतिले सुरेन्द्रबहादुर शाहले सन् १९६९ मा भारतीय सेनाको मानार्थ महारथीको सम्मान प्राप्त गरेपछि लगभग निरन्तर कायम देखिएको यो परम्परा नेपाल भारत सम्बन्धमा चिसोपन देखिँदा प्रभावित भएको पाइन्छ।
सन् १९८८ मा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले चीनबाट एन्टि एअरक्राफ्ट गन किन्ने निर्णय गरेपछि नेपाल भारत सम्बन्ध चिसिएको थियो।
त्यसबेला पारवहन सन्धिको नवीकरणको विवाद माझ नेपालले भारतबाट नाकाबन्दीको सामना गरेको थियो।
उसबेला नेपालका प्रधानसेनापति सच्चित शमशेर जबरालाई भारतीय सेनाले मानार्थ महारथीको सम्मान दिएको थिएन।
बस्न्यात भन्छन्, "त्यतिखेर भारतका तर्फबाट भ्रमण नै रद्द भयो। हामीले लिएनौँ। त्यस बेला हाम्रो देशको प्रधानसेनापति बाङ्लादेश जान खोज्दा भारतले हवाई मार्ग समेत नदिएपछि ब्याङ्कक भएर जानुपरेको थियो।"

तस्बिर स्रोत, Getty Images
सन् २००५ देखि सन् २००७ सम्म भारतको सेनाध्यक्ष रहेका जेजे सिंहलाई नेपालको भ्रमण गरी उक्त मानार्थ सम्मान लिनका लागि नयाँ दिल्लीले अनुमति दिएको थिएन।
राजा ज्ञानेन्द्रले सन् २००५ को फेब्रुअरी १ मा प्रत्यक्ष शासन हातमा लिनु एक दिन अघि सेना प्रमुखमा नियुक्त भएका उनलाई शाही कूपछि नेपालको आमन्त्रण अस्वीकार गर्न भारतीय विदेश मन्त्रालयले सुझाव दिएको द टेलिग्राफ अनलाइनमा प्रकाशित एउटा विवरणमा उल्लेख छ।
त्यसबेला शाही कदमप्रति असन्तोष जनाएको भारतले नेपाली सेनालाई दिँदै आएको सम्पूर्ण सहयोग समेत रोक्का गरेको थियो।
सैन्य सम्बन्धमा उठेका प्रश्न
नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त सहायक रथी बस्न्यात मानार्थ महारथीको सम्मान आदानप्रदान गर्ने अभ्यास भएपनि दुई देशको सैन्य सम्बन्धमा कैयौँ असमानताहरू रहेको ठान्छन्।
उनले भने, "कुनै पनि नेपाली सेनापति जसले भारतको मानार्थ सम्मान प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँहरूले भारतको विरूद्धमा कहिल्यै बोल्नुभएको छैन्। तर पदमै बहाल रहेको समयमा भारतका तत्कालीन सेनाध्यक्ष नरवणेले नेपालको बारेमा कस्तो टिप्पणी गरे र कसरी भारतीय सेनाले नेपाली भूमिमा बाटो खन्ने काम भारतले गर्यो? यो हेर्दा उहाँहरूले नेपाली सेनालाई समान तरिकाले हेर्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ।"

तस्बिर स्रोत, adgpi/Twitter
बस्न्यातले आफू उक्त परम्परालाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नभए पनि त्यसलाई समानताको हिसाबमा अघि बढाइनुपर्ने र दुवै देशका सेनाले एक अर्काको संवेदनशीलतालाई समान ढङ्गले सम्मान गर्नुपर्ने तर्क गरे।
भूरणनीतिक मामिलामा दक्खल राख्ने दिवंगत राजनीतिशास्त्री ध्रुवकुमारले दुई वर्षअघि बीबीसीसँगको एउटा कुराकानीका क्रममा उक्त परम्पराको बारेमा प्रश्न उठाएका थिए।
उनले भनेका थिए, "मलाई आश्चर्य लाग्छ हामी हाम्रै देशको भूमि कब्जा गरी क्याम्प खडा गरी बसेको सैनिक बटालियनको नेतृत्व गर्ने भारतीय सेनाध्यक्षलाई कसरी मानार्थ सेनाध्यक्षको सम्मान दिन सक्छौँ? नेपाल भारत सम्बन्ध खुफिया राजनीति र सैनिक कूटनीतिको नयाँ चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ जसले राजनीतिक र कूटनीतिक सम्बन्धलाई अप्रासङ्गिक बनाइरहेको छ।"
तर इतिहासकार मानन्धर नेपाल र भारतबीचको राजनीतिक खिचातानीको सिकार बेला बेलामा सैन्य सम्बन्ध पनि हुने गरेको ठान्छन्।
उनले थपे, "इतिहास नै केलाउने हो भने पनि सिधै सेना र सेनाबीचको सम्बन्ध बिग्रिएको देखिँदैन। तर राजनीतिक सम्बन्ध बिग्रिएपछि दुई देशका सेनाबीचका कतिपय यस्ता नियमित कामहरूमा अवरोध पुगेको हो भन्ने मलाई लाग्छ।"








