नेपाल-चीनः परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको भ्रमणपछि के नेपालप्रति चिनियाँ 'संशय' कम होला

मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) र स्टेट पार्टनरशिप कार्यक्रम (एसपीपी) जस्ता अमेरिकासँग जोडिएका विषयका कारण नेपालप्रति बढेको हुनसक्ने चिनियाँ “संशय” नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमणले “कम गर्न सक्ने” नेपाल-चीन सम्बन्धमा चासो राख्ने कूटनीति क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन्।

यद्यपि त्यसबारे निश्चित हुन चीन-नेपाल सम्बन्धमा आगामी दिनमा देखिने उतारचढावलाई हेर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई नेपालको आसन्न निर्वाचनसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने धारणा पनि आएको छ।

सरकारले चाहिँ परारष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको भ्रमणका क्रममा चिनियाँ समकक्षीसँग “द्विपक्षीय हित र सहकार्यबारे कुराकानी भएको” जनाएको छ।

परराष्ट्रमन्त्रीसँग भेटवार्ता

परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधवार साँझ ट्विटरमार्फत् सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार परराष्ट्रमन्त्री खड्काले आफ्ना चिनियाँ समकक्षीसँग भेटवार्ता गरेर आपसी हितबारे कुराकानी गरेका छन्।

उनले चिनियाँ समयानुसार बुधवार साँझ आफ्ना समकक्षी वाङ यीसँग चिङ्दाओ सहरमा भेटवार्ता गरेका हुन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधवार ट्वीट गर्दै भनेको छ, "परराष्ट्रमन्त्री माननीय डा. नारायण खड्काले आफ्ना चिनियाँ समकक्षी श्री वाङ यीसँग चिङ्दाओमा आज साँझ सौहार्दपूर्ण र फलदायी भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। दुवै मन्त्रीहरू नेपाल–चीन सम्बन्धका सबै पक्षको समीक्षा गर्दै आपसी हितका क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि गर्न सहमत हुनुभएको छ।"

बुधवार साँझ अबेर बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासद्वारा जारी प्रेस वक्तव्यमा परराष्ट्रमन्त्री खड्काले "एक चीन नीतिप्रति नेपालको अटल प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै नेपाली भूमि चीनविरुद्धको कुनै पनि गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने आश्वासन दिएको" उल्लेख छ।

चिनियाँ मन्त्री वाङ यीले पनि नेपालको "सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताप्रति चीनको निरन्तर र निस्सर्त समर्थन दोहोर्‍याएको र नेपाल सरकारको प्राथमिकताअनुसार नेपालको विकास प्रयासमा सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको" दूतावासले जनाएको छ।

सहयोगको प्रतिबद्धता

उक्त वक्तव्यमा उल्लेख भएको विवरणअनुसार द्विपक्षीय वार्तामा चीनले नेपालको विकास निर्माणमा सहयोगको प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।

दुवै पक्षले पहिले भएका सम्झौताहरूलाई चाँडै कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले काठमाण्डू चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरणको काम चाँडै सुरु गर्ने आश्वासन दिएको त्यसमा जनाइएको छ।

"चीनका परराष्ट्रमन्त्रीले अनुदान सहयोगमा चीनले केरुङ–काठमाण्डू रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने पनि घोषणा गर्नुभएको छ," उक्त वक्तव्यमा भनिएको छ।

उनले गत मार्चमा आफ्नो नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रतिबद्धता जनाइएको नेपाल–चीन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको वक्तव्यमा जनाइएको छ।

आर्थिक सहयोग

सन् २०२२ का लागि नेपाललाई ८० करोड चिनियाँ यूआन अर्थात् झन्डै १५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिने भएको छ।

दूतावासले जारी गरेको वक्तव्यमा भेटवार्तामा चिनियाँ विदेशमन्त्रीले उक्त घोषणा गरेको उल्लेख छ।

त्यस्तै नेपाली पक्षको आग्रहमा चिनियाँ पक्षले नेपाललाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउने र नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कुरामा पनि सकारात्मक उत्तर दिएको दूतावासले जनाएको छ।

त्यस्तै कृषि क्षेत्र र जडीबुटी क्षेत्रमा चिनियाँ सहयोगको प्रतिबद्धता आएको बताइएको छ।

त्यसका अतिरिक्त विपद् पीडितका लागि आर्थिक सहायता दिने चिनियाँ विदेशमन्त्रीले घोषणा गरेको वक्तव्यमा जनाइएको छ।

दूतावासका अनुसार दुई नेताहरू स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकार्य अभिवृद्धि गर्न र अहिले कायम रहेको दुई देशबीचको सीमासम्बन्धी संयन्त्रको कामका लागि आवश्यक तयारी गर्न प्राविधिक समिति गठन गर्न पनि सहमत भएका छन्।

नेपालको 'कोर्स करेक्शन'

एकजना चीनका लागि भूतपूर्व नेपाली राजदूत डा. महेश मास्के परराष्ट्रमन्त्रीको अहिलेको भ्रमणलाई नेपाल र चीनबीच बढ्दो संशय मेट्ने एउटा उपयुक्त कदम ठान्छन्।

उनले भने, "एमसीसी र एसपीपीले चीनमा संशय बढेको हो। त्यो मात्र नभएर बीआरआई पनि उपेक्षित हुन लागेको जस्तो अवस्थामा यो भ्रमण कोर्स करेक्शन हो। यसले चीनलाई आश्वस्त गर्न सक्छ।"

"अहिलेको कूटनीतिक उतारचढावमा पनि 'नेपालले एक चीन नीति र दुई देशबीचको मित्रताका आधारशीलामा कटिबद्ध छ' भन्ने सन्देश दिएको छ।"

अहिलेको सरकार गठन भएपछि विगतका केही महिनाका गतिविधिहरूले "देशको सन्तुलन गडबड हुन लागेको हो कि" जस्तो देखिएको भए पनि अहिलेको भ्रणले त्यसमा सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिने उनको धारणा छ।

ती गतिविधितर्फ सङ्केत गर्दै उनले भने, "हामी असंलग्नताबाट टाढिन खोजेको हो कि जस्तो देखिन्थ्यो। अमेरिकी कोणतिर अलि झुकाव भएको र चीनतर्फ टाढिन खोजेको जस्तो लागेको थियो।"

"तर अहिले जुन खालको भ्रमण भयो। ताइवान तनावबीच कतिले भ्रमण नभइदियोस् भन्ने चाहेका बेलामा पनि यो भयो। यो कोर्स करेक्शन हो।"

उनका विचारमा यसले नेपालले आफ्नो असंलग्न नीति कायम राख्नै कूटनीतिमा "रणनीतिक स्वायत्तता" प्रयोग गर्छ भन्ने सन्देश पनि दिनेछ।

उनी यो भ्रणलाई उपयुक्त र सही मान्छन्।

'शङ्का हटाउने काम गर्छ'

चीनमै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधि गरेका परराष्ट्र मामिलाका जानकार रूपक सापकोटाले यो भ्रमणले नेपालप्रति पछिल्ला दिनहरूमा बढेको भनिएको चीनको शङ्कालाई हटाउने काम गर्ने बताए।

उनका भनाइमा नयाँ सरकार बनेदेखि नेपालबाट उच्चस्तरीय भ्रमण हुन नसकिरहेका बेला भएको यो भ्रमणको महत्त्व व्यापक रहेको छ।

उनका भनाइमा अहिले विश्वराजनीतिमा भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ्दो र कटु अवस्थामा रहेको छ।

यस्तो बेलामा नेपाल जस्ता देशको धारणाको पनि व्यापक महत्त्व हुने सापकोटा बताउँछन्।

उनले भने, "शक्तिराष्ट्र र निकटतम छिमेकीले नेपालको धारणलाई पनि चासोपूर्वक हेरेका छन्। नेपालको धारणा र राष्ट्रहरूसँगको गठबन्धन विश्वशक्ति राष्ट्रलाई चासोको विषय हुने गर्छ।"

अमेरिकी परियोजनाहरूलाई लिएर नेपाल र चीनबीच सहकार्यका विभिन्न पाटाहरू प्रभावित बनेको अवस्थामा यो भ्रमणले त्यस्ता शङ्काहरूको निवारण गर्ने उनको अपेक्षा छ।

"यो भ्रमण नेपालको सन्देश र अभिमत आदानप्रदान हुने महत्त्वपूर्ण मौका हो।"

'अर्थपूर्ण भ्रमण'

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभागका उपप्राध्यापक प्रेमकुमार खनाल पनि अहिलेको सरकार बनेपछि भएका केही कूटनीतिक गतिविधिले चीन "सशङ्क भएको जस्तो" देखिएको ठान्छन्।

उनले अमेरिकी सहायतासम्बन्धी परियोजनाहरूलाई सङ्केत गर्दै तर चीनले नेपालसँग "परम्परागत मित्रका रूपमा सम्बन्ध" रहिरहोस् भन्ने चाहेको देखिएको बताए।

यस्तो बेलामा नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणले विशेष महत्त्व राख्ने उनको बुझाइ छ।

यद्यपि उनी परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमणमा नेपालको हितका लागि कति फलदायी हुन्छ भन्नेले अर्थ राख्ने ठान्छन्।

"नेपालबाट चुनाव घोषणा भएपछि भ्रमण भएको छ। नेपालले 'चीन, भारत र अमेरिकासँग समदूरी सम्बन्ध राखेको छ' भन्ने देखाउन चीनमा भ्रमण गरेको जस्तो पनि देखिन्छ," उनले भने।

चीनले पनि अरू देशले जस्तै नेपालमा सम्झौता गर्ने तर कामहरू अघि नबढाउने गरेको भनेर चिन्ता व्यक्त भइरहेका बेला परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणले त्यसलाई चिर्न सकेमा त्यो फलदायी हुने खनालको तर्क छ।