भारतीय कम्पनीले पश्चिम सेतीको अध्ययन गर्ने, ठूला आयोजनामा भारत र चीनको कति छ आधिपत्य

एउटा अस्ट्रेलियाली कम्पनीले अध्ययन थालेको ३२ वर्षपछि पश्चिम सेतीको अध्ययन गर्ने पालो भारतीय कम्पनीको काँधमा आएको छ।

लगानी बोर्डले भारतको सरकारी कम्पनीलाई पश्चिम सेतीका साथै सेती नदी ६ नामक जलविद्युत विकासको निम्ति अध्ययन गर्न बनाइएको समझदारीपत्रलाई स्वीकृति दिएको छ।

भारतको सरकारी कम्पनी एनएचपीसीलाई ती दुई आयोजनाको संयुक्त विकास अध्ययन गर्न उक्त समझदारीपत्रले बाटो खोल्छ।

७५० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त पश्चिम सेती अनि ४५० मेगावाट क्षमताको अर्धजलाशययुक्त सेती नदी ६ आयोजनाको विकास गर्न वातावरणीय सहितका अद्यावधिक अध्ययन गर्न २ वर्ष दिइएको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले बताएका छन्।

पश्चिम सेतीको नालीबेली

नेपालमा पहिलो जलविद्युत आयोजना निर्माण भएको १११ वर्षपछि पनि पानी जम्मा गरेर चाहेको बखत बिजुली निकाल्न मिल्ने जलाशययुक्त भनिने आयोजना केवल कुलेखानी मात्र छ।

सुख्खा याममा नदीनालामा जलप्रवाह कम हुँदा पनि बिजुली उत्पादन गर्न आवश्यक त्यस्ता आयोजनामध्ये अग्रणी भनिएको पश्चिम सेती दशकौँदेखि अलपत्र नै छ।

किन संयुक्त आयोजनाका रूपमा अध्ययन हुँदै?

यो वर्ष चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय चुनाव अगाडिको एउटा चुनावी सभामा सम्बोधन गर्दाखेरि नै अब पश्चिम सेती आयोजनाको विकास भारतीय कम्पनीले गर्ने सङ्केत दिएका थिए।

केही समययता भारतले नेपालमा अन्य देशले निर्माण गरेका जलविद्युत आयोजनाको बिजुली नकिन्ने नीति अँगालेको सन्दर्भमा धेरै मात्रामा ऊर्जा निस्कने पश्चिम सेतीलाई भारतीय कम्पनीलाई नै निर्माण गर्न दिँदा उचित हुने धारणा कतिपय नीतिनिर्माताहरूमा पाइन्छ।

यसै मेसोमा सोमवार लगानी बोर्डले पश्चिम सेती मात्र नभई त्यसको तल्लो तटमा पर्ने सेती नदी ६ वा एसआर सीक्स आयोजनाको विकास अध्ययन समेत भारतको एनएचपीसी कम्पनीबाट गराउने बाटो खोलेको छ।

तर यी दुवै आयोजना किन संयुक्त रूपमा अध्ययन गर्न लागिएको हो?

बोर्डका प्रमुख कार्यकारी सुशील भट्ट भन्छन्, "वास्तवमा यो दुई वटै आयोजना एउटै नदी बेसिनमा रहेको, एउटाभन्दा अर्को ४०-४५ किलोमिटर तल्लो तटमा रहेको अनि हाम्रो सूचीमा पनि यी संयुक्त रूपमा राखिएको आयोजना हुन्। साथै एउटै विकासकर्ताले संयुक्त आयोजनामा रुचि देखाएको हुनाले यसो गरिएको हो।"

"हामीले आयोजनामा लगानी गर्न दिँदा विदेशी विनिमयको जोखिम बहन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ अनि बजारको व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने बारे पनि समीक्षा गरेपछि आएको निचोड बमोजिम अघि बढेका छौँ।"

पश्चिम सेती पहिलैदेखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो भने एसआर सीक्स चाहिँ नम्बर एक प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हो।

"दुई वर्षभित्र आयोजना विकास अध्ययन भइसकेपछि सर्वेक्षण अनुमति अनि विगतको अभ्यास र नियमकानुन अनुरूप निःशुल्क ऊर्जा र रोयल्टीजस्ता विषय टुङ्गिन्छन्," उनले भने।

पुरानो हिसाबकिताबमा पश्चिम सेती बनाउन झन्डै डेढ अर्ब अमेरिकी डलर तथा एसआर सीक्स बनाउन करिब ९० करोड डलर लाग्ने उल्लेख छ।

अद्यावधिक अध्ययनले वित्तीय पाटो समेत प्रस्ट पार्ने बताइएको छ।

कसको पोल्टामा कुन आयोजना?

"अहिले पश्चिम सेतीमा रुचि देखाएको एनएचपीसी भारतको ठूलै सरकारी कम्पनी हो। सरकारी कम्पनीहरूलाई पैसा जुटाउन पनि धेरै समस्या हुँदैन। नत्र हामीकहाँ माथिल्लो कर्णाली आयोजना बनाउन भनेर तम्सिएको निजी भारतीय कम्पनी जीएमआरले वर्षौँदेखि पैसा जुटाउन नसकेको अवस्था छ," जलस्रोत मामिलाका जानकार पत्रकार एवं इकागज डटकमका सम्पादक विकास थापाले भने।

नेपालका अधिकांश ठूला ठूला जलविद्युत आयोजनाको विकास गर्ने रुचि भारतीय तथा चिनियाँ कम्पनीहरूले नै देखाउने गरेका छन्।

"एउटा २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली १ को विकासमा कोरियन कम्पनी छ भने अरू विकास गरिन लागेका अधिकांश ठूला आयोजनामा भारतीय र चिनियाँकै चासो छ," उनले भने।

थापाका अनुसार पछिल्लो समय भारतले नेपालको ६ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा चासो देखाएको छ।

यी जलविद्युत् आयोजनामध्ये अरुण तेस्रो (९०० मेगावाट) धमाधम निर्माण भइरहेको छ भने अन्य आयोजना विभिन्न चरणमा छन्। तिनमा माथिल्लो कर्णाली (९०० मेगावाट), तल्लो अरुण (६७९ मेगावाट), अरुण-४ (४९० मेगावाट), मुगु कर्णाली (१९०२ मेगावाट) र फुकोट कर्णाली (४८० मेगावाट) रहेको उनी बताउँछन्।

त्यस्तै चिनियाँ कम्पनीहरूले पनि निर्माण गरी सञ्चालनमा रहेका, निर्माणाधीन र अध्ययन गरिरहेका गरी करिब २८६४ मेगावाटको आयोजनाहरू अघि बढाएका उनले बताए।

जसमा अध्ययन भइरहेका आयोजनाहरूमा भेरी-१ (२७० मेगावाट), भेरी-२ (२५६ मेगावाट), हुम्ला कर्णाली-१ (२३५ मेगावाट), हुम्ला कर्णाली-२ (३३५ मेगावाट) र तमोर स्टोरेज (६००) छन्।

"त्यस्तै चिनियाँ लगानीमा निर्माणको चरणमा पुगेका आयोजनाहरूमा मनाङ-मर्स्याङ्गदी (१३५ मेगावाट), तल्लो मनाङ-मर्स्याङ्दी (१३९ मेगावाट) र माथिल्लो मर्स्याङ्दी (३२७ मेगावाट) गरी ६ सयभन्दा धेरै मेगावाटका आयोजना छन्। अरू थप कतिपय आयोजनाले बिजुली उत्पादन सुरु गरिसकेका छन्।"

धेरैको चासो रहने गरेको जलाशययुक्तमध्ये पनि सबभन्दा विशाल रहेको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजनाको विकास कार्य भने पटकपटक कहिले चिनियाँ कम्पनीलाई दिइयो त कहिले सरकारले फिर्ता लियो।

पछिल्लो पटक करिब डेढ महिना अगाडि सरकारले अब बुढीगण्डकीलाई स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ।

यो आयोजना बनाउन अन्दाजी सवा तीन खर्ब रुपैयाँ लाग्ने ठानिएको छ।