जातीय-वर्गीय विभेद: जब भारतीयहरूलाई राहदानी नदिन दिल्ली र लन्डनले षडयन्त्र गरे

सन् १९६७ मा भारतको सर्वोच्च अदालतले राहदानी हुनु र विदेश भ्रमणमा जानु हरेक नागरिकको मौलिक हक भएको घोषणा गर्‍यो।

त्यो एक ऐतिहासिक निर्णय थियो।

किनकी त्यसअघि राहदानीलाई प्रतिष्ठाको सूचक मानिन्थ्यो।

त्यतिबेला राहदानी ती व्यक्तिलाई मात्र दिइन्थ्यो जो "सम्मानित वा सम्मानयोग्य" थिए र जसले भारतको प्रतिनिधित्व गर्थे र "विदेशी भूमिमा देशको प्रतिष्ठा उच्च बनाउँथे।"

लामो समयसम्म राहदानीलाई "स्रोत, शिक्षा र हैसियत" भएका भारतीयहरूको "नागरिक दस्तावेज" मानिने गरेको जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयकी इतिहासविद् राधिका सिङ्घाले बताइन्।

त्यसकारण राहदानी मलाया, त्यतिबेला सिलोन भनिने हालको श्रीलङ्का र म्यान्मार अर्थात् तत्कालीन बर्मामा काम गर्ने मजदुरहरूलाई दिइँदैनथ्यो।

साथै कथित "कुल्ली" भनिने मानिसहरूले पनि राहदानी पाउँदैनथे।

लाखौँको सङ्ख्यामा रहेका यी कुल्लीहरू ब्रिटिश उपनिवेशको हरेक स्थानमा गए जहाँ उनीहरू दासको रूपमा काम गरे।

"यस किसिमको सतही परिदृश्यले राहदानी वाहकहरूलाई राज्यद्वारा स्वीकृत भारतको आकर्षक प्रतिनिधिको रूपमा चिनायो।

जबकी राहदानी नपाउने वर्षलाई कुल्लीको रूपमा हेरियो।

यस भाष्यले भारतको राहदानी प्रणालीलाई सन् १९४७ पछिका वर्षसम्म कायम हुने गरी स्थापित गरिदियो," एक्जटर विश्वविद्यालयकी इतिहासविद् कलाथ्मिका नटराजन भनिन्।

डा. नटराजनले पक्षपाती भारतीय राहदानी वितरण प्रणालीबारे थप जानकारीका लागि अभिलेखहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरिन्।

ब्रिटिश उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भइसकेपछि पनि परिवेश बदलिएन।

औपनिवेशिक कालमाजस्तै स्वतन्त्रतापछि पनि "केही सीमित वर्गका मानिसहरूलाई हेपाहा दृष्टिकोणले हेरिएको" उनको निचोड छ।

यस्तो विभेद विदेशयात्रा गर्न पाउने "स्वघोषित इज्जतदार" भारतीयहरूको मानसिकतामा गढेको विकृतिको उपज भएको उनले बताइन्।

यी भारतीयहरू आफूहरूले भारतको बारेमा बोल्न पाउने अधिकार प्राप्त सोच्थे र आफूलाई भारतको उचित अंश ठान्थे।

त्यसैले सरकारले अधिकारीहरूलाई ती नागरिक पहिचान गर्न लगाउँथ्यो जसले विदेशमा भारतको "बेइज्जत" गर्दैनथे।

सन् १९५४ सम्म राहदानी वितरण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारसँग थियो।

अधिकांश मानिसहरूलाई राहदानी उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरेर भारतले यस दस्तावेजलाई "आकर्षक" चित्रण गरेको थियो।

डा. नटराजनलगायत अध्येताहरूले यस किसिमको गतिविधि ब्रिटिश अधिकारीहरूसँगको मिलेमतोमा भएको पत्ता लगाएका छन्।

कथित तल्लो जात र निम्न वर्गीय नागरिकहरूलाई सन् १९४७ पछाडि स्थायी बसोबासका लागि ब्रिटेन जानबाट रोक्न त्यसो गरिएको जानकारहरू बताउँछन्। (ब्रिटिश राष्ट्रियता ऐन १९४८ ले भने भारतीय आप्रवासीहरूलाई स्वतन्त्रतापश्चात् निर्बाध रूपमा ब्रिटेन प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो।)

दुवै देशका अधिकारीहरूले विभिन्न चरणमा ब्रिटेन प्रवेश गर्न "अयोग्य" भारतीयहरूको वर्ग छुट्ट्याएका थिए।

यसमा दुवै राष्ट्रले आफ्नो फाइदा हेरे।

भारतीय पक्षका लागि यस कदमले तल्लो जात र गरिब अयोग्य भारतीयहरूको ब्रिटेन प्रवेश कटौती गर्‍यो।

भारतीय पक्षका अनुसार यस वर्गले "पश्चिममा भारतको बदनाम गराउन सक्थे।"

ब्रिटिश पक्षका लागि भने यसले गैरश्वेत आप्रवासी लागूऔषध तस्करहरूको लहर कम गर्ने डा. नटराजनले बताइन्।

बढ्दो अश्वेत आप्रवासीहरूले निम्त्याउने "समस्याहरू"मा आधारित सन् १९५८ को ब्रिटेनमा प्रकाशित एक आन्तरिक प्रतिवेदनले वेस्ट इन्डिजका आप्रवासी र भारतीय र पाकिस्तानीहरू बीचको भिन्नता प्रकाश पार्‍यो।

वेस्ट इन्डिजका आप्रवासीहरू अधिकांश "सहृदयी र ब्रिटिश समाजमा सहजै घुलमिल हुने खालका देखिए।

जबकी भारतीय र पाकिस्तानीहरू अङ्ग्रेजी बोल्न नजान्ने र दक्षताविहीन थिए।

भारतीय उपमहाद्वीपबाट ब्रिटेन प्रवेश गर्ने अदक्ष र अङ्ग्रेजी बोल्न नजान्ने आप्रवासीहरूलाई ब्रिटेनहरूका लागि "प्रतिकूल" ठानिएको डा. नटराजनले भनेकी छन्।

१९५० को सुरुवाती दशकमा कमनवेल्थ रिलेशन अफिसका ब्रिटिश अधिकारीहरूले एक पत्रमार्फत, भारतले "राहदानी दिन योग्य ठहराएका मानिसहरूलाई" ब्रिटेनको गृह मामिला हेर्ने कार्यालयले नकारेको विषयमा भारतीय अधिकारीहरूले "स्पष्ट रूपमा खुसी व्यक्त गरेको" जनाए।

भारतको अधिकांश सीमान्तकृत समुदायहरूलाई राहदानीबाट वञ्चित गरिएको थियो।

ती मानिसहरूले अहिलेको भारतको १.४ अर्ब जनसङ्ख्यामध्ये २३ करोड जनसङ्ख्या ओगट्छन्।

उनीहरूसँगै भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरूजस्ता राजनीतिक रूपमा "अप्रिय ठानिएका" मानिसहरूलाई पनि राहदानी दिइएको थिएन।

१९६० को दशकमा मुख्यमन्त्रीहरू, विधायकहरू र काउन्सिलरहरूलाई आर्थिक सुनिश्चितता र सुरक्षा जाँचबीना राहदानी दिने प्रावधानको चर्को विरोध भयो।

फलस्वरूप केही क्षेत्रीय दलका सदस्यहरूलाई राहदानी दिइएन।

राहदानी नदिनका लागि धेरै किसिमका उपायहरू थिए।

आवेदकहरूले शैक्षिक र अङ्ग्रेजी परीक्षाहरू उत्तीर्ण गर्नु पर्थ्यो, उनीहरूसँग पर्याप्त रकम भएको हुनुपर्थ्यो र सार्वजनिक स्वास्थ्य निर्देशिका पालना गर्नुपर्थ्यो।

बेलायती भारतीय लेखक दिलीप हिरोले "उत्कृष्ट शैक्षिक प्रमाणपत्र र वित्तीय कागजपत्र" भए तापनि सन् १९५७ मा भारतमा राहदानी प्राप्त गर्न ६ महिना कुरे।

यस्तो दमनकारी नियन्त्रणले विभिन्न अप्रत्याशित परिणामहरू निम्त्यायो।

फलस्वरूप: विभिन्न भारतीयहरूले फर्जी राहदानीहरू बनाए।

त्यसो हरकतहरूपछि अङ्ग्रेजी नजान्ने "अशिक्षित वा अर्धशिक्षित भारतीयहरूलाई" सन् १९५९ र १९६० मा राहदानीका निम्ति अयोग्य ठहराइयो।

करिब दुई दशकसम्म भारतको राहदानी वितरण प्रणाली पश्चिम भ्रमण गर्न चाहनेहरूका लागि विभेदकारी रह्यो।

यो विभेद सन् २०१८ मा पुनः सतहमा आयो जब प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रशासनले कम शीप र शिक्षा भएका भारतीयहरूका लागि सुन्तला रङ्गको राहदानी जारी गर्ने घोषणा गर्‍यो।

यो सामान्य नीलो रङ्गको राहदानी भन्दा भिन्नै अभिप्रायसहित घोषणा गरिएका थियो।

भारत सरकारका अनुसार "सुन्तला रङ्गको राहदानी वितरण गर्नुमा ती व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा सहयोग गर्न सकियोस्" भन्ने हो।

चर्को जनआक्रोशका कारण सरकारले उक्त योजना त्याग्यो।

डा. नटराजनका अनुसार यस्ता परियोजनाले "अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कुलीन र वर्गीय भारतीयहरू योग्य छन् भन्ने भारतको लामो समयदेखिको धारणा"को प्रतिनिधित्व गर्दैन।