नेपाल निर्वाचन: प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावको मिति मंसिर २ गते गर्न निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन एकै चरणमा मंसिर २ गते गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिएका छन्।

बुधवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भएको भेटमा आयोगले मंसिर पहिलो सातामै निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको हो।

"प्रधानमन्त्रीज्यूबाट मंसिर २ गते नै नहुन सक्छ तर मंसिर ५ गतेभित्र निर्वाचन हुनेगरी मिति तय हुन्छ भन्ने जबाफ आएको छ," थपलियाले बीबीसीसँग भने

सरकारले मिति दिएपछि निर्वाचनसँग सम्बन्धित काम कारबाही अघि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई बाटो खुला हुन्छ।

"अरू देशमा निर्वाचन योजना, सञ्चालनदेखि व्यवस्थापनसम्मको जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हुन्छ। सरकारले सहयोग गर्छ। नेपालमा ठिक उल्टो छ।" भूतपूर्व निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले बीबीसीसँग भनिन्।

नेपालमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा कस्ता विषयलाई आधार मानिन्छ त?

कार्यकाल र समय सीमा

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुअघि नै आगामी निर्वाचनको मिति घोषणाको प्रमुख आधार भएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल बताउँछन्। त्यस्तै निर्वाचनको निम्ति आवश्यक तयारी गर्न आयोगले १२० दिनको समय सीमा राख्ने उनले बताए।

"निर्वाचन तयारीको लागि आवश्यक समय रहने गरी मिति प्रस्ताव गरिनेछ," उनले भने।

पूर्वआयुक्त शर्माका अनुसार आयोगले १२० दिन समय सीमा तय गरे पनि सरकार पक्षले एक महिनादेखि ९० दिन मात्र रहनेगरी समेत मिति घोषणा गरेको उदाहरण छ।

"महिना दिनमै सकौँ भन्ने प्रस्ताव आउँछन्, तर आयोगले आवश्यक पर्ने सबै वस्तुको जोरजाम त गर्नुपर्‍यो," उनले भनिन्।

आयोगले दलहरूलाई पनि निर्वाचनको एक महिनाअगाडि नै बन्द सूची पेस गर्न समय दिन्छ। त्यसमा समावेश भएका उम्मेदवारहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पाउँदैनन्।

उक्त सूची एक पटक पेस गरेपछि उम्मेदवारहरूको नाम फेर्न र तलमाथि गर्न पाइँदैन।

मौसम

डेढ महिनाअघि सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही स्थानमा वर्षाको कारण मतदान प्रभावित हुने देखिएपछि आयोगको पहलमा वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको थियो।

अघिल्लो संसदीय निर्वाचन पनि दुई चरणमा भएको थियो। हिमाली भेगमा हिमपात सुरु हुने भएकाले ती क्षेत्रमा मंसिर १० गते र अन्यत्र सोही महिनाको २१ गते मतदान भएको थियो।

"मंसिरको पहिलो साताभन्दा ढिला भयो भने हिमाली भेगमा निर्वाचन गर्ने सम्भावना रहँदैन। त्यसैले त्यसअघि नै गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छौँ," प्रवक्ता पौडेलले भने।

अहिलेसम्म एकै चरणमा सबै क्षेत्रको निर्वाचन सक्ने तयारी भइरहेको उनले बताए।

"सरकारले सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सक्छ भने एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो।"

शर्माले भने हिउँसँगै वर्षा हुने र चाडपर्व पर्ने समयलाई समेत ध्यानमा राखि मिति घोषणा गर्ने बताइन्।

कस्तो कानुनी व्यवस्था छ

वि.सं. २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भए पछि निर्वाचनसँग सम्बन्धित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि विभिन्न ऐन बनाउनुपर्ने भयो।

निर्वाचनसँग सम्बन्धित आवश्यक कानुनहरूको प्रारम्भिक मस्यौदा आयोगले आफैँ गर्ने गरेको छ। निर्वाचन कानुनमा कुनै नयाँ व्यवस्था गर्दा आयोगले नै अग्रसरता लिँदै आएको छ।

उदाहरणको लागि, मतदाताले मतपत्रमा उल्लिखित कुनै पनि उम्मेदवारलाई मतदान गर्न नचाहेको खण्डमा "नोटा" (नन अफ दि अबभ) भन्ने विकल्पको माग भइरहेको छ।

यसअघि यस्तो विकल्प थप गर्न प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेर आयोगले गृह मन्त्रालयमार्फत् कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो। कानुन मन्त्रालयले सहमति जनाएपछि मात्रै यस्तो मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएर संसद्‌मा पठाउने चलन छ।

तर यसअघि आयोगले गरेको प्रस्ताव कानुन बन्ने क्रममा कार्यान्वयन भएन।

"आयोगले मिति घोषणा हुनुअघि निर्वाचनसँग सम्बन्धित आवश्यक ऐन तयार पार्नु पर्छ," शर्माले भनिन्।

साइत हेराउने कुरा के साँचो हो?

उचित मिति घोषणा गर्न आयोग र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत शुभसाइत खोज्दै ज्योतिषीसँग परामर्श गरेको विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्। तर दुवै पक्षले उक्त खबरको खण्डन गरेका छन्।

आयोगका प्रवक्ता पौडेलले भने,"आयोगको तर्फबाट साइत जुराउने प्रयास भएको छैन।"

त्यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारले पनि आधार नभएको मिथ्या सूचना सार्वजनिक भएको बताए।

उनले भने,"गलत जानकारी प्रवाह भएको छ। साइत हेरिन्थ्यो भने आधिकारिक खबर सार्वजनिक हुन्थ्यो। सरकारले त मौसमलगायत अन्य आवश्यकतामा जोड दिन्छ।"

इला शर्माले पनि आफ्नो पाँच वर्षभन्दा लामो कार्यकालमा ज्योतिषीलाई देखाएर निर्वाचनको मिति तय भएको थाहा नपाएको बताइन्।

सरकारको सहयोग कस्तो?

सरकारले आयोगसँगको बाक्लो छलफल र समन्वयपछि निर्वाचनको मिति तय गर्छ। प्रत्येक निर्वाचनमा सरकारले प्रशासनदेखि अन्य क्षेत्रमा पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ।

त्यस्तै आयोगलाई पर्याप्त बजेट समेत दिइनुपर्ने शर्मा बताउँछिन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न १० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च लाग्न सक्छ।

निर्वाचनको समयमा हुने सुरक्षा चुनौती कम गर्न देशभरि परिचालन गर्न पुग्ने सुरक्षाकर्मीको प्रतिबद्धता समेत सरकारले नै जनाउनुपर्छ।

सरकारले निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अतिरिक्त म्यादी प्रहरीको समेत व्यवस्था गर्दै आएको छ।

म्यादी प्रहरीको आवेदन निर्वाचनको मिति तय भएपछि मात्रै नेपाल प्रहरी मार्फत् खुला गरिन्छ।

"दुवै पक्षको आआफ्ना जिम्मेवारी हुन्छन्। ती पूरा हुने अवस्थामा पुगेपछि निर्वाचन तय हुन्छ," उनले भनिन्।

नयाँ संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक संसदीय निर्वाचन हुन लागेको हो।

यसअघि प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्य चयन गर्न २०७४ सालको मंसिरमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो।

सातवटै प्रदेशमा प्रदेशसभाका लागि पनि प्रतिनिधिसभासँगै पहिलो पटक प्रादेशिक निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो।