नेपाल निर्वाचन: के स्थानीय तह चुनावमा विकेन्द्रीकरण भए सबै काम सजिलोसँग र छिटो हुन्छ

गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना अझै जारी छ। आफैँले तय गरेकोभन्दा दोबर समय लाग्दा पनि निर्वाचन आयोगले ७५३ वटा तहमा निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधि खुट्ट्याउन सकेको छैन भने धेरै ठाउँमा ठूलो सङ्ख्याम मत बदर भएको विवरण आएको छ।

सुस्त गतिमा मतगणना भएको भन्दै निर्वाचन आयोगको आलोचना भइरहँदा केही भूतपूर्व निर्वाचन अधिकारीहरूले चुनाव व्यवस्थापनलाई विकेन्द्रीकृत गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

चुनाव सकिएको पाँच दिनभित्र सबै गणना सकिसक्ने घोषणा आयोगले गरेको थियो। तर काठमाण्डू महानगरसहित धेरै मतदाता भएका सहरहरूमा गणना सक्न दुई साताजति लाग्न सक्ने देखिएको छ।

अघिल्लोपटक १७ दिनमा देशभरिबाट अन्तिम नतिजा प्रकाशित भएको थियो।

"यस पटक त्योभन्दा छिट्टै १२-१३ दिनभित्रै सक्छौँ, तर त्यो उपलब्धि होइन," आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बीबीसीसँग भने।

भूतपूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले विकेन्द्रीकृत चुनाव व्यवस्थापन नभएर केन्द्रले सबै कुरा हेर्न खोज्दा मतदानदेखि गणनासम्ममा समस्या देखिएको टिप्पणी गर्छन्।

तर आयोग प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ, "कतिपय कुरा विकेन्द्रीकरण गर्दै लैजानुपर्छ भन्नेमा आयोग स्पष्ट नै छ। तर केही व्यावहारिक कठिनाइहरू हामीसँग देखिन्छन्।"

मतपत्रमा विकेन्द्रीकरण कसरी?

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को व्यवस्थाअनुसार उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेपछि उनीहरूलाई प्रचारप्रसारको लागि मतपत्रसहित बढीमा १५ दिनको समय दिन सकिने उल्लेख छ।

तर त्यो समयसीमा रहनका लागि उपलब्ध स्रोत तथा पूर्वाधार अपुग हुने भन्दै आयोगले दल दर्ता भएपछि नै मतपत्र छाप्ने काम अघिल्लो स्थानीय चुनावदेखि नै थालेको थियो।

आयोगले जिल्लामा क्रियाशील दल एवम् अघिल्लो चुनावमा उठेकाहरूलाई हेर्दै उम्मेदवारको सङ्ख्या अनुमान गरेको थियो।

तर त्यसले नै मतदानदेखि गणनासम्म कठिनाइ निम्त्याएको पोखरेल ठान्छन्।

"त्यसै पनि लामो मतपत्र, त्यसमा छवटा मतपत्र एउटै मतपत्रमा राख्दा सबैलाई गाह्रो भयो। त्यसलाई छुट्टाछुट्टै बनाएर विभिन्न टोलीले छुट्टाछुट्टै गणना गर्दा सजिलो हुन्थ्यो।"

स्थानीय तहपिच्छे मतपत्र किन छापिएन?

वि.सं २०७४ सालको चुनावमा जिल्लागत हिसाबले चुनावका लागि ७७ प्रकारका मतपत्र छापिएका थिए।

यस पटक सोही विधि अपनाउँदा समेत केही स्थानीय निकायमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले चुनाव चिह्न नपाउने अवस्था आएपछि त्यहाँ नयाँ मतपत्र छापिएको थियो।

सबै ७५३ स्थानीय तहका लागि त्यहाँको अन्तिम नामावली प्रकाशित भएपछि त्यसैअनुसार मतपत्र छाप्दा मतदान वा गणनामा मात्र नभएर मत रद्द हुने अवस्था समेत नदेखिने धेरैको राय पाइन्छ।

यस पटक धेरैतिर उम्मेदवार नै नभएका पदमा समेत मत परेको विवरण आएको छ।

त्यसलाई आधार मान्दै धेरैतिर निर्वाचन अधिकृतहरूले स्थानीय तहको मतपत्रको आवश्यकता महसुस गरिएको बताउन थालेका छन्।

यस पटक काठमाण्डू जिल्लामा मात्र ६४ वटा लहरका ५०० चिह्न भएको मतपत्र थियो।

पोखरेल थप्छन्, "उम्मेदवारी परेपछि नभ्याउने भन्दै भएका नभएका सबै चिह्न राखेर पहिल्यै छाप्दा समस्या भयो। स्थानीय तहहरूमा क्षमता भइसक्यो। त्यहीँ छाप्दा यस्तो हुँदैन।"

कति सम्भव?

तर आयोगले त्यसो गर्न "व्यवस्थापकीय दृष्टिले असम्भव" भएको तर्क गर्दै आएको छ।

काठमाण्डूमा दुई-तीन ठाउँमा मतपत्र छपाउन खोजिएको भए पनि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाहेक अन्यत्र त्यस क्षमताको छापाखाना नै नभेटिएको प्रवक्ता पौडेल बताउँछन्।

"मतपत्रको सुरक्षाको पक्ष निकै संवेदनशील हुन्छ र यो नेपाली सेनाको सुरक्षा घेराभित्र छाप्नुपर्ने हुन्छ। ढुवानी समेत नेपाली सेनाको कडा सुरक्षाबीच गर्नुपर्ने भएकाले यस्ता धेरै कुराले असर गर्दो रहेछ, " उनी भन्छन्।

"काठमाण्डूमा त हामीले अर्को एउटा भरपर्दो प्रेस भेटेनौँ भने हुम्ला-जुम्लामा त्यस्तो भेटिएला कि नभेटिएला भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ।"

आयोगको मूल्याङ्कनमा मतपत्र छपाइदेखि ढुवानी गरेर मतदान केन्द्रसम्म पठाउन डेढ महिनासम्म लाग्ने बताइएको छ।

गणनास्थल किन थोरै?

विभिन्न मतदानस्थलबाट एक ठाउँमा मतपेटिकाहरू जम्मा पारेर त्यहीँ क्रमैसँग वा एक-दुई वडाका पेटिकाहरू खोलेर गणना सुरु गर्ने गरिएको छ।

त्यसलाई धेरै ठाउँमा गर्नलाई आयोगले जनशक्ति, स्थान र मुख्य निर्वाचन अधिकृतको उपलब्धतालाई समस्या देखाएको छ।

प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल भन्छन्, "धेरैतिर गणनाकार्य गरौँ भन्दा त्यस्तो स्थानको अभाव, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिबीच बारम्बार उत्पन्न हुने विवाद र त्यसको एउटै मुख्य निर्वाचन अधिकृत माननीय न्यायाधीशले निर्णय दिनुपर्ने अवस्था छ।"

तर अहिलेकै चुनावमा एक दर्जनभन्दा बढी निर्वाचनसम्बन्धी सामग्री जिल्लास्तरबाटै खरिद गरेर विकेन्द्रीकृत व्यवस्थापनको केही काम थालिएको आयोगका प्रवक्ता शर्मा बताउँछन्।