जनार्दन शर्मा: बजेट र सीसीटीभी प्रकरणमा अर्थमन्त्रीलाई 'काँध थाप्दा' निसानामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल

अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रालयमा प्रवेश दिएर बजेटमा करका दर हेरफेर गरेको भन्ने विवाद फेरि चर्किएपछि प्रधानमन्त्रीमाथि उनकै दलभित्रबाट दबाव बढेको छ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापापछि कांग्रेसकै नेता रामहरी खतिवडा र डिला सङ्ग्रौला पन्तले पनि उक्त प्रकरणमा मुख खोलेका छन्।

थापाले अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने नदिए, प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गरेर छानबिन गर्नुपर्ने धारणा सोमवार व्यक्त गरेका थिए।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै छानबिनको माग गरेपछि थापाले पत्रकारहरूको जिज्ञासामा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।

कांग्रेसका अन्य नेताहरू रामहरी खतिवडा र डिला सङ्ग्रौलाले पनि त्यसबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।

सङ्ग्रौलाले ट्वीट गरेकी छन्, "नैतिकता भन्ने कुरा हराएको हो? प्रश्न उठिसके पछि राजिनामा दिनु पर्दैन!! प्रसङ्ग सिसिटिभि फुटेज… मन्त्रीको जबाफदेहिता खोइ?"

माओवादीभित्रै चासो

ओलीको धारणापछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि चासो राखेको बुझिएको छ।

उनले सरकारका मन्त्री र नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङलाई संसद्‌मा अवरोधको अवस्था फेरि आउन नदिन राजनीतिक नेतृत्वतहसँग कुराकानी गर्न आग्रह गरेको एक नेताले बताए।

उनका अनुसार माओवादी केन्द्रको पार्टी बैठकमा गुरुङ्ले उक्त कुरा उठाएका हुन्।

माओवादी नेता गिरिराजमणी पोखरेलले भने, "उहाँले यो एमालेका नेताले राखेको धारणाबारे हाम्रो अध्यक्षले प्रधानमन्त्री र सभामुखसँग यो विषयमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्नुयो।"

अर्का नेता हरिबोल गजुरेलका अनुसार प्रचण्डले आफूले प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गर्ने जानकारी बैठकलाई गराएका छन्।

सम्भावित अवस्थाबारे के गर्ने भन्नेबारे सत्ता गठबन्धको नेतृत्वतहमा कुराकानी हुने र एउटा निचोडमा पुगिने उनले बताए।

थप अप्ठेरोमा अर्थमन्त्री?

बजेटलाई अन्तिम रूप दिने रात बाहिरका व्यक्तिलाई करको दर निर्धारणमा भूमिका दिएको विषय बाहिर आएपछि अर्थमन्त्री शर्माको चर्को आलोचना भएको थियो।

तर अर्थमन्त्रीले समाचारको खण्डन गर्दै आरोप अस्वीकार गरेपछि त्यो विषयलाई सत्तापक्षले खासै महत्त्व दिएको देखिएन।

प्रमाण हुनसक्ने सीसीटीभी फुटेज १३ दिनपछि मेटिएको मन्त्रालयले जबाफ दिएपछि विवाद फेरि चुलिएको हो।

उसबेला नैतिक रूपमा राजीनामा दिनुपर्ने माग मुख्य रूपमा उठे पनि अब भने छानबिनको माग समेत जोडदार रूपमा उठेको छ।

तीनवटा अनलाइनले सम्पादकीय लेखेका छन्।

'अब प्रश्न अर्थ मन्त्रालय होइन, बालुवाटार र खुमलटारको ढोकामा पुगेको छ' शिर्षक दिएर लेखिएको सेतोपाटीको सम्पादकीयले "अब यो विषय न्यायिक वा संसदीय छानबिन बिना टुङ्गिन नहुने" तर्क गरेको छ।

निसानामा प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड

सेतोपाटी लेख्छ, "शर्मा निर्दोष प्रमाणित भए भने उनी अर्थ मन्त्रालय फर्किने बाटो खुला रहनेछ। यो गम्भीर अपराधमा उनको सहभागिता पुष्टि भयो भने उनी कानुनी र राजनीतिक कारबाहीको भागी हुनुपर्छ।"

'अझैँ अटेर नगर' शिर्षकको क्यानाडा नेपाल अनलाइन पत्रिकाको सम्पादकीयमा संसद् र सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै त्यसैले बजेट पारित भएको उल्लेख छ।

सम्पादकीय भन्छ, "तर, अर्थमन्त्री शर्मा र प्रधानमन्त्री देउवा इमानको ठुलो परीक्षामा भने अद्यापि छँदै छन्। बरु उनीहरूको परीक्षा अझ पेचिलो बनेको छ।"

नेपाल प्रेसको सम्पादकीय शिर्षक छ, 'अर्थमन्त्री राजीनामा देउ।'

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि नै प्रश्नको तिर सोझिन थालेको उल्लेख गर्दै सम्पादकीयमा लेखिएको छ, "अर्थमन्त्रीले प्रश्न उठ्ने बित्तिकै राजीनामा गरेर छानबिनमा सघाउनुपर्ने थियो। उनले राजीनामा नदिए पार्टीले फिर्ता बोलाउनुपर्ने थियो। त्यो पनि नभए प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त वा निलम्बनमा राख्नुपर्ने थियो। तर, त्यस्तो केही नगरी यत्तिकै विवाद सामसुम गर्ने प्रयास भयो। गठबन्धन जोगाउने नाममा अर्थमन्त्रीमाथि लागेको संगीन आरोपलाई ढाकछोप गर्न शीर्ष नेताहरु तल्लीन रहे।"

कांग्रेस नेता खतिवडालाई संयुक्त सरकारका कारण बाध्यताले गर्दा अर्थमन्त्रीलाई काँध थापे जस्तो लागेको छ।

"तर प्रधानमन्त्री पनि अब निरिह भएर बसिरहनु हुँदैन," उनले बीबीसीसँग भने।

त्यसको कारण खुलाउँदै नेता खतिवडाले ट्वीट गरेका छन्, "एकजना अर्थमन्त्रीका कारण मन्त्रालय, पार्टी र सरकारमात्रै बदनाम भएन देशनै बदनाम र अर्थतन्त्र समाप्त हुने अबस्थामा पुग्ने भो।"

तर अर्थमन्त्री शर्मा आफ्नो दलभित्रका शक्तिशाली नेता हुन् र उनी प्रचण्डका विश्वासपात्र मध्येको नेता गनिन्छन्। त्यसैले उनको राजनीतिक भविष्यमा आँच पुग्ने गरी कदम चालिएला भन्नेमा शङ्का गर्नेहरू पनि छन्।