नेपाल आयल निगमः बक्यौता ३० अर्ब पुगेसँगै आईओसीको ताकेता, इन्धन आयातमा प्रभाव पर्ने सम्भावना कति

लागत र बजार मूल्यमा सन्तुलन मिल्न नसक्दा पेट्रोलियम पदार्थ खपत बापत इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)लाई तिर्नुपर्ने बक्यौता बढ्दै जाने देखिएका कारण आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइराख्न नेपाल आयल निगमलाई चुनौती थपिँदै गएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

निगमका अनुसार असार २४ गतेसम्मको हिसाब गर्दा नेपालले इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई ३० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ।

लामो समयदेखि इन्धनको भुक्तानी गर्न नसक्दा हाल आईओसीले बारम्बार ताकेता गर्न थालेसँगै निगममाथि दबाव बढेको छ।

जेठ महिनासम्ममा निगमले झन्डै ५० अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेको प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले जानकारी दिए।

युक्रेनमाथि रुसी आक्रमण र डलरको मूल्य बढेका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ।

सरकारको निर्णयअनुसार निगमले ११ दिनअघि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य व्यापक रूपमा घटाइएको थियो।

त्यसबाट हुने घाटा समायोजन गर्नका लागि करबाट उठेको रकम सरकारले निगमलाई सोधभर्ना दिने भनिएको थियो।

तर हालसम्म त्यसबारे आफूहरूले लिखित रूपमा कुनै जानकारी समेत प्राप्त नगरेको निगमका अधिकारीहरू बताउँछन्।

फेरि बढ्यो मूल्य

घाटा चुलिँदै गएर 'थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेसँगै' निगमले सोमवार मध्यरातबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ।

पछिल्लो सूचनाअनुसार पेट्रोल प्रतिलिटर २ रुपैयाँ अनि डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर ९ रुपैयाँ महँगो भएको छ। त्यस्तै आन्तरिकतर्फ हवाई इन्धनको मूल्य पनि ५ रुपैयाँले वृद्धि गरिएको छ।

गत ज्यानुअरीयता नेपालमा १४ पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरिएको छ। त्यसमा अधिकांश समय मूल्य वृद्धि नै गरिएको निगमको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

यसै वर्षको ज्यानुअरी १९ तारिखमा एक लिटर पेट्रोलको मूल्य १३९ रुपैयाँ रहेकामा हाल १८१ पुगेको छ। १६ दिनअघि पेट्रोलको मूल्य हालसम्मकै उच्च १९९ रुपैयाँ प्रतिलिटर पुगेको थियो।

त्यस्तै प्रतिलिटर १२२ रुपैयाँ रहेको डिजेल र मट्टितेलको भाउ हाल १७२ पुगेको छ। जुन महिनाको १९ तारिखमा मूल्य सर्वाधिक १९२ रुपैयाँ प्रतिलिटर पुगेको थियो।

त्यस्तै गत ज्यानुअरीमा एक सिलिन्डर एलपी ग्यासको मूल्य १,५७५ रहेकामा हाल १,८०० रुपैयाँ पुगेको छ।

आपूर्ति प्रभावित हुने सम्भावना कति?

नेपालमा प्रत्येक दिन दैनिक झन्डै ५,००० किलोलिटर पेट्रोल, ८,५०० किलोलिटर डिजेल र एक लाख २० हजार सिलिन्डर एलपी ग्यास खपत हुने गरेको निगमको भनाइ छ।

हाल उक्त परिमाणको इन्धन बजारमा बेच्दा उठ्ने रकम मात्रैले आईओसीलाई रकम तिर्न नपुग्ने हुँदा निगमको बक्यौता बढिरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

यद्यपि हालसम्म नेपालले आयात गर्ने तेलको परिणाममा प्रभाव भने नपरेको बताइन्छ।

यस्तो अवस्थामा निगमले कति समयसम्म आईओसीबाट सहुलियत पाउला त?

उपाध्याय भन्छन्: ''नेपाल आयल निगम र आईओसी भनेको ५०औ वर्षदेखिको सम्बन्ध भएका संस्था हुन् र दुवै पूर्ण सरकारी स्वामित्वका संस्था भएको हुँदा अहिलेलाई बक्यौता भए पनि तेलको आपूर्तिमा हालसम्म खासै असहज छैन। तर यही अवस्था रहे भोलिलाई के हुन्छ भन्ने अवस्था नरहन सक्छ।''

उनले हालको अवस्थामा सुधार नभए भविष्यमा नेपालले जति भुक्तानी गर्न सक्यो त्यति नै परिमाणमा भारतबाट तेल आयात हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने सङ्केत गरे।

खपत घटाउन प्रस्ताव

निरन्तर घाटा बढ्दै गएपछि गत चैतमा नेपाल आयल निगमले सरकारलाई १० बुँदै सुझाव दिएको थियो जसमा साताको दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने पनि उल्लेख थियो।

त्यसैअनुरूप सरकारले गत जेठमा आइतवार समेत सार्वजनिक छुट्टी दिएको थियो। तर त्यो व्यवस्थालाई असार महिनाबाट निरन्तरता भने दिएन।

हाल निगमले फेरि खपत घटाउने योजना सरकार समक्ष पेस गरेको छ जसमा सरकारी र निजी सवारीमा जोरबिजोर प्रणाली, सवारी साधनलाई नियन्त्रित रूपमा इन्धन उपलब्ध गराउने, शनिवारको दिन गाडी नचल्ने गरी सार्वजनिक बिदा दिने लगायतका विकल्प प्रस्ताव गरिएको विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्।

''गत वैशाखको तुलनामा जेठ महिनामा पेट्रोल मुलुकभरि नै ११ प्रतिशतले कम र डिजल चार प्रतिशतले कम खपत भएको पायौँ,'' उपाध्यायले भने।

पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने सरकारी नीति र विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न नदिनका लागि पुनः दिइएको सुझावमा सार्वजनिक बिदाको दिन निजी सवारीसाधन नचलाउन भनेको उपाध्यायले जानकारी दिए।