नेपाल पेट्रोलियम पदार्थः सरकारको हस्तक्षेपपछि घट्यो तेलको मूल्य, नेपाल आयल निगमको घाटा पूर्ति कसरी होला

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको चर्को विरोध हुन थालेपछि सरकारले हस्तक्षेप गरेर मूल्य घटाउने निर्णय गरेको छ।

अधिकारीहरूका अनुसार शनिवार मध्यरातपछि लागु हुनेगरी पेट्रोलमा २० रुपैयाँ र डीजलमा २९ रुपैयाँ प्रतिलिटर मूल्य घटेको छ।

नेपाल आयल निगमले गत असार ५ गते पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्दै पेट्रोल, डीजल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर २१ रुपैयाँले बढाएको थियो।

गत फागुन १२ गते युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढ्न थालेको बताइन्छ।

त्यसयता नेपालमा अहिले समेत नौ पटक मूल्य परिवर्तन भएको छ। यसअघि सात पटक मूल्य बढेकोमा एक पटक घटेको थियो।

सरकारले हस्तक्षेप गरेर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबारे सार्वजनिक घोषणा गरेको भने यो पहिलो पटक हो।

सरकारले किन गर्‍यो हस्तक्षेप?

पेट्रोलियम पदार्थको चर्को मूल्यवृद्धि भएको भन्दै व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्तापक्षीय दलका नेताहरूको बैठकमा यसबारे छलफल गरेका थिए। त्यसपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने निर्णय भएको हो।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले शनिवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै गठबन्धनको बैठकपछि मूल्य घटाउने निर्णय लिइएको जानकारी दिए।

"अत्यावश्यक वस्तुहरूमा यसका कारणले भइरहेको मूल्यवृद्धिका कारण सर्वसाधारण जनतामा जुन किसिमले मारमा परेको छ यस संवेदनशील अवस्थाप्रति नेपाल सरकार गम्भीर र संवेदनशील छ," मूल्य घटाउनुको कारणबारे जानकारी दिँदै मन्त्री बडूले भने।

मन्त्री बडूले भने, "अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढिरहेको यथार्थ हो। तर मूल्यवृद्धिले बजारमा यस कारणलाई देखाएर मूल्यवृद्धि भएको छ। अत्यावश्यक वस्तुहरूको मूल्यवृद्धिप्रति सरकार संवेदनशील छ।"

"यो बाध्यताकाबीच नेपाल सरकारले केही कर दरलाई समायोजन गरेर मूल्य घटाउने निर्णय भएको छ। हामीलाई पूरा विश्वास छ यसले समग्र समाधान नगरे पनि तत्कालका लागि राहत दिन्छ।"

मन्त्री बडूले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अब निरन्तर बजार अनुगमन गर्ने जानकारी दिए। उनले व्यवसायीहरूले मूल्यवृद्धि घटाएर जनतालाई राहत दिने अपेक्षा सरकारले गरेको जनाए।

औचित्य र नियमविपरीत मूल्यवृद्धि गरिएको खण्डमा सरकारले कारबाही गर्ने उनले चेतावनी दिए।

कसरी घट्यो मूल्य?

नेपाल आयल निगमले परल मूल्यभन्दा कम मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ बेच्नुपरेको भन्दै आफू घाटामा रहेको दाबी गर्दै आएको छ।

निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले भने, "आज राति १२ बजेबाट लागु हुनेगरी प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा पाँचदलीय गठबन्धनका नेताहरूको छलफलबाट एउटा निर्णय भयो।"

"उहाँहरूले पेट्रोलमा २० रुपैयाँ घटाउने अनि डीजलमा २९ रुपैयाँ घटाउने भन्ने निर्णय गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ पछि करबाट घटाउनेगरी निर्णय गरिएको छ।"

"यो हुँदा पेट्रोलको मूल्य १७९ रुपैयाँ प्रतिलिटर र डीजलमा १६३ रुपैयाँ हुन्छ।"

नेपाल आयल निगमले डीजलको मूल्य घटेकै अनुपातमा मट्टितेलको मूल्य पनि २९ रुपैयाँले घट्ने जनाएको छ।

मन्त्री बडूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार मूल्य बढ्ने र घट्दा घट्ने प्रणाली नेपालमा लागु गरिएको भन्दै अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकाले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घटाइएको उल्लेख गरे।

कर कति?

नेपाल आयल निगमका अनुसार हाल सरकारले पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६५ रुपैयाँ ६१ पैसा र डीजलमा प्रतिलिटर ४९ रुपैयाँ ५३ पैसा डीजलमा कर लिँदै आएको छ। 

यसअघि इन्धनको मूल्यवृद्धिले बजारमा महँगी चरम रूपमा बढिरहेको भन्दै तत्कालका लागि कर छुट गर्न विज्ञहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका थिए।

यसअघि सरकारले पूर्वाधार कर शीर्षकअन्तर्गत पेट्रोल र डीजलमा लिँदै आएको राजस्वमा १०-१० रुपैयाँले छुट दिने निर्णय गरेको थियो।

सरकारले अहिले मूल्य घटाउने निर्णय लिँदा कुनकुन शीर्षकका करलाई समायोजन गरिएको खुलाएको छैन।

सत्तापक्षीय दलका शीर्ष नेताको बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बडूले भने, "अहिले समग्रमा हामीले कर घट्यो भन्ने बुझौँ। समग्रमा कुन शीर्षक भनेर अहिले खुलाइएको छैन। तर यसबारेमा हामी गृहकार्य गरेर खुलाउँछौँ।"

आयल निगमले चाहिँ यसअघि गरिएको कर छुटबारे पनि लिखित निर्णय नआएको र अहिलेको निर्णय पनि प्राप्त नभइसकेको जनाउँदै औपचारिक निर्णय प्राप्त भएपछि मात्रै विस्तृत बताउन सक्ने बताएको छ।

नेपाल आयल निगमलाई घाटा कति?

नेपाल आयल निगमले केही महिनादेखि आफू निरन्तर घाटामा गइरहेको बताउँदै आएको छ।

"निगमलाई अझै मासिक करिब रु. चार अर्ब ७० करोड घाटा रही असार मसान्तसम्ममा करिब ५० देखि ५५ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी हुने स्थिति देखिएको छ," असार ५ गते जारी गरिएको विज्ञप्तिमा निगमले भनेको छ।

खाना पकाउने ग्यासमा मात्रै प्रतिमहिना करिब दुई अर्ब २८ करोड रुपैयाँ घाटा रहेको निगमले जनाएको थियो।

आयल निगमले इण्डियन आयल कर्पोरेशनलाई पेट्रोलियम पदार्थको खरिदबापत तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम बढ्दै गइरहेको भन्दै आपूर्ति सहज बनाउन मूल्य समायोजनमै जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको उल्लेख गरेको थियो।

यो पनि हेर्नुहोस्