नेपालमा पेट्रोलियम खानीको खोजी, उत्पादनको सम्भावना कति

नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यासका खानीहरू भएको कुराले बेलाबेलामा चर्चा पाउने गरेको छ। पेट्रोलियम खानी खोज्ने प्रयास पनि नभएको भने हैन।

तर पर्याप्त अन्वेषण हुन नसक्दा नेपालमा उत्खनन गर्न सकिनेगरी पेट्रोलियम पदार्थ भए नभएको टुङ्गो लाग्न नसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

कोरोनाभाइरस महामारी सुरु भएयता अन्वेषणको काम ठप्प भएको खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक डा. सुधीर रजौरेले जानकारी दिए।

सन् २०१९ देखि चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको विस्तृत अन्वेषण कार्य अघि बढाइएको थियो।

तर महामारीका कारण स्थगित कार्य पुनः सुरु हुन सकेको छैन।

"कोभिड-१९ देखिएदेखि अन्वेषण कार्य अवरुद्ध छ। नेपाल-चीन प्रत्यक्ष उडान नहुनुले पनि प्रभावित भयो। अब आगामी महिना प्राविधिक समूह चीनबाट आउने कुरा छ," उनले भने।

हालसम्मको प्रगति कस्तो?

महानिर्देशक रजौरेका अनुसार हालसम्म विभागले भौगर्भिक तथा भूरासायनिक अन्वेषणसहित अन्य अध्ययन गरेको छ र त्यसैको आधारमा क्षेत्रीय स्तरको तथ्याङ्क सङ्कलन भएको हो।

त्यस्तै चीन सरकारको सहयोगमा हुन थालेको अन्वेषण अन्तर्गत साईज्मिक (भूकम्पीय) सर्वेक्षण भएको छ। त्यो सर्वेक्षण गर्दा जमिनको सतहबाट विशेष किसिमको तरङ्ग उत्पन्न गरी जमिनमुनिको तस्बिर लिइन्छ र त्यसकै आधारमा सम्भावित खानी भएको ठाउँ पहिचान गरिन्छ।

"उक्त सर्भेले दैलेख क्षेत्रमा पहिचान भएका खण्डहरूमा करिब चार किलोमिटरसम्म उत्खनन गर्नुपर्ने देखाएको छ," उनले भने।

"नेपाल र चीनबीच उत्पादनसम्बन्धी सम्झौता हुने चरणमा पुगेका थियौँ। तर कोभिडकै कारण त्यो पनि स्थगित छ।"

दैलेखबाहेक सुर्खेत र देशका विभिन्न स्थानमा पनि पेट्रोलियम खानी खोज्ने प्रयास भएको छ।

पहिला कस्तो प्रयास गरिएको थियो?

यसरी विस्तृत अध्ययन भएको यो पहिलो पटक भने होइन।

वि.सं. २०४५ सालमा सरकारले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत् एउटा निजी विदेशी कम्पनीले मोरङको बाहुनीमा अन्वेषण गरेको थियो।

सेल्टाइट्रन नामक कम्पनीले साढे तीन किलोमिटरसम्म जमिन छेडेर अध्ययन गरेको रजौरेले बताए।

"त्यहाँ औद्योगिक रूपमा उत्खनन गर्न सकिने मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थ भेटिएन। उनीहरू सम्झौता खारेज गरेर गए, तर हामीलाई लाग्छ उनीहरूले अझै गहिराइसम्म परीक्षण गर्नुपर्थ्यो," उनको भनाइ छ।

त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय बोलकबोल प्रणालीमार्फत् अन्य कम्पनीहरूले अध्ययन गर्ने सम्झौता भएको तर नेपालमा द्वन्द्व सुरु भएका कारण उनीहरूले काम थाल्ने वातावरण नबनेको उनले बताए।

"काम सुरु हुनुअघि सम्झौता खारेज भयो," उनले भने।

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननको सम्भावना कति?

नेपालमा पेट्रोलियम खानीको प्रचुर सम्भावना रहे पनि यकिन गर्न नसक्नु मुख्य समस्या भएको विज्ञहरूले बताएका छन्।

पेट्रोलियम पदार्थ हुनका लागि आवश्यक वातावरण, भौगर्भिक स्थिति र स्रोत चट्टानहरू नेपालमा रहेको खानीविज्ञ श्यामबहादुर केसीको दाबी छ। उनी विभागका भूतपूर्व परियोजना प्रमुख हुन्।

उनका अनुसार नेपालमा तेल बन्ने स्रोत ढुङ्गा, तेल जम्मा हुने ढुङ्गा र तेल बनेपछि उडेर जान नदिने संरचनाहरू रहेको विभिन्न अध्ययनमा देखिएको छ।

"पूर्वमा असम र पश्चिममा पाकिस्तानी बेल्टमा अहिले पनि पेट्रोल उत्पादन हुन्छन्। त्यसैले उस्तै भौगोलिक अवस्था भएको नेपालका भेगहरूमा पनि सम्भावना छ," केसीले बीबीसीसँग भने।

पेट्रोलियम पदार्थ हुनसक्ने सम्भावित क्षेत्र कहाँकहाँ छन्?

विभागका महानिर्देशक दैलेखका खोलामा तेल पानीमाथि तैरिनुलाई प्रमाण भएको मान्छन्।

उनका अनुसार जहाँ तेल देखियो त्यहीँ पेट्रोलको स्रोत नभए पनि नेपालको दक्षिणी बेल्टमा पेट्रोलको सम्भाव्यता छ।

"नेपालको दक्षिणी क्षेत्र, विशेषगरी तराई र चुरे र महाभारतमुनिका केही भाग सम्भावित क्षेत्र हुन्। ती ठाउँहरूमा भारतको असम र पाकिस्तानको पोथ्वरमा जस्तै भूगर्भ, भौगर्भिक इतिहास र बनोट," उनले भने।

सम्भावित क्षेत्रमा अन्वेषण र उत्खनन तीव्र पार्न विद्यमान कानुनी प्रावधानमा सुधार गरिनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्।

कानुनी प्रावधान कस्ता छन्?

नेपाल पेट्रोलियम ऐन २०४० ले निजी वा सरकारी जग्गामा पेट्रोलियम स्रोत पहिचान भए त्यो नेपाल सरकारको हुने जनाएको छ।

त्यस्तै पेट्रोलियम कार्य सञ्चालन गर्ने अधिकार पनि नेपाल सरकारसँग रहन्छ र सरकारले कुनै ठेकेदारमार्फत् गराउन सक्ने छ।

हालसम्म कुनै पनि नेपाली कम्पनीहरूले यस कार्यका लागि निवेदन नदिएको रजौरेले बताए।

"यो जोखिमपूर्ण र ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने काम हो। त्यसैले प्रतिस्पर्धामा प्राय विदेशी कम्पनीहरू आउँछन्। सबैको आर्थिक, प्राविधिक क्षमता र अनुभव हेरेर छनोट गर्छौँ," उनले भने।

अन्वेषण कार्यमा लगानी ती कम्पनीले गर्छन्। कच्चा तेल नभेटिए नेपाल सरकारले त्यसको खर्च बेहोर्नुपर्दैन। कच्चा तेल भेटिएको खण्डमा लागत खर्च नेपाल हुन्छ। उनका अनुसार एउटा खण्डमा काम गर्दा करिब तीन खर्ब खर्च हुने आकलन रहेको सुनाए। नेपाल सरकार र अन्वेषक कम्पनीबीचको सम्झौतामा त उत्पादनको बाँडफाँटको विषय पनि उल्लेख गरिएको हुने बताए।

विज्ञ केसीका अनुसार कच्चा तेल निस्किएको अवस्थामा नेपाल सरकारले १२.५ प्रतिशत रोयल्टी प्राप्त गर्ने र ३० प्रतिशत आयकर प्राप्त गर्ने प्रावधान छ।

"तर तेल छ या छैन भन्ने यकिन गरिनु चाहिँ आवश्यक छ। अब त बजारमा नयाँ प्राविधिक पूर्वाधार र उपकरणहरू उपलब्ध छन्," उनले भने।

थप विदेशी कम्पनीहरूलाई अन्वेषणका लागि आकर्षित गर्न स्थिर सरकार र लचिलो कानुनले महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने केसीको तर्क छ।

"उनीहरूले लगानी गर्ने देशमा स्थिरता खोज्छन्। र बाँडफाँटको सम्बन्धमा पनि कानुन केही उदार हुनुपर्छ।"

उनको भनाइमा सहमति जनाउँदै महानिर्देशक रजौरेले भने,"ऐन संशोधन गरिनुपर्ने छ। यसलाई आकर्षित र सन्तुलित बनाउनुपर्ने छ। उत्पादन वा त्यसबाट हुने बाँडफाँटको सम्बन्धमा लगानीकर्ता खुसी हुनुपर्‍यो।"

फाइदा र चुनौती कस्ता?

स्रोत पहिचान र प्रयोग साथै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभावका निम्ति पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण र उत्खननले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने विज्ञ केसीको भनाइ छ। उनले पेट्रोलियम पदार्थलाई औद्योगिक हिसाबमा अगाडि बढाउन सके विदेशी मुद्रा सञ्चित हुने उनको तर्क छ।

"हाम्रोमा अहिले सर्वाधिक खर्च इन्धन खपतमै त छ। त्यसैले यसलाई केही कम गर्न सकिन्छ," उनले भने।

यद्यपि नेपाली जनशक्ति अभाव र बजेट उपलब्ध नहुँदा पेट्रोलियम पदार्थ भेटिए पनि यसको प्रशोधन प्रक्रिया खर्चिलो हुने उनको भनाइ छ।

"उपकरण, सामग्रीहरू र जनशक्ति देशमा छैनन्। कच्चा तेल भेटिए त्यसलाई रिफाइन गर्न अन्यत्र लगिनुपर्छ," उनले भने।