नेपाल आयल निगमः के निजी क्षेत्रलाई पनि इन्धनको कारोबार गर्न दिन लागिएको हो, गर्न दिए भाउ घट्न सक्छ?
तस्बिर स्रोत, NOCL
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको खरिद-विक्रीमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिएपछि त्यसले विभिन्न प्रतिक्रिया निम्त्याएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले कार्यदलबारे डेढ साताअघि संसद्मा जानकारी गराएका थिए।
सो क्रममा उनले पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा निजी क्षेत्रको संलग्नता र नेपाल आयल निगमको पुनःसंरचनाबारे कार्यदलले अध्ययन गरेर सुझाव दिने उल्लेख गरे।
तर त्यससम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मन्त्रालयकै सम्बन्धित महाशाखामा मङ्गलवारसम्म पुगिसकेको छैन।
"मन्त्रीज्यूले त्यो विषयमा संसद्मा बोल्नुभएको हो। प्रमाणित भएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट आइसकेको छैन। त्यसमा के छ भनी हामीलाई पनि जानकारी छैन," आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखास्थित सहसचिव राधिका अर्यालले बीबीसीसँग भनिन्।
पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने विषयमा महाशाखाभित्र छलफल नभएको पनि उनले बताइन्।
"वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेबारे छलफल हुँदै आएको हो, तर पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारमै निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउनेबारे यहाँ छलफल भएको छैन," अर्यालले थपिन्।
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा हाल सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगमको एकाधिकार छ।
चुनौती के के छन्?
विगतमा पनि सरकारहरूले पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने प्रयास नगरेका होइनन्।
अधिकारीहरूका अनुसार त्यसबारे सुझाव दिन कैयौँ पटक कार्यदल नै गठन गरिएका उदाहरण छन्।
विसं २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि एउटा निजी कम्पनीले भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याएर केही समय विक्री नै गर्यो, तर त्यो धेरै समय टिकेन।
निजी क्षेत्रले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ ल्याएर विक्री गर्ने काम भने जस्तो सजिलो नभएको पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा बताउँछन्।
त्यसो भन्नुको पछाडि केही कारण रहेको उनको तर्क छः "भण्डारण र ढुवानीसम्बन्धी चुनौती छ। निजी क्षेत्रले भारतबाटै इन्धन ल्याउनका लागि ढुवानीका साधनमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ।"
"किनेर ल्याएपछि फेरि भण्डारण गर्ने ठाउँ पनि निजी क्षेत्रसँग छैन। यो धेरै जटिल काम हो, त्यति सजिलो चाहिँ होइन," ओझाले भने।
उनका अनुसार यदि इन्डियन आयल कर्पोरेशनले नेपालको सरकारी निकायलाई बाहेक अरूलाई बेच्न नपाउने नियम छ भने त्यसमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
"संवेदनशील वस्तु भएकोले ढुवानीदेखि भण्डारणसम्म त्यसको सुरक्षा प्रक्रिया पनि बेग्लै हुन्छ। चाउचाउ ल्याएर बेचे जस्तो हुँदैन," चुनौतीबारे ओझाले भने।
अर्का पूर्वआपूर्ति सचिव रविशङ्कर सैँजु पनि त्यसमा सहमत देखिन्छन्। "आयल निगमसँग जुन भण्डारण क्षमता छ जुन उसको नेटवर्क छ त्यो त निजी क्षेत्रसँग छैन नि," बीबीसीसँग उनले भने।
नेपाल आयल निगमले भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको अमलेखगन्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइनमार्फत् इन्धन आयात गर्दै आएको छ।
"निजी क्षेत्रसँग त्यो पाइपलाइनको सुविधा पनि भएन," सैँजुले थपे।
स्वार्थ समूहको दबाव झेल्न नसकेर सरकारहरूले बेलाबखत निजी क्षेत्रलाई इन्धन व्यापरमा संलग्न गराउने भनी कुरा गर्ने गरेको कतिपयको आरोप छ।
"दबाव झेल्न नसक्ने भएपछि लौ न सम्भावनाबारे अध्ययन लगाऊँ भनेर पनि कार्यदल बनाउने गरेको देखिन्छ," नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा अर्का एक पूर्ववाणिज्य सचिवले बीबीसीसँग भने।
आयल निगमका अधिकारीहरू सरकारी स्वामित्वको उक्त संस्थालाई स्वायत्त ढङ्गले काम गर्न नदिई अक्षम रहेको देखाउने गरिएको बताउँछन्।
"हामीलाई परल मूल्यमा विक्री गर्न पनि दिइँदैन, इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई बक्यौता तिर्न ऋण माग्दा समयमा ऋण पनि दिइँदैन अनि अक्षम भन्ने आरोप लगाइन्छ," नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक अधिकारीले भने।
के भाउ घट्न सक्छ?
व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता भए उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ पाउन सक्ने कतिपयले दाबी गर्दै आएका छन्।
तर जानकारहरू त्यसमा सहमत देखिँदैनन्। "उदाहरणका लागि भारतबाट किन्ने हो भने खरिद गर्ने एउटै स्रोत इन्डियन आयल कर्पोरेशन हो," पूर्वसचिव सैँजुले भने।
"भारतबाट किनेर ल्याउँदा नेपाल आयल निगमलाई लाग्ने कर र निजी क्षेत्रलाई लाग्ने कर एउटै हुन्छ अनि सस्तोमा पाउने कुरै हुँदैन।"
त्यसैगरी ढुवानी र भण्डारणमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने भएपछि सस्तोमा बेच्ने कुरा सम्भव नै नभएको उनको तर्क छ।
"निजी क्षेत्रले सस्तोमा बेच्ने जुन कुरा गरिरहेका हुन्छन्, तर त्यो त करबाहेक भनेका हुन्," पूर्वसचिव सैँजुले थपे।
तस्बिर स्रोत, RSS
पूर्ववाणिज्य सचिव ओझा पनि यथास्थितिमा निजी क्षेत्र आउँदैमा उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ पाउने सम्भावना नरहेको बताउँछन्।
"साबिक करहरू तिरेर उनीहरूले परल मूल्यमा बेच्ने हो भने उपभोक्ताले सस्तोमा पाउने कुरा सम्भव हुँदैन," उनले थपे।
यद्यपि निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि बजारमा प्रतिस्पर्धा हुने उनको ठम्याइ छ। "नेपाल आयल निगम पनि प्रतिस्पर्धामा व्यापार गर्न बाध्य हुन्छ," उनले भने।
"अहिले आयल निगम मात्र हुँदा उसले कर्मचारीलाई दिने बोनसदेखि उसको अक्षमतालाई लिएर आलोचना हुँदै आएको छ। त्यसबाट पनि ऊ मुक्त हुन्छ।"
