नेपालः विवाह गर्ने उमेरबारे फेरि बहस, सरकारले किन घटाउन खोज्दैछ

सरकारका एक मन्त्रीले कानुनी रूपमा विवाह गर्न पाउने उमेरको समीक्षा भइरहेको बताएपछि नेपालमा बिहेको उपयुक्त उमेरलाई लिएर बहस शुरू भएको छ।

बुधवार संसद्‌मा बोल्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले बिहेको उमेरसम्बन्धी अहिलेको प्रावधानले अपराध बढाएको दाबी गरे।

मन्त्री शर्माले भनेः "१६ वर्षमा नागरिकता पाउँछ, १८ वर्षमा भोट हाल्छ, बिहा गर्न २० वर्ष कुर्नुपर्छ।"

"सम्मानित संसद्‌मा सम्मानीय सभामुखज्यूमार्फत्‌ म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने बिहा गर्न २० वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ कुनै पनि स्ट्यान्डर्डले देखाउँदैन।"

"यसले बरु अपराध बढाउने काम भइरहेको छ, बालविवाहमा सजाय भइरहेको छ। त्यसैले यसमा समीक्षा गर्नुपर्छ र कानुन मन्त्रालयले समीक्षाको प्रक्रिया थालिसकेको ब्यहोरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु," मन्त्री शर्माले थपे।

कतिपय कानुनविद्‌ले विवाहका लागि विद्यमान उमेर हद घटाउने सरकारको तयारीप्रति विमति जनाएका छन्।

कानुनी व्यवस्था के छ?

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ अनुसार २० वर्ष उमेर नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन मिल्दैन।

"विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर बीस वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन," ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।

ऐनमा उल्लिखित प्रावधानविपरीत भएको विवाह स्वतः बदर हुने भनिएको छ।

त्यसबमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिबाना हुने ऐनमा व्यवस्था छ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ कार्यान्वयनमा आउनुअघि बिहे गर्न पाउने न्यूनतम उमेर महिलाको हकमा १८ र पुरुषको हकमा २० वर्ष थियो।

कानुनविद्‌ के भन्छन्?

समानताको हिसाबले पनि महिला र पुरुष दुवैको बराबर होओस् भनेर कानुनमा अहिले २० वर्ष उमेर हद राखिएको वरिष्ठ अधिवक्ता गीता त्रिपाठी बताउँछिन्।

"अर्को गम्भीर पक्ष भनेको महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य हो। २० वर्षमुनिका महिला प्रजनन स्वास्थ्यका लागि त्यति सक्षम हुँदैनन् भन्ने कुरा संसारले प्रमाणित गरिसकेको विषय हो। त्यसकारण उहाँले भन्नुभएको कुरा लैङ्गिक हिसाबले पनि मिल्दो छैन," बीबीसीसँग त्रिपाठीले भनिन्।

विभिन्न उद्देश्यका लागि तोकिएका फरकफरक उमेर हदलाई विवाहसँग जोडेर हेर्न नहुने त्रिपाठीको तर्क छ।

"यसमा महिलाको लैङ्गिक तथा जैविक पक्षलाई हेर्नुपर्छ। मान्छेलाई छुट दिनुहुँदैन। किनभने २० वर्ष भन्दा उसले १८ वर्षमा [विवाह] गर्छ।"

बिहे गर्ने उमेरसम्बन्धी अहिलेको प्रावधानका कारण कतिपय अपराध भएको भन्ने कानुनमन्त्री शर्माको तर्कसँग पनि सहमत हुन नसकिने वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी बताउँछिन्।

"यो त हामीले कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकेको, विफल भएको परिणाम हो," उनले थपिन्।

सामाजिक सञ्जालमा कसले के भने?

कानुनी रूपमा बिहे गर्न पाउने उमेर घटाउने सरकारको तयारीलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा धेरैले प्रश्न उठाएका छन्।

किशोरकिशोरीसँग जोडिएका विषयमा कार्यक्रम चलाउँदै आएकी पत्रकार सविता आचार्य ट्विटरमा प्रश्न गर्छिन्, "नबुझेको कुरा, विवाह गर्ने उमेर घटाएर कसरी अपराध कम हुने रहेछ?"

ट्विटरमा आफूलाई रिङ्गे जेठा नामले चिनाउने कृष्ण रिजालले व्यङ्ग्य गर्दै लेखेका छन्: "बजारमा चिनी, आटा, तेलको भाउ कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, सरकार बिहे गर्ने उमेर घटाउनमै व्यस्त छ।"

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य एवं अधिवक्ता मोहना अन्सारीले पनि बिहेको उमेर घटाउने तयारीको आधारबारे प्रश्न गरेकी छन्।

"विवाह, नागरिकता र भोटको के सम्बन्ध छ? गरिबी, अशिक्षा र बेरोजगारी-प्रजनन स्वास्थ्य सरकारको सरोकारको विषय होइन?" उनले ट्वीट गरेकी छन्।

उमेर हद घटाउने दबाव

विवाह गर्ने उमेर हद घटाउनुपर्ने माग गर्दै हालसालै देशका केही ठाउँमा प्रदर्शन पनि भएका थिए।

गत वर्ष एउटा संसदीय समितिको छलफलमा केही सांसदले विद्यमान उमेर हदबारे प्रश्न उठाउँदै त्यसलाई घटाउनुपर्ने धारणा राखे।

सामाजिक तथा आर्थिक परिवेशलाई ध्यानमा राखी बिहे गर्न पाउने उमेरसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो।

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा नेपाली कांग्रेसका मीन विश्वकर्माले अहिलेको उमेर हद र सामाजिक मूल्य-मान्यताबीच तालमेल नदेखिएको दाबी गरे।

"समाजले कानुन बनाउने हो। कानुनले समाज बनाउने होइन। यस मान्यताको जगमा उभिएर नेपाली समाजलाई हेर्दा विवाहको उमेर हदले यहाँको आर्थिक, सामाजिक परिवेशलाई समेट्दैन।"

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्णले कानुनले बन्देज गरे पनि मधेशमा २० वर्षभन्दा कम उमेरकाले बिहे गर्न क्रम नरोकिएको बताएका थिए।

"विवाह गर्छन् तर कानुनले नस्वीकार्दा विवाहदेखि बालबालिकाको जन्मदर्ता समेत प्रभावित बनेको छ। जन्म र विवाहदर्ता नै नहुनु भनेको त अर्को समस्या शुरू हुनु हो," बीबीसीसँग उनले भनेका थिए।

तर मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ बनाउने काममा संलग्न सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले बिहेसम्बन्धी विद्यमान उमेर हदको प्रतिरक्षा गरेका थिए।

महिला तथा पुरुषको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, मानसिक एवं शारीरिक विकासलाई समेत ध्यानमा राखेर बनाइएको उनको तर्क थियो।

"अध्ययन गरेर, विशेषज्ञहरूसँग सल्लाह, सामाजिक सुरक्षादेखि सुरक्षित मातृत्वलाई ध्यानमा राखेर २० वर्ष उमेर हद राखिएको हो।"