नेपाल निर्वाचनः स्थानीय तह चुनावमा 'धाँधली' भएको एमालेको दाबी, 'अदालत जाने गृहकार्य'

- Author, गनी अन्सारी
- Role, बीबीसी न्यूज नेपाली
स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनले "धाँधली" गरेको आरोप लगाएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले त्यसविरुद्ध अदालत जाने चेतावनी दिएको छ।
त्यसका लागि अहिले कानुनी परामर्श भइरहेको एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बीबीसीलाई बताएका छन्।
"धाँधली"का घटनाबारे पार्टी कार्यालय र पार्टीको निर्वाचन विभागमार्फत् निर्वाचन आयोगलाई नियमित रूपमा ध्यानाकर्षण गराइएको उनले उल्लेख गरे।
आफूले लगाएका आरोपमाथि कारबाही नभए एमाले अदालत त जाँदैन भन्ने प्रश्नमा ज्ञवालीले स्थानविशेषअनुसार त्यस्तो कदम चालिने बताए।
"कतिपय ठाउँको हकमा हामीले त्यस्तो पनि गर्नुपर्ने देखिएको छ। हामी त्यसो पनि गर्छौँ," बीबीसीसँग सोमवार कुरा गर्दै उपमहासचिव ज्ञवालीले भने।
"जहाँजहाँ कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने ठाउँ छन् त्यहाँ हामी कानुनी उपचार खोज्छौँ। जहाँ गलत काम भएका छन् त्यसको हामी भण्डाफोर गर्छौँ। यो यो कारण गलत भयो भनेर हामी जनताबीच जान्छौँ।"
एमाले कहिलेसम्म अदालत जान्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भनेः "हामी त्यसबारे छलफल गरिरहेका छौँ।"
"धाँधली"का सम्बन्धमा आफूहरूले भनेका कुरा मिथ्या नभई तथ्यमा आधारित भएको दाबी पनि ज्ञवालीले गरे।
प्रारम्भिक नतिजाअनुसार नेकपा एमाले सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसभन्दा पछाडि देखिएको छ।
मुख्य आरोप के हुन्?
निर्वाचनका क्रममा गृह प्रशासन "पूर्णतः गठबन्धनको पक्षमा र एमालेको विपक्षमा परिचालित भएको" एमालेले आरोप लगाएको छ।
एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विभिन्न १५ बुँदामा आरोप समेटिएका छन्।
एमालेका आरोपहरू "निर्वाचन सुरु हुनुभन्दा अगाडि", "मतदानको समयमा" र "मतगणनाको समयमा" गरी तीन भागमा समेटिएका छन्।

तस्बिर स्रोत, RSS

निर्वाचन सुरु हुनुभन्दा अगाडि
- निर्वाचनलाई प्रभावित गर्न सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग हुनेगरी गृह प्रशासनद्वारा र प्रहरी तथा कर्मचारी खटाइएको
- एमालेका मतदातालाई हतोत्साहित गर्न अघिल्ला दिन गिरफ्तार गर्ने र मतदानपछि मात्र छाड्ने काम गरिएको
- निर्वाचनअगाडि एमालेका कार्यकर्तालाई अपहरण र रुकुमपूर्व तथा ताप्लेजुङमा एमाले कार्यकर्ताको हत्या गर्ने काम भएको र ताप्लेजुङमा मृत्यु भएका एमाले कार्यकर्ताको पोस्टमार्टम समेत नगरी राखिएको
- मौन अवधिमा बुटवललगायतका स्थानमा एमालेका उम्मेदवारलाई हतोत्साहित गर्ने र मतदातालाई अनुचित प्रभाव पार्ने उद्देश्यले उम्मेदवारको गाडी खानतलासी गर्ने, उम्मेदवारलाई पक्राउ गर्ने, उम्मेदवारका परिवारका सदस्यलाई प्रचारात्मक रूपमा घेराबन्दीमा पार्ने, गिरफ्तार गरेको प्रचार गर्ने लगायतका काम गरिएको
मतदानको समयमा
- निर्वाचन परिणामलाई सत्ता गठबन्धनको पक्षमा पार्न दोलखाका बैतेश्वर, तामाकोशी, सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची, सिन्धुलीको सुनकोशी, काभ्रेको पाँचखाल, बाराको पचरौता, अछामको साफेबगर, पञ्चदेवल विनायक, मङ्गलसेन, बझाङको छबीसपाथीभेरा, सर्लाहीका धनकौल, बलरा, रामनगर, वाग्मती, बरहथवा, रौतहटको करुनियालगायत दर्जनौँ स्थानमा "बुथ कब्जा" गर्ने काम भएको
- उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका- १२ मा साँझ ५ बजेपछि मतदान केन्द्रमा प्रवेश नगरेका मतदातालाई घरघरबाट ल्याई कानुनविपरीत मतदान गराउन खोज्दा प्रतिवाद भएपछि मतगणना नै नगरी रोकिराखिएको
- प्रहरीलाई मतदानस्थल छाडेर भगाउने, कर्मचारीलाई समेत मुचुल्का नगरी मतदानस्थल छाड्न निर्देशन दिनेगरी गृह प्रशासनको चरम दुरुपयोग भइरहेको
- पहिलो घेराको सुरक्षा गर्ने जिम्मा पाएको नेपाल प्रहरी हिँडेपछि सेनाको सुरक्षा घेरामा मुचुल्का सम्पन्न गरेकोमा निर्वाचन रोक्न सत्ता गठबन्धनले बाजुराको बूढीगङ्गा, बूढीनन्दा र खप्तड छेडाछारमा "नाङ्गो नाच" गरेको
- निर्वाचन सम्पन्न भई मतगणनास्थलमा बाकस पुर्याउन जाने क्रममा उम्मेदवार प्रतिनिधिलाई मतपेटिका राखिएको सवारीसाधनमा साथै जान रोक लगाइएको, कतिपय स्थानमा सुरक्षित राखिएको बाकसको सिल तोडिएको समेत पाइएको
- निर्वाचनको दिन मतदान सुरु हुने क्रममा बनाएको मुचुल्कामा हस्ताक्षर गराउँदा मतदान सम्पन्नको मुचुल्कामा समेत एकै पटक हस्ताक्षर गराई धाँधली गर्ने कार्य गरिएको
- निर्वाचनमा कर्मचारी खटाउँदा नेपालगन्ज महानगर लगायतका केही स्थानमा पूर्वतयारीसाथ प्रहरीदेखि अन्य कर्मचारीसमेत गठबन्धनको पक्षधरलाई राख्ने जस्ता काम भएको
मतगणनाको समयमा
- मत गणना गर्दा सत्ता गठबन्धनलाई फाइदा पुग्नेगरी उम्मेदवार भएको र नभएको दुई निर्वाचन चिह्नमा मतदान गरेकोमा सो मतपत्रको सम्बन्धित मत बदर हुनुपर्नेमा सदर गर्ने काम समेत गरिएको
- मतगणनास्थलमा कानुनविपरीत सत्ता गठबन्धन पक्षधर उम्मेदवारको मतलाई सदर गर्ने र एमाले पक्षधर उम्मेदवारको मत बदर गर्नेगरी फरकफरक मानक बनाई पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको, सोको प्रतिवाद गरी पुनः मतगणनाको निवेदन दिँदा लिन अस्वीकार गरेको, लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिकाको मतगणनास्थलबाट मतगणना प्रतिनिधिलाई हटाई एकलौटी मतगणना गरिँदै
- मतगणना कार्य छिटोछरितो हुनुपर्नेमा अनावश्यक ढिलाइ गर्ने कार्य भइरहेको
- मतगणना गर्दा सत्तापक्षले गरेको पुनः मतगणनाको मागलाई तत्कालै स्वीकार गर्ने र एमालेको गरेको मागलाई बेवास्ता गर्ने काम भएको

निर्वाचन आयोग के भन्छ?
एमालेले आइतवार लगाएका आरोपबारे निर्वाचन आयोगले आधिकारिक रूपमा कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।
यद्यपि बीबीसीसँग कुरा गर्दै सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू सरोकारवाला पक्ष भएकाले उनीहरूले उठाएका विषयलाई आयोगले ग्रहण गरेको बताए।
एमालेका आरोपबारे उनले भने, "जायज कुरामा अध्ययन अगाडि बढाउने कुरा हुन्छ। कतिपय आरोपका लागि मात्रै हुनसक्छ ती कुरा तामेलीमा रहन्छ। त्यसैले त्यसबारे आयोगले अध्ययन गर्छ।"
आयोगले एमालेका कुनकुन आरोपबारे अध्ययन अगाडि बढाउँछ भन्नेबारे चाहिँ सहायक प्रवक्ता अर्यालले केही खुलाएनन्।
निर्वाचन पर्यवेक्षक के भन्छन्?
निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले विभिन्न ७० जिल्लामा आफ्ना ४०० पर्यवेक्षक पठाएको जनाएको छ।
संस्थाका अध्यक्ष प्रदीप पोखरेलका अनुसार निर्वाचनको अघिल्लो दिनबाट खटेका पर्यवेक्षकहरू चुनावको नतिजा सार्वजनिक नभएसम्म 'फील्ड'मै रहने छन्।
"एमालेले लगाएका आरोपहरू मैले पनि पढेँ। उहाँहरूले भने जस्तो बुथ कब्जा अथवा गठबन्धनको पक्षमा नतिजा पार्नेगरी काम भएको हामीले कतैबाट रिपोर्ट पाएका छैनौँ," बीबीसीसँग उनले भने।
विभिन्न पर्यवेक्षक संस्थासँग आफूहरूले सहकार्य गरेर तर त्यसका खालका गतिविधि भएको भन्नेबारे कसैबाट जानकारी नपाएको पनि पोखरेलले बताए।
"उहाँहरूका आरोप यथार्थमा आधारित छैन। यदि उहाँहरूले सोचे जस्तो प्रारम्भिक परिणाम नदेखिएकोले त्यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो भने त्यसबाट राम्रो सन्देश जाँदैन," उनले थपे।
आफूले अपेक्षा गरे जस्तो चुनावी नतिजा नआएपछि चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाउने प्रवृत्ति दक्षिण एशियामै "एउटा रोग" भएको पोखरेलको टिप्पणी छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता के भन्छन्?
सरकार र सत्ता गठबन्धनप्रति एमालेले लगाएको आरोपबारे आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको कांग्रेसले प्रतिक्रिया जनाएको छ।
प्रारम्भिक नतिजाबाट एमाले "अत्तालिएको" प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले सोमवार एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्।
"…तर निर्वाचनको परिणाम आफूले दाबी गरे जस्तो नआएपछि निर्वाचनको सम्पूर्ण चाँजोपाँजो मिलाउने निर्वाचन आयोग, आयोगको माग र खटनपटन अनुसार काम गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले निर्वाह गरेको जिम्मेवारीलाई लिएर सरकारलाई योजनाबद्ध रूपमा धाँधली गर्यो भन्नु गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो," विज्ञप्तिमा भनिएको छ।









