नेपाल निर्वाचन २०७९: स्थानीय तहको चुनावमा सर्वेक्षण वा तथ्याङ्कगत अनुमान गरे 'कारबाही'

स्थानीय तह निर्वाचनमा कुनै पनि प्रकारका सर्वेक्षणहरू एवम् तथ्याङ्कगत प्रक्षेपणहरू नगर्न निर्वाचन आयोगले सचेत गराएको छ।

आयोगका सहायक प्रवक्ताले सञ्चारमाध्यमदेखि व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जाल खाताहरूमा त्यस्ता मतसर्वेक्षण गर्न आचारसंहिताले रोक लगाएको बताउँछन्।

यो निर्वाचनका लागि मतदान गरेर फर्केकाहरूसँग गरिने नमुना मतसर्वेक्षण अर्थात् एग्जिट पोलका लागि समेत कसैलाई अनुमति नदिइएको आयोगले जनाएको छ।

एकजना पूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले सर्वेक्षणहरूलाई निर्वाचन साक्षरता कमजोर भएका ठाउँमा भ्रम फैलाउन प्रयोग गरिन सक्ने जोखिमले गर्दा विगतदेखि नै नेपालमा त्यस्तो कार्य निरूत्साहित गरिने गरेको बताउँछन्।

आयोग के भन्छ?

आयोगका अधिकारीहरू नतिजाका रूपमा प्रस्तुत गरिने तथ्याङ्कले 'मतदाताको मनस्थितिमा गलत सन्देश दिन सक्ने भएकाले' आफूहरूले त्यसमा कडाइ गरेको बताउँछन्।

चुनावी आचारसंहितामा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएका दिनदेखि अन्तिम नतिजा प्रकाशन नहुँदासम्मलाई मत सर्वेक्षण नगर्न वा त्यसको नतिजा घोषणा नगर्न भनिएको छ।

जसले गर्दा एक्जिट पोल अर्थात् मतदान गरेर फर्केकाहरूसँग गरिने नमुना मतसर्वेक्षणको समेत औचित्य नदेखिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल बताउँछन्।

"मतदानको नतिजा नआउँदासम्म मत सर्वेक्षण गर्न वा त्यसको प्रकाशन गर्न पाइँदैन," अर्याल भन्छन्।

"कसैले जित्ला भनेर तथ्याङ्कीय अनुमान गर्न समेत पाइँदैन।"

व्यक्तिगत रूपमा आम नागरिकलाई समेत आचारसंहिताले बाँधेकाले उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा समेत उम्मेदवारहरूलाई राखेर कुनै सर्वेक्षणहरू गराउन नहुने आयोगको भनाइ छ।

अर्यालले "त्यस्तो सर्वेक्षण वा अनुमान गर्ने कार्य पटकपटक दोहोर्‍याइए सामाजिक सञ्जालका खाताहरू ब्लक गर्न भनिने" बताए।

फरक

नेपालबाहिर कयौँ देशमा चुनावी प्रचारका बेला देखि नै उम्मेदवारमाथिको थपघट भइरहने विश्वास जाँच गर्न भन्दै सर्वेक्षणहरू हुने गरेका पाइन्छ।

तर नेपालमा अझै मतदाता साक्षरता कमजोर भएको र धेरै मतदातालाई स्वविवेक भन्दा पनि अन्य कयौँ पक्षले प्रभावित पार्न सक्ने हुँदा विगतदेखि नै आयोगले सर्वेक्षणजन्य कार्यलाई निरूत्साहित गर्दै आएको आयोगका पूर्व पदाधिकारीहरू बताउँछन्।

त्यस्तो ठान्नेमध्येका एक हुन् पूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरूङ।

उनी एक्जिट पोल अथवा सर्वेक्षणहरूको विश्वसनियता र निष्पक्षतामा अहिलेसम्म आयोग विश्वस्त हुनसक्ने अवस्थामा नदेखिएको ठान्छन्।

"त्यसले जनतामा भ्रमणहरू सिर्जना गर्न गयो भने जित्न सक्ने मानिस हार्ने वा हार्न सक्ने मानिस जित्न सक्ने अवस्था बन्नसक्छ," गुरुङ भन्छन्।

"कयौँ विकसित देशमाझैँ अझै एजेन्डाका आधारमा मतदाताले स्वविवेकले निर्णय गर्ने अवस्था नेपालमा बनिसकेको छैन।

त्यो बनेको अवस्थामा भविष्यमा नेपालमा समेत सर्वेक्षणहरू गर्न सकिन्छ।"

तथ्याङ्कमा स्थानिय तह चुनाव २०७९