नेपाल स्थानीय तह: चार वर्षको बेरुजु एक खर्ब १७ अर्ब, अनियमितता कसरी रोक्ने

स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन प्रमुख समस्या रहेको र आगामी निर्वाचनसँगै त्यसलाई सम्बोधन गर्ने ठोस कदमहरू सरकार र राजनीतिक दलहरूले चाल्नुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।

पछिल्लो चार वटा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा स्थानीय सरकारहरूबाट भएका २३ खर्ब आठ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणका क्रममा एक खर्ब १७ अर्बभन्दा बढी बेरुजु पाइएको थियो।

यो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आउन बाँकी भए पनि अधिकारीहरू कूल खर्चको पाँचदेखि साढे पाँच प्रतिशत बेरुजु रहने परम्पराले निरन्तरता पाउने ठान्छन्।

दलहरूलाई जबाफदेही नबनाएसम्म र मानव स्रोत एवं कानुनी आवश्यकता परिपूर्ति नगरी स्थानीय तहमा देखिएका भनिएका कतिपय चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न नसकिने विज्ञहरू बताउँछन्।

आँकडा के छ?

अघिल्लो वर्षको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको करिब आठ खर्ब १५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ४० अर्ब ८३ करोड बेरुजु पाइएको थियो।

विसं २०७७ को प्रतिवेदनमा सात खर्ब ४० अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ३८ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बेरुजु उल्लेख छ।

विसं २०७५ को वार्षिक प्रतिवेदनमा पाँच खर्ब ७१ अर्ब ५१ करोडमध्ये २४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखाइएको थियो।

त्यसअघिको वार्षिक प्रतिवेदनमा एक खर्ब ८० अर्ब ३१ करोड लेखापरीक्षण गर्दा १४ अर्ब २५ रुपैयाँको खर्चको भर्पाई नभएको देखाइएको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक नेत्रप्रसाद पौडेल भन्छन्, "हामीले हेर्दा औसतमा पाँचदेखि साढे पाँच प्रतिशत बेरुजु रहेको पाएका छौँ। प्रतिशतमा हेर्दा सङ्घमा पनि त्यही स्तरको समस्या छ।"

उनले थपे, "खर्चको प्रतिशतमा हेर्दा उस्ता उस्तै भए पनि स्थानीय तहहरूमा सबै सेवा प्रवाहका बजेटहरू जाने भएकाले अङ्क चाहिँ बढी भएको हो।"

कमजोरी कुन क्षेत्रमा

महालेखाको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहले बजेट अनुशासन पालना नगरेको र वित्तीय व्यवस्थापन कमजोर रहेको उल्लेख गरिएको छ।

त्यसमा सोझै खरिद, बिल भर्पाई पेस नभएको, ब्याङ्क खाता मिलान नभएको, निर्माण नभएका कामको भुक्तानी, सवारीसाधन खरिद र ठेक्कापट्टा स्वीकृतिमा अनियमितता भएको औँल्याइएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनका अनुसार पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका आरोप स्थानीय निकायसहित सङ्घीय मामिलामा जोडिएका छन्।

विगतका वर्षहरूमा सबैभन्दा धेरै उजुरी शिक्षा क्षेत्रमा पर्ने गरेको भए पनि हाल सङ्घीय मामिलासँग जोडिएका विषयमा कुल उजुरीको एक चौथाइ उजुरी परेको आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

प्रदेश र स्थानीय सरकार अनि ती मातहतका निकायविरुद्ध १३,००० भन्दा बढी उजुरी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आफूले अनुसन्धान गरी अदालतमा दायर गरेका घुससम्बन्धी मुद्दाहरूमध्ये आधा गृह प्रशासन, स्थानीय तह र भूमि व्यवस्थासँग जोडिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भनाइ छ।

वित्तीय अनुशासनमा चुनौती किन

सरकारी अधिकारी र विज्ञहरू स्थानीय तहलाई कार्यकारी अधिकार समेत दिइएको र कैयौँ अवस्थामा अनुभवको कमी लगायतले समस्या निम्त्याएको बताउँछन्।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक पौडेल भन्छन्, "स्थानीय सरकारहरूलाई जे जति काम कर्तव्य र अधिकारहरू दिइयो त्यसलाई परिचालन गर्ने कानुन बनाउनै यो पाँच वर्ष गयो। दक्ष र पर्याप्त कर्मचारीको पनि अभाव भयो। यी सबै कारणले स्थानीय तहले एउटा प्रतिकूलता बेहोर्‍यो।"

"हामीले अडिटको दृष्टिकोणबाट हेर्दा स्थानीय सरकारहरूमा हामीले जे जस्तो निर्णय गरेपनि हुन्छ, हामी स्वतन्त्र सरकार हो भन्ने सोचाइ देखियो।"

"यो बुझाइले गर्दा वित्तीय अनुशासनमा खासगरी सेवासुविधा, खर्च गर्ने प्रक्रियामा कानुन नभए पनि सङ्घीय कानुनलाई मार्ग निर्देशक कानुन नमानीकन काम गरेको जस्तो देखियो।"

तीन तहका सरकारबीच वित्तीय हस्तान्तरण तथा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट गर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल स्थानीय तहलाई अनुदान दिँदा बेरुजुको अवस्थालाई पनि ध्यान दिने गरिएको बताउँछन्।

उनले भने, "जुन ७५३ वटा पालिकाको औसत बेरुजु छ त्यो प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु भएकाहरूलाई हामीले थप ग्राह्यता दिने गरेका छौँ। औसतभन्दा माथि बेरुजु भएकाहरूले शून्य अङ्क पाउने व्यवस्था गरेकाले विशेष खालको ग्राह्यता पाउन उनीहरूले राम्रो गर्नुपर्ने व्यवस्था हामीले गरेका छौँ।"

अहिलेको बेरुजुको औसत राम्रो नरहेको र त्यसले सही सङ्केत नगरेको भन्दै उनले स्थानीय सरकारहरू बेरुजुको मारमा पर्नुको कारण र त्यसको समाधानका उपायबारे थप अध्ययन गरिनुपर्ने बताए।

सङ्घीयताको मामिलाका विज्ञ समेत रहेका पौडेल थप्छन्, "कैयौँ पालिकाहरूमा लेखाको कर्मचारी छैन। तपाईँ कर्मचारी दिनुहुन्न अनि लेखाको काम अध्यक्ष वा नगरप्रमुखले के जान्दछ? विज्ञता भएको मानिस नभएपछि के हुन्छ त? त्यो कुरामा कर्मचारी खटनपटन गर्ने सङ्घीय सरकार गम्भीर हुनु पर्दैन? अहिलेसम्म सङ्घीय निजामती ऐन आएको छैन।"

"हो, बेरुजु बढेको चिन्ताजनक हो। तर यो कुरा स्थानीय तहको थाप्लोमा मात्रै राख्न मिल्छ? मलाई मिल्छ जस्तो लाग्दैन। यो सबैको सामूहिक जबाफदेहिताभित्र पर्छ।"

अबको बाटो के हुनुपर्छ

स्थानीय शासन प्रणाली र सङ्घीयताको मामिलाका जानकारहरूले स्थानीय सरकारहरूका पछिल्ला अनुभव अब निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरूका लागि सिकाइ हुने ठान्छन्।

वित्तीय विकेन्द्रीकरण र सङ्घीयता मामिलाका विज्ञ तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्य खिमलाल देवकोटा सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म पुर्‍याउने भनिए पनि कानुनले कतिपय अवस्थामा हात बाँधेको बताउँछन्।

देवकोटाले भने, "स्थानीय निकायहरूलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकार संविधानले दिए पनि त्यो अधिकारको प्रयोग संविधान र सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनुपर्छ भनेको छ।"

"यसको अर्थ सङ्घीय कानुनहरूलाई स्थानीय सरकारलाई दह्रो गरी पालना गर्नुपर्छ। हामीले स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐन बनाए पनि जबाफदेहिता भएन।"

उनका अनुसार सङ्घीय स्तरमा कानुन बनाउन ढिलाइ भयो भने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका पालनामा पनि समस्याहरू देखिए।

देवकोटाले दलहरूले पनि आफ्ना निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई अनुशासनको दायरामा राख्न नसकेको जिकिर गरे।

उनी थप्छन्, "हिजो पार्टीको बलले चुनाव जित्ने तर पछि पार्टीले जसरी उनीहरूलाई अनुशासनमा राख्नुपर्ने त्यो पनि भएन।"

"सङ्घ र प्रदेश सरकारले पनि कतिपय कामहरू गर्न सकेनन्। त्यसले गर्दा प्रशासनिक खर्चहरू एकदमै बढ्यो, कैयौँ ठाउँहरूमा सुविधाभोगी भए भन्ने गुनासो पनि भयो। तपाईँहरू संविधान र कानुनले बाँधिनु भएको छ भन्दै खबरदारी गर्दै हामीले खर्चको पारदर्शिता पनि कायम गर्न सकेनौँ।"

सुधारका कदम

देवकोटाले स्थानीय तहहरूले गर्ने प्रशासनिक खर्चमा एकरूपता कायम गर्न नसकिएको भन्दै त्यो भावी दिनका लागि पाठ हुनसक्ने बताए।

देवकोटा थप्छन्, "उदाहरणका लागि सवारीसाधनकै कुरा उठ्यो। कतै करोडौँ रुपैयाँको सवारीसाधनमा चढे भन्ने कुरा आयो। कम्तीमा त्यसका लागि हामी एउटा सीमा तोक्न सक्थ्यौँ।"

"कैयौँ ठाउँमा जथाभाबी खर्चहरू गरिए। डोजरको आतङ्कदेखि ढुङ्गा गिट्टीबालुवाको त्यस्तै खालको दोहन भयो। मेरो विचारमा सङ्घले र प्रदेशले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो।"

उनले कर्मचारी समायोजनदेखि ऐनकानुनको अभावजस्ता समस्या देखिएको भन्दै स्थानीय तहहरूलाई मात्रै दोष दिनु बेकार भएको बताए।

राजनीतिक दलहरूले आगामी दिनमा आफूबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई जबाफदेही बनाउन थप भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

यो वर्षको स्थानीय तहको चुनावमा बेरुजु फर्स्यौट नगरेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई उम्मेदवार बन्नबाट निर्वाचन आयोगले रोक लगाएको थियो।

स्थानीय तहमा वित्तीय सुशासनको पैरवी गर्ने कैयौँले आयोगको उक्त कदमको स्वागत गरिरहेका छन्।