धाकधम्की दिने क्रम बढेको प्रधानन्यायाधीश राउतको गुनासो, के गर्दै छ सरकार

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले न्यायाधीशहरूको चरित्रहत्या गर्ने र विभिन्न खालका धाकधम्की दिने क्रम बढेको भन्दै न्यायसम्पादन गर्नै कठिन हुने परिस्थिति उत्पन्न भएको बताएका छन्।

त्यसबारे आफूले सरकारका मन्त्रीहरू, प्रहरी र नेपाल बार असोसिएशनलाई समेत जानकारी गराएको उनले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई शुक्रवार बताए। प्रधानन्यायाधीश राउतले बिहीवार पत्रकार सम्मेलनमा न्यायपालिकालाई विभिन्न पक्षले दबाव दिन थालेको खुलासा गरेका थिए।

"एउटा न्यायाधीशलाई फैसला गरेर म तेरो घर जलाउँछु, मार्छु, कुट्छु भन्न थाल्यो भने के स्थिति हुन्छ? त्यो मनस्थितिमा उसले इन्साफ गर्नुपर्दा, त्यो इन्साफमा विघ्नबाधा हुन्छ कि हुँदैन?" बीबीसँग उनले भने।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले न्यायपालिकाले ध्यानाकर्षण गराएको कुरामाथि आफूहरूले अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिइसकेको बताएका छन्।

केही साताअघि 'न्यायाधीश समाज नेपाल'ले न्यायसम्पादनको विषयमा न्यायाधीशहरूबारे विभिन्न टीकाटिप्पणी र आलोचना भएको भन्दै एउटा विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।

गत भदौमा भएको जेन जी आन्दोलनका बेला सर्वोच्च अदालतसहित देशका एक दर्जनभन्दा बढी अदालतहरूमा तोडफोड र आगजनी भएका थिए। केही न्यायाधीशहरूको घरमा पनि आक्रमण भएको थियो।

अदालतको मुख्य भवनमा आगो लागेर क्षति पुगेपछी सर्वोच्च अदालतले प्राङ्गणमा पालबाट टाँगेर काम थालेको थियो।

न्यायाधीशहरूलाई कसले र किन दियो धम्की

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले एक-डेढ महिनायता अदालत र न्यायाधीशहरूमाथि विशेष गरी सामाजिक सञ्जाल र केही सञ्चारमाध्यममा गलत र भ्रामक कुराहरू फैलाइएको बताए।

"न्यायपालिकालाई लाञ्छित गरिएको छ। न्यायाधीशहरूको चरित्रहत्या गरिएको छ। एआईले बनाएका सामग्रीहरू राखेर न्यायपालिकामाथि घृणा र द्वेष फैलाइएको छ," प्रधानन्यायाधीश राउतले भने।

"यो एउटा कालखण्डमा यस्तो अराजक, अभद्र, अस्वस्थ र साह्रै आपत्तिजनक टिप्पणी भएको छ। न्यायाधीशहरूको घर जलाउने, परिवारलाई आक्रमण गर्ने, न्यायाधीशलाई सङ्गठित तवरले प्रहार गर्ने कुरा सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका छन्।"

विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ न्यायाधीशले गर्नुअगाडि नै सञ्चारमाध्यममा त्यस मुद्दाबारे समाचार आउने र सामाजिक सञ्जाल "न्यायाधीशजस्तो भइदिएको" उनले बताए।

"अदालतमा निर्णय गर्नासाथ न्यायाधीशको हुर्मत लिने, तर्साउने धम्काउने काम भएको छ," उनले भने।

त्यस्तो धम्काउनेमा राजनीतिक वृत्तका मानिसदेखि स्वार्थसमूहहरू पनि रहेको उनले बताए।

कतै राजनीतिक दलहरूबाटै धम्की आएको त होइन भन्ने प्रश्नमा उनले भने, "दल त भन्दिनँ म, राजनीतिक व्यक्तिहरूजस्तो देखिन्छ। गलत तत्त्वहरूले मुद्दाको हार्ने मान्छेलाई सङ्गठित गरेर अदालतभित्र प्रयोग गरिरहेका छन्।"

"ती मानिसहरूलाई अहिले प्रहरीले समातेको पनि छ।"

न्यायसम्पादन गर्ने अनुकूल वातावरण नभएको भन्दै उनले गृहमन्त्री र कानुनमन्त्रीलाई भेटेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्।

सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरू बसेर त्यसबारे बताउँदा सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने र "गलत तत्त्व" लाई नियन्त्रण गर्ने आश्वासन दिएको उनले बताए।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पनि भेट्न सुझाव आएको भन्दै त्यसबारे आवश्यकतानुसार गरिने उनले बताए। जेन जी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री बनेकी कार्की भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीश हुन्।

प्रधानन्यायाधीश राउतले अरू के भने

झन्डै दुई साताअघि न्यायाधीश समाज नेपालले विज्ञप्तिमा जारी गरेपछि सरोकारवालाहरूले न्यायाधीशमाथि धम्की आउने कार्य गलत भएको बताएका थिए।

वकिलहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार असोसिएशन र एक पूर्वन्यायाधीशले न्यायसम्पादनमा असर पर्ने कुरा गम्भीर भएको तर न्यायाधीशहरू पनि आफूले गर्ने निर्णयमा सचेत हुनुपर्ने बताएका थिए।

प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायाधीशले मुद्दामा भएका अनुसन्धान र कानुन प्रमाण हेरेर न्यायाधीशले मुद्दाको सम्पादन गर्ने बताए।

तर कतिपय अवस्थामा अदालतलाई लिएर भएका गुनासाबारे आफैँले पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेको उनले बताए। त्यसकै कारण अहिले मुद्दा गोलाप्रथाद्वारा न्यायाधीशहरूलाई पर्ने गरेको पनि उनले बताए।

"यो संस्था पारदर्शी हुन्छ। प्रधानन्यायाधीशले पनि [मुद्दा] यसलाई पार्छु भनेर पार्न सक्दैन। साढे १० बजे गोला लिएर ११ बजे न्यायाधीशहरू इजलास जाने हो," उनले भने।

"यदाकदा त्यस्तो भयो भने हाम्रो जानकारीमा भएपछि स्पष्टीकरण सोध्ने, कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम कर्मचारीको हकमा पनि गर्छौँ। न्यायाधीशको हकमा पनि गर्छौँ।"

के भन्छन् गृहमन्त्री, के गर्दै छ सरकार

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार न्यायाधीशहरूमाथि आएका धम्कीबारे अनुसन्धान गर्न सरकारले निर्देशन दिइसकेको छ।

उनका अनुसार न्यायपालिकामाथि उठ्ने गरेका प्रश्नमा न्यायाधीशहरू स्वयं सच्चिनुपर्छ र सँगै सरकारले पनि अनुसन्धान गर्दै जान्छ।

"आफ्नो संस्थाभित्रका न्यायकर्मीहरूले आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठा बढाउने काम, जनविश्वास जित्ने काम भित्रैबाट पनि हुनुपर्छ। अनि बाह्य वातावरण बनाउने काममा गृह प्रशासनलगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ," गृहमन्त्री अर्यालले भने।

"गलत तत्त्वहरूको मनोबल बढेको अवस्था छ। ती गलत तत्त्वको मनोबल बढ्न दिनुहुँदैन र जसले बदनियतसाथ यस्तो गरिरहेका छन् उनीहरूलाई आवश्यक कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ।"

उनका अनुसार 'गलत तत्त्व'मा कारागारबाट भागेका कैदीबन्दीहरू पर्छन्। त्यसबाहेक अरूले पनि मिथ्या सूचना फैलाउने र जनमानसमा गलत कुरा स्थापित गर्ने र त्यस्तै "भाष्य" निर्माण गर्ने कुरालाई रोक्नुपर्ने उनले बताए।

"हेट स्पीच जहाँबाट आइरहेको छ त्यो स्रोतलाई नै खुम्च्याउँदै वा निवारण गर्दै जानुपर्छ," गृहमन्त्री अर्यालले भने।

एक न्यायाधीशले नाम नखुलाउने सर्तमा केही समयअघि आफूहरूलाई नयाँ र पुराना राजनीतिक दलकै कार्यकर्ताहरूबाट 'ज्यानको माया छ कि छैन?' भन्ने र कुटपिट गर्ने जस्ता धम्की आउने दिने गरेको बताएका थिए।

त्यस्तो कार्यमा राजनीतिक दल वा तिनको कार्यकर्ताको संलग्नताबारे सोधिएको प्रश्नमा गृहमन्त्रीले संस्थागत रूपमा भन्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा त्यसो गरिएको हुन सक्ने सङ्केत गरे।

"दल भनेर हामीले त्यसरी दललाई संस्थागत रूपमा भनेका छैनौँ। दल त अब नियुक्तिदेखिका विषयवस्तुहरूमा जोडिएका छन्। कतिपय कामकारबाहीमा त्यसको प्रभाव पर्‍यो, स्वार्थसमूहहरू जोडिए, बिचौलिया जोडिए। त्यसको प्रभाव छ भन्ने त स्वयं अदालतकै प्रतिवेदनले पनि भन्छ। सरोकारवाला नेपाल बार असोसिएशनले पनि भनेको छ।"

"ती कतिपय अनुमान गरिने कुराहरूलाई नै गलत सूचना उत्पादन गरेर प्रचारप्रसार गर्ने आममानिसमा छाप बसाल्ने गर्नु हुँदैन। तर कमी कमजोरी जहाँ छन्, त्यहीँबाटै रोक्नुपर्छ भन्ने हो।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।