नेपाल निर्वाचन: स्थानीय चुनाव 'गैरदलीय' हुँदा विभाजनको राजनीति रोकिने सम्भावना कति

स्थानीय तह निर्वाचनमा "दलीय प्रतिस्पर्धा" अनुपयुक्त भएको धारणा केही नेताहरूले व्यक्त गरिरहेको बेला संविधानविद् र राजनीतिशास्त्रीले चाहिँ "गैरदलीय प्रतिस्पर्धा"ले" मात्र अहिले नेपालमा देखिएको विभाजनको राजनीति र "चरम राजनीतिकीकरण"ले सिर्जना गराएको समस्या समाधान नहुने बताएका छन्।

नेपालमा गत स्थानीय निर्वाचनका बेलादेखि नै केही राजनीतिक दलका कतिपय नेताहरूले स्थानीय तहको चुनावलाई "गैरदलीय" बनाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

केही विज्ञ र विश्लेषकहरूले पनि त्यस्तै धारणा व्यक्त गरेको पाइन्छ।

यद्यपि बीबीसीसँग कुराकानी गरेका संविधानविद् तथा राजनीतिशास्त्रीका भनाइमा "गैरदलीय निर्वाचन"ले मात्र "तल्लो तहसम्म देखिएको चरम राजनीतिकीकरण" अन्त्य हुँदैन।

गैरदलीय चुनावबारे चर्चा

पाँच वर्षअघि स्थानीय निर्वाचनअघि मधेशकेन्द्रित पार्टीहरूले दलविहीन रूपमा स्थानीय तह चुनाव गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।

यस पटक पनि कतिपय नेताहरूले त्यस्तै कुरा उठाएका छन्।

मधेशकेन्द्रित राजनीति गर्दै आएकी नेत्री सरिता गिरीले सोमवार ट्वीट गर्दै त्यस्तै धारणा राखेकी छन्।

गत निर्वाचनमा नेकपा एमालेको चुनाव चिह्न लिएर उठेका नेता तथा जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले पनि यस्तै धारणा राख्दै आइरहेका छन्।

उनी भन्छन्, "मैले त २०४८ सालदेखि नै यस्तै विचार राख्नै आएको छु र अहिले पनि म त्यसमा अडिग छु।"

"स्थानीय तहको कामको प्रकृति हेर्दा त्यो दलीय रूपमा चुनिएकोभन्दा पनि स्थानीय व्यक्तिहरूले स्वतन्त्र रूपमा चुनिएर हुनुपर्ने देखिन्छ।" अरू देशमा पनि त्यस्तै चलन छ रहेको उनको दाबी छ।

उनका बुझाइमा दलीय हिसाबले निर्वाचन हुँदा स्थानीय तहमा "सक्षम र काम गर्न सक्ने" व्यक्तिहरू नआउने अवस्था बनेको छ।

त्यस्तै विश्लेषक तथा कुनै बेला विवेकशील साझा दलमा सक्रिय केशव दाहालले गत फागुनमा एउटा लेखमार्फत् स्थानीय तहको चुनाव गैरदलीय हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।

सोमवार नै कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित एउटा अन्तर्वार्तामा नेपालका भूतपूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले पनि दलीयकरण बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारर "उपयुक्त हुन सक्ने" बताएका छन्।

'दलीयकरण अन्त्य हुँदैन'

राजनीतिशास्त्री र संविधानविद्हरू स्थानीय तहमा गैरदलीय वा निर्दलीय चुनाव गर्दैमा त्यसले "अहिलेको जस्तो चरम राजनीतिकीकरण"लाई नरोक्ने मान्यता राख्छन्।

संविधानविद् विपिन अधिकारीका भनाइमा स्थानीय तहमा दलविहीन निर्वाचनका लागि नेपालका विद्यमान कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ।

"स्थानीय तहमा राजनीतिक दलका मानिसहरूले भन्दा स्वतन्त्र मानिसहरूले नै नेतृत्व गर्दा नै स्थानीय तह बलियो हुन्छ भन्नेमा दुईमत छैन तर हामीकहाँ त्यो सम्भव होला जस्तो लाग्दैन," उनले भने।

"हाम्रो अत्यन्तै राजनीतीकृत समाज छ। यहाँ हरेक मानिसको पार्टी हुन्छ… त्यसले गर्दा यहाँ त्यो व्यवस्था नभए पनि त्यसो प्रभाव त रहन्छ।"

उनले बहुदलीय व्यवस्था भएको संविधानलाई संशोधन गरेर मात्र स्थानीय तहको निर्वाचनलाई गैरदलीय बनाउन सकिने जानकारी दिए।

'निषेध गर्नुहुँदैन'

राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनाल अहिले "स्थानीय तहसम्म अत्यधिक दलीयकरण" भएको बताउँछन्।

त्यो पनि केन्द्रबाट "लादिएको खालको दलीयकरण भएकाले त्यो लोकतन्त्रकै लागि पनि उपयुक्त" नभएको उनको भनाइ छ।

तर संविधान वा कानुन नै संशोधन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनलाई गैरदलीय बनाउनु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ।

खनाल भन्छन्, "संविधान र कानुनले निषेध गर्ने कुरा उपयुक्त होइन तर अत्यधिक दलीयकरणलाई कम गर्ने उपाय चाहिँ हुन सक्छ भन्ने हो। हामीले निर्दलीयकरणको कुरा गरेको होइन।"

उनी अहिलेको अवस्थामा नेपालमा स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाएर स्थानीय तहको निर्वाचन गरौँ भन्ने कुरा सम्भव नभएको जस्तो देखिएको बताउँछन्।

उनको दृष्टिमा नेपालको समाज राजनीतिक रूपमा निकै बाँडिएको र हरेक व्यक्ति समेत कुनै न कुनै रूपमा कुनै दलसँग आबद्ध भएको जस्तो देखिएकाले पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सम्भव देखिँदैन।