स्थानीय तह निर्वाचन: दलित महिला सदस्य खाली हुँदा उब्जिएको बहस

दोलखाकी ३६ वर्षीय तारा नेपाली एघार वर्षदेखि सक्रिय राजनीतिमा छन्। नेकपा एमालेको जिल्ला कमिटी सदस्य समेत रहेकी उनी अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा भीमेश्वर नगरपालिका ५ की वडा सदस्य चयन भइन्।

पाँच वर्षे कार्यकालमा आफूले थुप्रै काम सिकेको र स्थानीय तह सम्हाल्न सक्ने क्षमता वृद्धि भएको उनको अनुभव छ। अनुभव र आत्मविश्वासको आडमा आफू यस पटक वडा अध्यक्ष पदको लागि आकाङ्क्षी रहेकी उनले बताइन्।

तर दलले उनको प्रस्ताव नस्विकारेको उनले बताइन्।

"म आफू वडा चलाउन सक्षम छु भन्ने आत्मविश्वास थियो तर पार्टीले दिएन। त्यसैले फेरि वडा सदस्य नै रहन्छु भन्ने लाग्यो," नेपालीले बीबीसीसँग भनिन्।

तर, यस पटक उनले सदस्यमा समेत उम्मेदवारी दिन पाइनन्। दलको उक्त निर्णय आफ्ना निम्ति अपेक्षित नभएको उनले सुनाइन्। जसका कारण उनी असन्तुष्ट छन्।

"तत्काल दलकै निम्ति चुनावी अभियानमा छु। अर्को दलित महिला सदस्यका लागि बोलेकी छु। तर उनले जितेको खण्डमा उनको कार्यकाल पनि सिक्दासिक्दै सकिन्छ। अनि अर्को वर्ष नयाँ व्यक्तिको पालो?," उनले प्रश्न गरिन्।

सिकाइ व्यवहारमा लागू गर्न पाउने अवसरबाट आफू वञ्चित भएको महसुस भएको उनले बताइन्। र, यस किसिमको निरुत्साहित गर्ने वातावरणले दलित महिलाहरूको उम्मेदवारीमा ह्रास आएको हुनसक्ने उनले बताइन्।

"महिला, त्यसमाथि दलित। हामीलाई विश्वास गर्ने वा नेतृत्व तहमा लग्ने मानिस नै भएनन्। चुनाव सकिएपछि यस विषयमा जिल्ला कमिटीको बैठकमा लग्ने योजनामा छु। एक कार्यकालमा सिकेको कुरा कार्यान्वयनको अवसर दिइनु पर्छ।"

आफ्नो प्रस्तावबारे दलले गर्ने निर्णयले आफ्नो राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्ने उनले जिकिर गरिन्।

उनले भनिन्,"अरूलाई माथि पुर्‍याउन मात्र साथ दिएर हुँदैन। आफ्नो सिकाइ काममा लागू गर्न पनि पाउनु पर्‍यो नि।"

दलित महिलाको उम्मेदवारी नपर्नुको कारण के?

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन-२०७३ ले स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एक पद र वडामा निर्वाचित पाँचमध्ये एक जना खुलाबाट महिला र एक जना दलित महिला अनिवार्य गरेको छ । अर्थात् कुल ६७४३ दलित महिला सदस्यको पद कानुनले नै सुनिश्चित गरेको छ।

त्यसो हुँदाहुँदै आउँदो स्थानीय तह निर्वाचनमा १७० वडामा दलित महिला सदस्यको उम्मेदवारी परेन। जसका कारण ती पद रिक्त रहने अवस्था आएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

स्थानीय तहमा सहभागिता र समावेशिताको लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको पद रिक्त हुनुमा राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक कारणहरूले प्रभाव पार्ने जानकारहरू बताउँछन्।

लेखक तथा अभियानकर्मी सरिता परियारले यस राजनीतिक प्रवृत्तिको समाजशास्त्र बुझ्न नेपालको २५ सय वर्षभन्दा पुरानो जात व्यवस्थालाई मिहिन ढङ्गमा केलाउनु पर्ने बताइन्।

"चुनाव हुने भनेकै बालिग नागरिकहरूबीच मात्रै हो। नागरिकता नै नभएका दलित महिलाको ठूलो समूह छ। आत्मसम्मानसहित मानिसको जीवन बाच्न आन्दोलनरत महिला र दलित महिलाहरूलाई पार्टीका वृद्ध नेताहरूले जित्ने होइन, हार्ने हैसियतका पनि देख्दैनन्," उनले आफ्नो विचार राखिन्।

दलित महिलाको उम्मेदवारीको पाटोमा टिकट कसको खल्तीमा छ? खल्तीमा टिकट बोकेर हिँड्नेहरूले के सोच्छन्, के खोज्छन्? उनीहरूले बनाएको नेपाली समाजको शक्ति संरचनाको व्याकरण के हो? लगायत प्रश्नहरू उठ्ने उनले बताइन्।

"यहाँ पैसा खर्च सक्ने, सत्तासँग नजिकको सम्बन्ध हुने, धुर्त्याइँ गर्न सक्ने, बजारको माग अनुसार भाषा बोल्ने र आलोचनात्मक प्रश्न नगर्ने व्यक्तिहरूलाई टिकट दिने प्रवृत्ति देखिन्छ," उनले भनिन्।

परियारको विचारमा सहमति जनाउँछिन् दमक नगरपालिका वडा ९ की निवर्तमान दलित महिला सदस्य मिना विश्वकर्मा।

"बोल्नेलाई रोक्न खोजिँदो रहेछ"

मेयरकै आकाङ्क्षी रहे पनि दलित महिला सदस्यको समेत टिकट नपाएकी विश्वकर्माका अनुसार दलित तथा अन्य महिलाले भोग्नु परेको निराशाजनक राजनीतिक परिवेश नै उम्मेदवार नहुनुको प्रमुख कारण हो।

उनले अन्य कारणहरू बुँदागत रूपमा प्रस्ट्याइन्:

अधिकांश वडाहरूमा यसअघि दलले पदपूर्तिका लागि मात्र दलित महिला सदस्यलाई अघि सारेको र ती सदस्यहरूमा राजनीतिप्रति चासो नहुनुले पनि प्रभाव पारेको हुनसक्ने धारणा उनले राखिन्।

उनले भनिन्,"जो रुचि राख्छन्। आफ्नो ठाउँ खोज्छन् र आलोचनात्मक प्रश्न गर्छन् उनीहरूलाई त दोहोर्‍याएर अवसर दिने प्रवृत्ति नै देखिनँ। यो मेरो भोगाइ हो।"

दलले महिला वा दलित सदस्यलाई उनीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे प्रशिक्षण नदिनुले पनि धेरै सदस्यहरू निरुत्साहित भएको उनको ठहर छ। उनले सुरुवाती दिनहरूमा आफूलाई नगर सभामा आफूले पनि मत राख्न पाउने बारे समेत थाहा नभएको सुनाइन्।

समग्रमा दलितहरूको आर्थिक र शैक्षिक पृष्ठभूमिले समेत उनीहरूलाई पछाडि नै छोडेको बताइन्।

"पढेको हुनुपर्‍यो जसले गर्दा उनीहरूलाई अध्ययन, अनुसन्धान गर्न प्रेरित गरोस्। आत्मविश्वास बढाओस्," विश्वकर्माले भनिन्।

"आर्थिक रूपमा विपन्नहरूलाई उचित तलबी व्यवस्था हुने हो भने पनि उम्मेदवारी दिन तयार हुन्थे होलान्। तर त्यसो भएको पाइँदैन।"

उनले हाल नगरपालिकाले मासिक रूपमा दिने १०,००० रुपैयाँमा कर कटाएर करिब ८,००० रुपैयाँ हातमा पर्ने सुनाइन्।

रिक्त पदमा विकल्पको खोजी

पद नै रिक्त हुने अवस्था आएको यो पहिलो पटक भने होइन। अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि उक्त पदमा कुलमध्ये १७३ पद रिक्त भएको थियो।

हरेक पटक जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यक्ति नहुँदा निर्वाचन आयोगले वैकल्पिक व्यवस्थाबारे छलफल गरिरहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बीबीसीलाई बताए।

"पद नै खाली हुने अवस्थामा सीमान्तकृत वा अन्य महिला सहभागी हुन पाउनेजस्ता विकल्पहरू खोज्न आयोगले सुझाएको छ। तर, यो सबै कानुन संशोधन गरे मात्र सम्भव हुन्छ," उनले भने।

त्यस्तै राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने महिलाको उपस्थिति आवश्यक रहेको समेत बताए।

उनको तर्कमा विमति जनाउँदै मिना विश्वकर्माले आफ्नो मत राखिन्: कानुनले तय गरेकै कारण मात्र दलित महिलालाई उम्मेदवार बनाउनु भएन। राजनीतिक दलभित्र उनीहरूलाई समान अवसर र वैचारिक हस्तक्षेपको ठाउँ दिइनु पर्‍यो।

"दशकौँदेखि राजनीतिमा छु भन्नेहरू पनि २०७४ सालदेखि महिला र दलित सदस्य खोज्दै घरघर धाउनु पर्‍यो। समान सहभागिताको अवसर कानुनले तोकेकै कारण मात्र दिइने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने हो भने समस्याको समाधान त्यहीँ छ," उनले आफ्नो मत राखिन्।

विकल्प खोज्दाको समस्या के?

दलित महिला अधिकारकर्मी गौरा नेपालीले भने तत्कालै अन्य विकल्प खोजिँदा दलित महिलाले पाएको अवसर झन् खुम्चन सक्ने बताइन्।

सीमान्तकृत महिलाको नाममा अरू आउँदा दलित झन् पछि पर्ने उनको धारणा छ।

"विकल्प खोज्दा दलित महिलाको उपस्थिति झनै घट्ने सम्भावना छ," उनले भनिन्।

नेपालीले धेरै दलित महिलासँग नागरिकता वा मतदाता परिचय पत्र नभएका कारण पनि धेरै जना अवसरबाट वञ्चित भएको हुनसक्ने बताइन्। त्यस्तै राजनीतिक दलले महिलाको समान सहभागिता नखोजेको कारण उम्मेदवारी नपरेको हुनसक्ने बताइन्।