नेपाल निर्वाचनः चुनावी घोषणापत्रमा पार्टीहरूले महिलासम्बन्धी मुद्दा कसरी उठाएका छन्, के सबै प्रतिबद्धता पूरा हुन्छन्

आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि विभिन्न दलका घोषणापत्रमा महिलाको मुद्दालाई विभिन्न शीर्षकमा समाविष्ट गरिएको छ। महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा सेवादेखि स्थानीय तहका गतिविधिमा उनीहरूको सहभागिता र सशक्तीकरणबारे दलहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

नेकपा एमालेले त घोषणापत्रमा आफ्नै अग्रसरतामा स्थानीय निकायमा महिला र दलित सहभागिताको कानुनी प्रत्याभूति सम्भव भएको जनाएको छ।

तर विश्लेषकहरूले भने ती घोषणापत्र व्यावहारिक नभएको र कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने बताएका छन्।

घोषणापत्रहरू अध्ययन र आधारबिना औपचारिकता पूरा गर्न बनाइएको राजनीतिशास्त्री मीना वैद्य मल्लको विचार छ।

"चुनाव आउनुभन्दा केही दिन अघि हतारमा बनाइएको घोषणापत्र र पछिल्लो निर्वाचनको घोषणापत्रमा खासै भिन्नता हुँदैन। त्यसैले ती उपलब्धिमूलक हुँदैनन्," उनले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भनिन्।

यस्ता घोषणामा महिलाको विषय उठान भए पनि त्यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्ने उनले बताइन्।

घोषणापत्रमा के छ?

सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेससहित प्रमुख राजनीतिक दलहरूले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यलाई प्राथमिकताका साथ आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेका छन्। तीमध्ये प्रायःले गर्भवती वा सुत्केरी महिलालाई आकर्षक भत्ता, बिदा वा घरमै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने जनाएका छन्।

नेपाली काङ्ग्रेसले गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई विशेष वर्गको जनाउ दिँदै "घरदैलोमै सेवा" पुर्‍याउने बताएको छ। तर के र कस्ता सेवा भन्ने कुरा प्रष्ट पारेको छैन। त्यस्तै गर्भवती महिलालाई पोषण, शिक्षा र सामग्री साथै सुत्केरी महिलालाई पाँच हजार रुपैयाँ सुत्केरी भत्ता दिने प्रतिबद्धता गरेको छ।

वडास्तरमा गुणस्तरीय आधारभूत र आकस्मिक सेवा दिने प्रसूति केन्द्र स्थापना गर्ने र (सुत्केरी भएपछि) घरमै 'पोस्ट न्याटल सेवा' समेत उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यबारे नेकपा एमालेका उद्घोष भिन्न छैनन्। गर्भवती महिलालाई स्वास्थ्य सुविधा, पौष्टिक आहार वितरण, स्वास्थ्य परीक्षण, मातृत्व शिक्षा र शिशु स्याहार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्ने एमालेको घोषणापत्रमा जनाइएको छ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि युवा तथा लैङ्गिकमैत्री यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको बारेमा सचेतना सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।

जनता समाजवादी पार्टीले गर्भवती महिलालाई नि:शुल्क सुत्केरी सेवा र महिला विशेषका रोगहरू पाठेघर तथा स्तन क्यान्सर, पाठेघर खस्ने, पिसाब चुहिने, लगायतका समस्याको उपचार नि:शुल्क गरिने वाचा गरेको छ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले न्यून आय भएका सुत्केरी महिलालाई तीन महिनासम्म मासिक ३,००० रुपैयाँ भत्ता दिने जनाएको छ। प्रत्येक महिलालाई स्थानीय तहमार्फत् पाठेघरको क्यान्सरविरुद्धको खोप समेत उपलब्ध गराउने जनाइएको छ।

भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. रोशन प्रजापतिका अनुसार पाठेघरको मुखको क्यान्सरको कारक मानिने ह्यूमन प्यापिलोमा भाइरसविरुद्ध उक्त खोप दिइन्छ। करिब ३,००० रुपैयाँ पर्ने उक्त खोप वडास्तरमा नि:शुल्क वितरण गर्नुले महिलाहरूमा बढ्दो पाठेघर क्यान्सर नियन्त्रणमा बल पुग्ने उनले बीबीसीलाई बताए।

तर राजनीतिक विश्लेषकहरू भने यस्ता प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनेबारे नै संशय व्यक्त गर्छन्।

वैद्य भन्छिन्,"पुराना घोषणा कार्यान्वयनबारे समीक्षा गरिएको छैन। नयाँ पनि जनतामा भ्रमको खेती गर्न बनाइएका हुन्।"

उनले स्थानीय तहदेखि हरेक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता न्यून रहेकाले दलहरूले उनीहरूले सेवा सुविधा दिने वचनसँगै निर्णायक तहमा महिलालाई सहभागी गराउनुपर्ने बताइन्।

"महिलाको सहभागितामा केही सुधार भएको छ। तर संविधानमा जति व्याख्या र व्यवस्था गरिएको छ त्यति हुन सकेको छैन," उनले भनिन्।

महिला सहभागिताको मुद्दा कति?

नेपाली काङ्ग्रेसले उत्पादनशील क्षेत्रमा महिला सहभागिता तथा महिला उद्यमशीलता अभिवृद्धि गरी स्वरोजगार सुनिश्चित गर्ने वाचा गरेको छ। "राज्यका सबै स्थानीय तहमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने" लेखिएको छ।

नेकपा एमालेले पनि महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै लैङ्गिक समानता प्रत्याभूत गराउने बताएको छ। घरेलु श्रममा महिलाको योगदानको गणना गर्ने, घरेलु कामको बोझलाई कम गर्दै महिलाहरूलाई उत्पादनशील र सामाजिक क्षेत्रमा लगाउने कबुल गरिएको छ।

यी दुई दलसहित जसपाले पनि "समान श्रमको समान ज्याला" भन्दै पुरुष र महिला श्रमिकले पाउने असमान ज्यालाको विषय उठान गरेको छ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीले त हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढाउँदै लगेर ५० प्रतिशत पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ।

तर अर्का राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनाल यी घोषणा अव्यावहारिक र असान्दर्भिक भएको बताउँछन्।

"घोषणापत्र कसले लेख्छन्? पुरुषले। देखाउनका लागि वा औपचारिकताका लागि समितिहरूमा केही महिला राखिएका होलान् तर कलम जसको हातमा छ घोषणापत्रमा उसैको मानसिकता प्रतिबिम्बित हुन्छ," उनले भने।

"महिलाहरूले कराउलान् भन्ने आधारमा गरिएका घोषणामा उनीहरूको वास्तविक समस्या समेटिएका छैनन्। त्यसका लागि महिलाहरूकै अग्रसरतामा लेखिनुपर्छ। दलका महिला नेता बैठकमा सहभागी मात्र हुने होइन पुरुष नेतालाई प्रश्न गर्नुपर्‍यो," उनले आफ्नो मत राखे।

खनालले स्थानीय तहमा रहेका महिलाहरूको समस्या परनिर्भरतादेखि सामाजिक विचलनसम्म जोडिएको भए पनि राजनीतिक दलका घोषणाहरू राष्ट्रिय चुनावका प्रतिबद्धताजस्तो देखिएको बताए। जसले सुदुरपूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्मलाई सम्बोधन नगर्ने उनको ठहर छ।

महिला हिंसाविरुद्ध दलहरूको अठोट

प्रत्येक दलले महिला उत्थान कार्यक्रम र महिला हिंसाको अन्त्यलाई आफ्नो चुनावी विषयवस्तु बनाएका छन्। "घरेलु हिंसा तथा महिलामाथि हुने कुनै पनि हिंसामा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार" गर्ने उनीहरूको दाबी छ।

एसिड वा तेजाब आक्रमणजस्ता जघन्य अपराधबाट महिला र किशोरीको सुरक्षा, उपचार, पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिबद्धता छ। "बोक्सी प्रथा, छाउपडी, दाइजो तथा तिलक लगायत सामाजिक विकृति र विभेदविरुद्ध सङ्गठित अभियान सञ्चालन गर्ने" भनिएको छ।

नेकपा एमालेले यसअघि नै आफू सरकारमा हुँदा एसिड आक्रमणबाट पीडित महिलाहरूको न्यायका लागि नयाँ अध्यादेश जारी गरेको विषय समेटेको छ।

"एसिड आक्रमणबाट महिलाहरूको रक्षाका लागि प्रशासनसँग प्रभावकारी समन्वय गर्ने, आक्रमणका पीडितहरूलाई उपचार, पुनर्स्थापना र रोजगारीको प्रबन्ध गर्ने यौनजन्य हिंसा, बलात्कार, महिलाद्वेषी संस्कारबाट समाजलाई मुक्त गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने। र हिंसाका दोषीहरूमाथि कडा कारबाही गर्ने" लगायत उद्देश्यहरूलाई यस दलले प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ।

साथै कार्यालयमा महिलामाथि हुने हिंसाको विषयलाई पनि उल्लेख गरेको छ। तर माहिलामाथि यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेको नेतालाई नै महत्त्वपूर्ण पदको उम्मेदवार बनाएर नेकपा एमालेले घोषणापत्रको औचित्यहीनता प्रष्ट्याएको समाजशास्त्री डा. मीना उप्रेती बताउँछिन्।

"घोषणापत्रमा लेखिएका महिलाका सवालहरू पुरुषको सर्वसत्ताले तयार पारेको हो। उनीहरूले महिलालाई सहयोगी वा मतदाताको रूपमा मात्र हेर्छन्। महिलाको नेतृत्व स्वीकार्न नसक्ने पुरुषवादी दलहरूले उनीहरूको शक्ति, इमानदारी र अस्मितालाई सधैँ कमजोर ठान्छन्," उनले भनिन्।

त्यसैले घोषणापत्रमा समाविष्ट महिला मुद्दा सम्बोधन गर्न नभई लोकरिझ्याँइका लागि भएको उनको बुझाइ छ।

अघिल्ला घोषणापत्रहरूमा पनि महिला हिंसाको मुद्दा समेटेको भए पनि अत्याचार गर्ने मानिसहरू नै नेतृत्वमा पुग्नुले आफ्नो तर्क पुष्टि गर्ने उनी बताउँछिन्।

अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि "महिला बेचबिखन तथा ओसारपसार रोक्ने, महिलामाथिको विभेद र अपमान तथा महिला हिंसा अन्त्य गर्ने र महिलालाई समान अधिकार, सम्मान र अवसर प्रदान गर्ने" जनाएको छ।

प्रत्येक पालिका र वडाहरूलाई महिला हिंसामुक्त पालिका र वडा घोषणा गर्ने उद्घोष गरिएको छ।

जनता समाजवादी पार्टीले त महिला हिंसा अन्त्यका निम्ति 'फास्ट ट्र्याक महिला न्याय युनिट'को व्यवस्था गर्ने बताएको छ।

कृषिदेखि अन्य क्षेत्रमा महिला

महिलाकेन्द्रित प्रतिबद्धतामध्ये विद्यालयमा छात्राका निम्ति निःशुल्क स्यानिटरी प्याडको उपलब्धता प्रायः सबै दलको घोषणापत्रमा समेटिएको विषय हो।

त्यस्तै एकल महिलालाई भत्ता साथै स्वास्थ्य बिमाको पनि सुनिश्चितता गर्न खोजिएको छ।

जसपाले कृषिमा आधारित स्थानीय उद्यम गर्न चाहने सीमान्तीकृत महिला र साना किसानलाई सहुलियत ब्याज दरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने बताएको छ। त्यस्तै भूमि कर महिलाको हकमा कुल तोकिएको करको ७५ प्रतिशत मात्र कायम गरिने जनाएको छ।

महिलामैत्री साना तथा मझौला कृषि यन्त्र वितरण र महिलामा कृषि प्रविधिको विकास र प्रसारमा नेपाली काङ्ग्रेसले समेत जोड दिएको छ।

"महिला किसानको लागि थप आर्थिक तथा प्राविधिक प्रोत्साहन र घरमूली महिला किसानलाई थप २० प्रतिशत अनुदान दिइने" घोषणा गरेको छ।

विपन्न वर्गका महिला तथा आदिवासीको संलग्नतामा दिगो तथा व्यावसायिक खेती समेत प्रोत्साहन गर्ने दाबी छ।

ठूलाठूला वचनबद्धता गरिएका घोषणापत्रहरू दलहरूले केन्द्रमा र सञ्चारमाध्यममा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न तयार पर्ने विश्लेषक कृष्ण खनालको धारणा छ।

"पैँतीस हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिहरूलाई नै आफ्नो पार्टीको घोषणापत्रमा के छ थाहा हुँदैन। त्यसैले यसको सान्दर्भिकतामा प्रश्न उठ्छ। यसले मतदाताको वास्तविक समस्यासँग सम्बन्ध राख्दैन," उनले भने।

पार्टीका महिला नेताहरूले पनि सार्वजनिक खपत र लोकप्रियताका लागि बोल्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरेर महिलाका मुद्दाकेन्द्रित योजना बनाएपछि मात्र आवश्यक कुरा घोषणापत्रको अंश बन्ने उनी बताउँछन्।

"महिलाले दलमा आन्तरिक रूपमा हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्‍यो। कलम समातेर लेख्ने प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्‍यो।"

त्यस्तै महिला मतदाताहरूले पनि घोषणापत्र पढ्ने र परिवार वा समुदायको लाममा क्रमबद्ध भई मतदान गर्नुको साटो आफै निर्णय गर्न अग्रसर हुनुपर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्।