श्रीलङ्काः सङ्कटकाल लागेपछि सामाजिक सञ्जाल पनि बन्द, ३६ घण्टाका लागि कर्फ्यू

खाद्यान्न र इन्धन अभावको विरोधमा प्रदर्शन भएपछि श्रीलङ्कामा सरकारले सामाजिक सञ्जालको पहुँचमा अवरोध गरेको छ तथा ३६ घण्टाका लागि कर्फ्यू घोषणा गरेको छ।

राष्ट्रपति गोटाबय राजपक्षले सम्बन्धित निकायबाट लिखित अनुमति नलिई कसैले पनि सडक, उद्यान, रेल वा समुद्री तटमा जान नपाउनेगरी निषेधाज्ञा जारी गरेका हुन्।

कर्प्यू शनिवार साँझदेखि लागु भएको हो।

फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्रामजस्ता सामाजिक सञ्जाल पनि खोल्न नसकिने बनाइएको छ।

ह्वाट्स्याप पनि खुलेको छैन। मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताले "दूरसञ्चार नियामक आयोगको निर्देशनमा" भन्ने सन्देश पाएका छन्।

बिहीवार भिडले राष्ट्रपतिको निजी निवासबाहिर सवारीसाधनमा आगो लगाइदिएपछि थप विरोधप्रदर्शन नहोस् भनेर कडा प्रतिबन्धहरू लगाइएको हो। त्यहाँ अहिले सङ्कटकाल घोषणा गरिएको छ।

त्यतिबेलादेखि नै सेना परिचालन गरिएको छ।

अहिले सेनाले बिनापक्राउपुर्जी सन्दिग्ध व्यक्तिहरूलाई समात्न सक्छ।

अभाव र आक्रोश

श्रीलङ्का अहिले चरम आर्थिक सङ्कटमा परेको छ। त्यसको आंशिक कारण विदेशी मुद्राको अभाव हो। विदेशी मुद्रा इन्धन आयात गर्न प्रयोग हुन्छ।

श्रीलङ्कामा बिजुलीको पनि ठूलो अभाव देखा परेको छ। त्यहाँ आधा दिन वा त्योभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति हुन सकेको छैन। इन्धन, खाद्यान्न र औषधिको अभावका कारण सर्वसाधारण मानिसहरूमा आक्रोश चुलिएको छ।

राष्ट्रपति राजपक्षको कोलम्बोस्थित निवासबाहिर विरोधप्रदर्शन शान्तिपूर्ण रूपमै सुरु भएको थियो। तर प्रहरीले अश्रुग्यास र पानीको फोहोरा प्रहार गरेपछि तथा मानिसहरूलाई कुटपिट गर्न थालेपछि प्रदर्शन हिंसात्मक भएको सहभागीहरूको भनाइ छ।

प्रदर्शनकारीले प्रहरीतिर ढुङ्गा हानेर प्रतिकार गरेका थिए।

भिडन्तमा कम्तीमा दुई दर्जन सुरक्षाकर्मी घाइते भएको एक अधिकारीले समाचारसंस्था रोयटर्सलाई बताएका छन्।

शुक्रवार ५३ जना प्रदर्शनकारी पक्राउ परेका थिए। स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार पाँच फोटोपत्रकार पनि पक्राउ परेका र तिनलाई एउटा प्रहरीचौकीमा यातना दिइएको थियो। सरकारले त्यस्तो दाबीबारे छानबिन गरिने बताएको छ।

सरकारले दमन गरे पनि प्रदर्शन जारी रह्यो र देशका अन्य भागमा फैलियो।

कोलम्बोमा प्रदर्शनकारीहरूले राजपक्षले राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेका थिए।

अहिलेको विरोधप्रदर्शनका कारण राष्ट्रपति राजपक्षको लोकप्रियता घटेको छ।

सन् २०१९ मा भएको निर्वाचनमा उनि अत्यधिक मतसहित विजयी भएका थिए।

उनले देशमा स्थिरता र शासन गर्न सबल नेतृत्व दिने वाचा गरेका थिए।

विश्लेषणः रजनी वैद्यनाथन,दक्षिण एशिया संवाददाता, कोलम्बो

आइतवार बिहान उठ्दा श्रीलङ्कावासीले सरकारले सामाजिक सञ्जाल खोल्न नसकिने बनाइदिएको समाचार थाहा पाए। मानिसहरूमा पहिलादेखि नै आधारभूत स्वतन्त्रता खोसिन लागेको डर बढ्न थालेको थियो।

इन्धन र खाद्यान्न अभावको विरोधमा आइतवार विशाल प्रदर्शन गर्ने योजना थियो। तर कर्फ्यू जारी गरिएको र सङ्कटकाल घोषणा गरिएकाले धेरै जनाले आफू घरमै बस्ने बताएका छन्।

अरू मौन बस्न तयार छैनन्। राजधानी कोलोम्बो पनि पर्ने पश्चिमी प्रान्तमा शनिवार राति १० बजेदेखि आइतवार बिहान ६ बजेसम्म ६६४ जनालाई कर्फ्यू उल्लङ्घन गरेकाले पक्राउ गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सरकारका अनुसार राष्ट्रपतिको निजी निवासबाहिर बिहीवार भएको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि शान्ति-सुव्यवस्था कायम राख्न यी उपायहरू अवलम्बन गरिएको हो। हामीले कुरा गरेका धेरै मानिसका अनुसार सरकारी अधिकारीहरूले सङ्कट व्यवस्थापन गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। श्रीलङ्कामा मानिसहरूमा निराधा बढ्दो छ।

कर्फ्यू लागु हुनुभन्दा अगाडि कोलम्बोको मध्यभागमा विरोधप्रदर्शन गर्न आएकी एक विद्यार्थी रोशिन्ताले मसँग भनिन्: "भो, अब पुग्यो! दशौँ लाख मानिस पीडित छन् अनि हामी आक्रोशित छौँ।"

को हुन् राष्ट्रपति गोटाबय राजपक्ष?

गोटाबय राजपक्ष पूर्वराष्ट्रपति तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री महिन्द राजपक्षका भाइ हुन्।

सन् २०१९ मा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि गोटाबय राजपक्षविरुद्ध लागेका भ्रष्टाचारका सबै अभियोगहरू फिर्ता भएका थिए। राष्ट्रपतिलाई प्राप्त हुने कानुनी उन्मुक्तिका कारण ती अभियोग फिर्ता गरिएको बताइएको छ।

अगस्ट २०२० मा भएको संसदीय निर्वाचनमा उनीहरूको दल 'श्रीलङ्का पीपल्स फ्रन्ट' र साझेदार दलहरूले दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेका थिए।

श्रीलङ्काको राजनीतिमा दुई दशकदेखि राजपक्ष परिवारको प्रभाव रहेको छ। तर राजपक्ष बन्धुहरू विवादास्पद पनि छन्।

महिन्द राजपक्ष सन् २००५ देखि २०१५ सम्म देशका राष्ट्रपति थिए।

दुवै दाजुभाइलाई विगतमा महिन्द राजपक्षको राष्ट्रपतीय कार्यकालमा तमिल विद्रोहीविरुद्ध हासिल भएको सैनिक विजयको श्रेय दिने गरिन्छ। गोटाबय राजपक्ष त्यतिबेला रक्षामन्त्री थिए।

पहिले गोटाबय राजपक्षलाई राज्यकोषको दुरुपयोग गरेर सङ्ग्रहालय तथा आफ्ना मातापिताको स्मारक बनाएको अभियोग थियो।

तमिल विद्रोह दमनपूर्वक अन्त्य गर्न उनीहरूले बर्बर सैनिक कारबाही गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।