पाकिस्तान: प्रधानमन्त्री इमरान खानले संसद विघटन गर्नेसम्मको अवस्था कसरी आयो

पाकिस्तानमा प्रधानमन्त्री इमरान खानको राजनीतिक भविष्य निर्णायक मोडमा पुगेको छ।

मङ्गलवार त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाउने प्रयास भएयता अब उनको भविष्य के हुने हो त्यसबारेमा फैसला दिने ठानिएको छ।

प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले इमरान खान विरुद्ध संसद्‌मा दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्तावमा आइतबार मतदान हुने तय गरिएको थियो। तर इमरानको पार्टीले अविश्वासको उक्त प्रस्तावलाई रोकिदिएको थियो।

त्यसपछि रुष्ट बनेका प्रतिपक्षी दलका नेताहरू अविश्वासको प्रस्तावमाथिको मतदान रोक्ने निर्णय कानुनसम्मत नरहेको भन्दै अदालत पुगेका थिए।

यो घटनाक्रमले देशै भरी आक्रोश जन्माएको छ र धेरैले सरकार कसरी यो विन्दुसम्म आइपुग्यो र यसपछि के हुन्छ भन्ने प्रश्नहरू उठाएका छन्।

यो अवस्था कसरी आइपुग्यो?

इमरान खान भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण र देशको अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्ने वाचा सहित सन् २०१८ मा निर्वाचित भएका थिए।

देशको ठूलो जनसङ्ख्यामाझ अझैसम्म लोकप्रिय रहेका खान प्रतिको समर्थन चुलिँदो मूल्यवृद्धि र बढ्दो विदेशी ऋणका कारण खस्कँदै गएको छ।

राजनीतिका जानकारहरूले खान र पाकिस्तानको शक्तिशाली सेनाबीच बढ्दो दुरीलाई गत अक्टोबरमा प्रधानमन्त्री खानले लिएको एउटा निर्णयसँग जोडेका छन्।

पाकिस्तानको एउटा शक्तिशाली गुप्तचर निकायको प्रमुखको नियुक्तिलाई अनुमोदन गर्न प्रधानमन्त्री खानले अस्वीकार गरेका कारण सेना उनीसँग असन्तुष्ट बनेको हुनसक्ने केही पर्यवेक्षकहरूको आकलन छ।

राजनीतिक विपक्षीहरूले खानको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै उनका गठबन्धन साझेदारहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएपछि खानसँग सहयोगीहरूको सङ्ख्या खुम्चिएको थियो।

असफल अविश्वासको मत

अप्रिल ३ मा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले खानलाई पदमुक्त गर्ने प्रयास स्वरूप न्याश्नल असेम्बलीमा उनी विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दासम्म उनीहरूलाई आफ्नो पक्षमा बहुमत जुट्ने अपेक्षा थियो। तर घटनाक्रमहरूले नाटकीय मोड लिए।

न्याश्नल असेम्बलीका उप सभामुख कासिम सूरीले सरकार परिवर्तनका निम्ति एक विदेशी राष्ट्रसंग "स्पष्ट साँठगाँठ" रहेको भन्दै अविश्वासको प्रस्ताव रोकिदिए।

खानले प्रधानमन्त्रीबाट आफूलाई हटाउन विदेशी शक्तिहरूले षड्यन्त्र गरेको भन्दै त्यसमा विपक्षी पार्टीहरूले साथ दिएको आरोप लगाउँदै आएका थिए।

उनले रुस र चीनसँग सम्बन्धित मामिलामा उनीहरूको पक्ष लिन अस्वीकार गरेका कारण अमेरिकी नेतृत्वको षडयन्त्रको निशाना बनाएर आफूलाई हटाउन खोजेको आरोप लगाए।

अमेरिकाले यस्ता आरोपहरूमा कुनै "सत्यता नरहेको" बताएको छ। कासिम सुरीले संसदमा प्रस्तुत अविश्वासको प्रस्तावले देश र संविधानप्रति बफादार रहनुपर्ने भन्ने प्रावधान रहेको देशको संविधानको धारा ५ उल्लङ्घन भएको जिकिर गरेका थिए।

लगत्तै खानले संसद विघटन गर्दै आगामी ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका थिए।

प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले यो निर्णय प्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् र प्रधानमन्त्री खानलाई "देशद्रोह" गरेको आरोप लगाएका छन्।

सरकारले संवैधानिक अधिकार बाहिर गएर अविश्वासको प्रस्तावमाथिको मतदान रोकेको भन्दै उनीहरू अदालत पुगेका छन्।

अब के हुनसक्छ?

सर्वोच्च अदालतले दुई थरी मध्ये एक निर्णय दिने ठानिएको छ।

अदालतले संसदमा मतदान रोक्न भएको निर्णय गैर संवैधानिक रहेको ठान्यो भने प्रधानमन्त्री खान विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा मतदान अघि बढाउन आदेश दिन सक्छ।

यस्तो अवस्थामा खान प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त हुन सक्छन्।

तर अदालतले उप सभामुखको निर्णय उचित नै भएको र अदालतले संसदीय मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नसक्ने ठहर गर्‍यो भने पनि खानका लागि त्यो कमजोर जित हुनेछ।

त्यसपछि उनले अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्छ र ९० दिनभित्र निर्वाचन हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। त्यसरी हुने निर्वाचनमा उनको विजय हुन्छ नै भन्ने कुराको कुनै सुनिश्चितता छैन।