नेपाल बजेट: देशको अर्थतन्त्रबारे सरकारले असम्भव कुरा गरेको हो?

नेपाल सरकारले बजेटको आकार झण्डै ८६.५५ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ५.३ प्रतिशतले घटाए पनि त्यसले झण्डै ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यमा असर नपार्ने जनाएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा खासगरी वैदेशिक सहायताबाट बाचा अनुरूप पैसा नउठेको एवं सोचे जसरी विकास बजेट खर्च हुन नसकेको भन्दै परिमार्जन गरिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताएका छन्।

तर अर्थतन्त्रका कुनै पनि सूचक राम्रो नभएका बेला अझै सात प्रतिशत वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्न सकिने भन्नु 'झुट सरकारी अभिव्यक्ति' हुने मत एक जना अर्थशास्त्रीले राखेका छन्।

जेठमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमालेको सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट प्रस्तुत गरे पनि असार अन्तिमतिर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन सरकार बनेपछि उसले प्रतिस्थापन बजेट ल्याएको थियो।

गठबन्धन सरकारका तर्फबाट जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटमा १४ अर्ब ७४ करोड रूपैयाँ घटाएर त्यसको आकार १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडमा झारिएको थियो।

तर आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई भने देउवा सरकारले ६.५ प्रतिशतबाट ७मा पुर्‍याएको थियो।

अवस्था

बजेटको परिमार्जित आकार सार्वजनिक गर्ने क्रममा पुँजीगत खर्चको आकार समेत झण्डै १० प्रतिशतले घटाइएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ताले बताएका छन्।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन बजेट पारित हुन भएको ढिलाइले 'यस अवधिमा लक्ष्य अनुसारको पुँजीगत खर्च हुन नसकेको' आफ्नो प्रतिवेदनमा जनाएका छन्।

"बजेटका केही शीर्षकमा वैदेशिक सहायताको बाचाको पैसा राखिएको थियो, त्यो सम्पूर्ण यतिखेर आउन सक्ने अवस्था रहेन," प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले भने।

तर आयात तथा राजश्व सङ्कलन दर राम्रो रहेको एवं आउँदो स्थानीय तहको चुनावले समेत अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने भन्दै आर्थिक वृद्धिदरमा त्यसले असर नपार्ने प्रवक्ता शाक्य बताउँछन्।

उनले बजेट खर्च मात्रै अर्थतन्त्रको सूचक नभएकाले सात प्रतिशतको लक्ष्य अझै भेट्न सकिनेमा आफूहरू अझै आशावादी रहेको बताए।

"निजी क्षेत्र समेत छन्, अर्थतन्त्रको आकार बढिरहेको छ, करको दायरा बढिरहेको छ, आयातमा राम्रो वृद्धि देखिन्छ," उनी भन्छन्।

"बजेटको आकार नै घटेको अवस्थामा अर्थतन्त्र सङ्कुचित हुनसक्ने चिन्ता अस्वाभाविक होइन। तर चुनावको मुखमा आर्थिक गतिविधिहरू समेत बढ्ने भएकाले हामी अझै आशावादी छौँ।"

'सरकार झुट बोलिरहेको छ'

एक जना अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डेले अर्थतन्त्रका कुनै पनि सूचक राम्रो नभएको भन्दै सात प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गर्ने कुनै सम्भावना नदेखिने बताउँछन्

पाण्डेले बीबीसीसँगको कुराकानीमा प्रतिस्थापन बजेट ढिलो हुँदा विकास बजेट राम्ररी खर्च हुन नसकेको भनेर 'अर्को झुट' बोलिरहेको बताउँछन्।

"राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू बहुवर्षीय ढाँचामा हुन्छन्, तर तीनमा अहिले राखिएको ८२ अर्ब रुपैयाँमध्ये अहिले त्यसको १६ प्रतिशत मात्र खर्च भइरहेको छ।"

उनी त्यस्तो अवस्था आउनुमा विभिन्न समयमा आएका सरकारका प्रणालीगत दोष देख्छन्।

अर्थशास्त्री पाण्डे भन्छन्, "कि त हामी स्रोत नै नभइकन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पैसा तोकेका छौँ। त्यसभन्दा डरलाग्दो कुरा त हामीले त्यस्ता कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेका छौँ जसले कि काम गर्दैनन् कि काम गर्न सक्दैनन्।"

अर्थ प्रवक्ताले बजेटमा बर्सेनि आकार घटाउनुपर्ने समस्या समाधान गर्न त्यसको माग हुने ठाउँबाटै सुधार आवश्यक हुने बताउँछन्।

के अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको हो?

विज्ञहरूले खासगरी नेपाली अर्थतन्त्र बाह्य क्षेत्रका कारण 'सङ्कट उन्मुख' देखिएको बताएका छन्।

अर्थशास्त्री पाण्डे भन्छन्, "हाम्रो वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती प्रत्येक महिना ३० देखि ३५ करोड डलरका हिसाबले कमजोर भइरहेको छ।"

यस आर्थिक वर्षको सुरुमा नेपालको वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती ११.७५ अर्ब डलर रहेकोमा यतिखेर त्यो ९.८९ अर्बमा पुगेको छ।

यस ६ महिनाको अवस्थालाई हेर्दा उक्त रकमले ७.२ महिनाको वस्तु र ६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्न पुग्ने देखिन्छ।

साउन महिनाको विवरण हेर्दा झण्डै देशको ढुकुटीले ८.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा र ९.३ महिनाको वस्तु आयात गर्न सक्ने अवस्था रहेको देखाएको थियो।

"आयात जसरी ५१ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ त्यसले त यो वर्षको अन्त्यसम्ममा त सरदर हिसाबले ७.५ अर्ब डलर सञ्चिती बाँकी रहने देखिन्छ जुन साढे पाँच महिनाको आयात धान्न पुग्छ।"

मौद्रिक नीतिले कम्तीमा सात महिनाको आयात धान्न सक्ने अवस्थालाई सहज मान्ने गरेकोमा अब त्यो अवस्था नरहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

रेमिट्यान्स समेत यस अवधिमा ५.५ प्रतिशतले घटेको सरकारी विवरणले देखाउँछ।