एमसीसी सम्झौता: केही दलले गरेको विरोधबारे निजी क्षेत्रको फरक मत, अमेरिकी कूटनीतिक अधिकारी नेपाल आउँदै

संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपालबीच भएको मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौताले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई कमजोर बनाउने दाबी केही प्रमुख दलका नेताहरूले दाबी गर्दै आएका छन्। तर निजी क्षेत्रका प्रमुख सङ्घसंस्थाहरूले एउटा विकास परियोजनाले देशको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाउन नसक्ने टिप्पणी गरेका छन्।

यसै साता नेपाल अमेरिका उद्योग वाणिज्य सङ्घ र नेपालका प्रमुख चारवटा व्यावसायिक तथा औद्योगिक संस्थाका प्रतिनिधिहरूले यथाशीघ्र एमसीसी अनुमोदन गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।

विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणमा खर्च गरिने करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको उक्त अनुदानलाई नेपालमा "राजनीतिक भकुन्डो" बनाइएको निजी क्षेत्रका एक व्यवसायीले बताए।

तर सत्ता गठबन्धनका एक नेताले एमसीसी सम्झौताका कतिपय प्रावधान राष्ट्रिय हितविपरीत रहेकाले तत्कालै उक्त सम्झौता संसद्‌बाट अनुमोदन हुन नसक्ने तर्क बीबीसीसँग गरे।

एमसीसीको चर्चा

अमेरिकामा राष्ट्रपति जो बाइडनले सत्ता सम्हालेयता विदेश मन्त्रालयका एक वरिष्ठ कूटनीतिक अधिकारी नेपालको भ्रमणमा आउनुअघि एमसीसीको विषय उठेको हो।

दक्षिण तथा मध्य एशिया मामिलासम्बन्धी सहायक विदेशमन्त्री डोनल्ड लू प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अन्य उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीहरूलाई भेट्न बुधवार काठमाण्डू आइपुग्दैछन्।

प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटवार्तामा निजी क्षेत्रका तर्फबाट हस्तान्तरण गरिएको संयुक्त पत्रमा एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा रहेको र यसबाट पछाडि फर्किँदा नेपालको विश्वसनीयतामा ह्रास आउने तथा वैदेशिक लगानीकर्ता र दातृनिकायहरू टाढिन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।

त्यसबाहेक उक्त सम्झौताबारे व्यक्त भएका सुरक्षा र सार्वभौमसत्तासम्बन्धी चासोलाई अर्थ मन्त्रालय र एमसीसी मुख्यालयबीच भएका पत्राचारले सम्बोधन गरेको जनाइएको छ।

नेपालले सोधेको प्रश्नको उत्तरमा गत सेप्टेम्बरमा एमसीसी मुख्यालयले एमसीसी कम्प्याक्ट नेपालको संविधा भन्दा माथि नरहेको लेखेको थियो।

निजी क्षेत्रको धारणा के छ

प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिएको पत्रमा हस्ताक्षर गरेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले एमसीसी सम्झौताका नाममा "राजनीति" गरिएको बताए।

उनी भन्छन्, "त्यति पैसा दिँदैमा हाम्रो देशमा आएर उनीहरूले राज्यै चलाउने भन्ने कुरा सम्भव छैन। हामी नेपालीहरू त्यति कमजोर र असक्षम पनि छैनौँ।"

परियोजनाको कार्यान्वयन सुनिश्चितताका लागि सम्झौतामा विभिन्न सर्तहरू राखिएको हुन सक्ने आफूलाई लागेको उनले बताए।

उनका अनुसार नेपालजस्ता कम विकसित देशहरूमा पूर्वाधार परियोजना समयमै सम्पन्न नहुने र लागत बढ्ने समस्या निरन्तर देखा परिरहेको छ।

श्रेष्ठ थप्छन्, "त्यही भएर अमेरिकाले विकासशील देशहरूका लागि तोकेका विभिन्न सर्तहरू हेरेर नेपाललाई छनोट गरेको हो। हामी पनि बसेर परियोजना छनोट भएको हो। जसरी पनि यो समयभित्रै सकिनुपर्छ भनेर सर्तहरू राखिएको हुन भन्ने मलाई लाग्छ।"

नेपाल अमेरिका उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव वीरेन्द्र राजकर्णिकारले विकास निर्माणसम्बन्धी यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगहरूमा सर्तहरू राख्ने कुरा सामान्य भएको बताए।

उनी भन्छन्, "जुन दायित्वहरू छन् त्यो निर्वाह गर्नका लागि कानुनी अवधारणाबाट बाँध्न खोजिएको हो। संसद्‌बाट त्यसलाई पारित गरिसकेपछि भोलि गएर सरकार बदलियो भने पनि सम्झौता सुनिश्चित गर्न खोजको हो भन्ने हामीलाई लाग्छ।"

उनले उक्त सम्झौतालाई "राजनीतिक फुटबलजस्तो बनाइनु" एकदमै दुःखद भएको भन्दै एमसीसी सम्झौताले नेपालको राष्ट्रिय हितलाई नमिचेको तर्क गरे।

प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएको पत्रमा बेलैमा प्रसारण लाइनहरू निर्माण नभए हाल उत्पादित बिजुली खेर जाने र ऊर्जा क्षेत्रमा भइरहेका लगानी जोखिममा पर्न सक्ने उल्लेख छ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा आफू रहेको भन्दै अरू दलका नेताहरूसँग पनि छलफल गर्न सुझाव दिएका थिए।

सत्ता गठबन्धनमा अझै अनिर्णित

गत सेप्टेम्बरमा नेपाल भ्रमणमा आएकी एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा जी सुमारसँगको भेटवार्तामा सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरी उक्त अनुदान सम्झौता अनुमोदन गर्ने बताएका थिए।

आफ्नो भ्रमण सम्पन्न गरेर स्वदेश फर्किनुअघि उनले आर्थिक सहायतामाथिको राजनीतीकरणलाई "दुर्भाग्यपूर्ण" सङ्ज्ञा दिएकी थिइन्।

यथाशीघ्र एमसीसीबारे निर्णय लिन अमेरिकी अधिकारीहरूले ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि प्रमुख दलहरूबीच उक्त सम्झौताको अनुमोदनबारे मतभेद कायम छ।

देउवा गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले एमसीसीबाट प्राप्त स्पष्टीकरण पर्याप्त नरहेको भन्दै यथास्थितिमा उक्त सम्झौता अनुमोदन हुन नसक्ने बताए।

उनी भन्छन्, "कुनै पनि आर्थिक सहयोग परियोजना संसद्‌बाट अनुमोदन गर्नु नपर्ने तर यो मात्रै गर्नुपर्ने कारण के हो? यो सैनिक योजनासँग जोडिएको छैन भनेर अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले हालसम्म खण्डन गरेको छैन। पछिल्लो समयमा कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता भनेर कतिपय कुरा गोप्य राख्नुपर्ने भनेपछि यो सम्झौता थप रहस्यमय बनेको छ।"

ग्लास्गोबाट स्वदेश फर्किने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी पारित गराउने भनेर आफू र प्रचण्डले एमसीसीलाई पत्राचार गरेको बताएका थिए।

तर प्रचण्डले पत्र पठाइएको भए पनि आफू एमसीसी पारित गर्न तयार भएको नलेखेको स्पष्टीकरण दिए। आफूहरू दुई जनाले एमसीसी पारित गर्न "राष्ट्रिय सहमति" गर्नुपर्छ भनेको उनको दाबी थियो।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक गुरुङले एमसीसी सम्झौताका बारेमा ठूलो बहस रहेको उल्लेख गर्दै अहिले नै त्यसलाई पारित गर्न नसकिने बताए।

"यो परियोजनाको बारेमा ठूलो विवाद छ जसलाई एमसीसीले थप प्रष्ट पार्नुपर्छ। यहाँ पनि राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्छ। अहिले दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति जुट्न सक्ने अवस्था छैन। राष्ट्रिय सहमति जुटाउन अमेरिकासहित सबैसँग छलफल गर्नुपर्‍यो र त्यसका लागि समय चाहिन्छ भन्ने मूल भावनासहित उक्त पत्र लेखिएको हो।"

सत्तामा रहँदा एमसीसी सम्झौताको अनुमोदनको पक्षमा उभिएको बताउने गरेको नेकपा एमालेले सत्तारूढ दलको निर्णयपछि मात्रै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएको छ।

तर कैयौँ साना वामपन्थी दलहरूले उक्त सम्झौताको विरोध गरिरहेका छन्।