कर्मचारी समायोजनः सङ्घीय प्रशासनले 'दरबन्दी लुकाउँदा' अहिले सयौँ नयाँ पदको भविष्य अन्योलमा

झन्डै साढे दुई वर्षअघि नेपाल सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन पूरा गरेको बताए पनि अहिले आएर उतिबेलाको कामका 'त्रुटि' देखा परेको पूर्वप्रशासक एवं लोकसेवा आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

समायोजनका बेला दरबन्दी अभावलाई कारण देखाइएपछि अनिच्छा हुँदाहुँदै पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरूले कानुनी बाटो रोजेपछि यतिखेर विभिन्न जटिलता देखा परेको बताइएको छ।

समायोजनमा असन्तुष्ट कर्मचारीका पक्षमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएसँगै त्यसको असर अब सङ्घमा नयाँ पदपूर्तिदेखि कर्मचारी व्यवस्थापनसम्म पर्ने देखिएको छ।

लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले समायोजन प्रक्रियामा "निष्पक्षता नहुनु र त्यसमा दूरगामी दृष्टिकोण राख्न नसक्नु"लाई यस्तो अवस्था आउनुको कारण बताउँछन्।

"सामान्यत: निजामती सेवा ऐनमा पद रिक्त हुनासाथ त्यसको विवरण लोकसेवामा पठाउनुपर्छ। समायोजन गर्ने बेलामा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दरबन्दी सङ्ख्या यकिन गरेर सङ्घमा बढी भएका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएको थियो," मैनालीले बीबीसीसँग भने।

"जबकि उनीहरूले सङ्घका लागि परीक्षा दिएका थिए र यहाँ दरबन्दी लुकाइएको थियो।"

यसबारे परेका विभिन्न मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो पूर्ण इजलासबाट लगाउने सर्वोच्च अदालतले बताएको छ।

लोकसेवा आयोगका प्रवक्ताले पछिल्लो क्रमलाई हेर्दा भविष्यमा केही समय नयाँ दरबन्दी सिर्जना हुन कठिन हुने जस्तो देखिएको बताउँछन्।

आफ्ना नाममा अन्तरिम आदेश भएका कारण आयोगले कतिपय अन्तर्वार्ता सकेका, कतिपय अन्तर्वार्ता लिने क्रमका र कतिपय जाँच लिनुपर्ने चरणमा रहेका परीक्षा अगाडि बढाउन सकेको छैन।

किन यस्तो भयो?

यसअघि समायोजन गर्ने बेला धेरै कुराहरू अस्पष्ट छाड्दै "जबरजस्ती गर्दा" यस्तो अवस्था आएको कतिपय कर्मचारीहरूको मत पाइन्छ।

देश नयाँ प्रशासनिक ढाँचामा गएसँगै समायोजनका बेला सङ्घ, प्रदेश र स्थानिय तहमध्ये एउटा रोज्नैपर्ने वा आफ्ना रोजाइका प्राथमिकता क्रम राख्नुपर्ने बताइएको थियो।

चैत २०७५ मा सरकारले कर्मचारी समायोजन पूरा भएको बताउँदा सङ्घमा ३५ प्रतिशत, प्रदेशहरूमा १६ प्रतिशत र स्थानीय सरकारमा ४९ प्रतिशत दरबन्दी स्वीकृत गरिएको थियो।

त्यस क्रममा स्वास्थ्य सेवाका सहित झन्डै एक लाख ३७ हजार कर्मचारी समायोजनमा परेका थिए।

यतिखेर आफ्ना काम अगाडि बढाउन नसकिरहेको लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदी भन्छन्, "यो विषयलाई सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले नेतृत्व लिएर समायोजनलाई दरबन्दी सिर्जना गर्ने जस्ता विकल्प तयार पार्दै मन्त्रिपरिषद्‌मा लगेर केही निर्णय गर्दै अगाडि बढ्यो भने सहज हुन्छ।"

समायोजनका बेला सुरुमा सङ्घीय प्रशासनमा दरबन्दी सकिएको बताइएको थियो।

तर पछि ठूलो सङ्ख्यामा सङ्घकै लागि विज्ञापन खोलिएसँगै दरबन्दी लुकाइएको देखिएको भन्दै असन्तुष्ट कर्मचारीहरूले मुद्दा दायर गरेका थिए।

आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली थप्छन्, "उनीहरू (इच्छा बेगरका ठाउँमा) खटिएर गएको वर्ष खासै विज्ञापन भएन। तर अर्को वर्ष ठूलै सङ्ख्यामा विज्ञापन आयो। त्यो लोकसेवालाई थाहा पनि हुँदैन। हाम्रो काम सम्बन्धित निकायले मागेपछि विज्ञापन गरिदिने मात्र हो।"

त्यति नै बेला स्थानिय तह र प्रदेशबाट सङ्घमा आउने बाटो बन्द गरिएको थियो।

प्रभाव

त्यसरी सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने कर्मचारीहरूले लोकसेवा आयोगलाई समेत विपक्षी बनाउँदा उसले शाखा अधिकृतको पदका लागि अन्तर्वार्ता समेत लिइसकेका सयौँ पदको नतिजा निकाल्न सकेको छैन।

तर कुनै परीक्षामा एक चरण परीक्षार्थीलाई सहभागी गराइसकेपछि फिर्ता लिन वा दरबन्दी कटौती गर्न नपाइने प्रावधान रहेको उमेश मैनाली बताउँछन्।

आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीको भनाइ छ, "हामीले सिफारिस गर्ने अवस्थामा पुगेका झन्डै साढे पाँच सय अधिकृतको अन्तिम नतिजा रोकिएको छ, परीक्षा नै हुन बाँकी डेढ सय अधिकृतका पदको जाँच रोकिएको छ। नायब सुब्बामा देशभरि त्यस्तै पाँच-सात सय पदका जाँच रोकिएका छन्।"

ती कर्मचारीहरू आफूहरू नियमसङ्गत ढङ्गले अगाडि बढेकाले सिफारिस र परीक्षा रोक्न नपाइने बताउँदै आन्दोलित बनेका छन्।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेका कर्मचारीहरू सङ्घमा फर्किँदा यसले नयाँ दरबन्दी सिर्जनामा केही समय असर पर्न सक्छ।

परीक्षाहरू सम्पन्न भएर नतिजा आउन बाँकीहरूलाई समेत कहाँ-कसरी पदस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती थपिने लोकसेवा आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्।

अदालतको आदेशलाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारलाई अतिरिक्त दरबन्दीको भार सिर्जना हुनसक्छ। त्यसले थप केही वर्ष नियमित प्रक्रियाबाट सङ्घमा खुल्ने विज्ञापनमा असर पार्न सक्छ।

अदालतले आफ्नो एक आदेशमा यसअघि इच्छाअनुरूप सङ्घमा बसेर काम गर्न नपाएकाहरूको दरबन्दीको सुनिश्चितता गरेर मात्र नयाँ दरबन्दी सिफारिस गर्न भनेको छ।

समायोजन र नयाँ पदपूर्तिलाई एकसाथ राखेर पूर्ण इजलासले निर्णय लिनेछ।

यसै पनि विज्ञापन खुलेपछि महामारीदेखि आयोगका पदाधिकारी रिक्त हुनेजस्ता कारणले दुई वर्ष भइसक्दा समेत सिफारिस हुन सकेका छैनन्।

शाखा अधिकृतको अन्तिम नतिजा रोकिएपछि आन्दोलित बनेका एक केदार खतिवडा भन्छन्, "२०७६ चैतमा हुनुपर्ने परीक्षा यतिखेर आएर भएको छ। त्यही पनि फेरि हाम्रो नतिजा रोकेर थप तनाव थपिएको छ।"

खतिवडाले जस्तै समस्या झेलेका व्यक्तिहरू समेत अर्को कानुनी उपचारमा गएपछि सर्वोच्च अदालतले पूर्ण इजलासबाट त्यसको छिनोफानो गर्ने जनाएको छ।

अदालतको निर्णयबाट ३४ जना शाखा अधिकृतहरू अन्यत्रबाट सङ्घमा फर्केर काम सुरु गरिसकेका छन्।

त्यसबाहेक १२० जना अधिकृतको नयाँ निवेदनको सुनुवाइ गर्दै उनीहरूको पद सुनिश्चित गर्दै नयाँ पद सिर्जना गर्नुपर्ने सर्वोच्चले आफ्नो अन्तरिम आदेशमा जनाएको थियो।