संसद् बैठक: एमालेको अवरोधबीच राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश प्रस्तुत

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बोलाएको पहिलो संसद् बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले अवरोध गरेको छ।

एमालेको अवरोधबीच संसद् बैठकमा सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश प्रस्तुत गरेको छ।

बुधवार चार बजे संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा संसद् बैठक सुरु भए लगत्तै एमालेका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए।एमालेले आफ्नो दलले निष्कासन गरेका सांसदहरूलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले थमौती गरेको भन्दै संसद्‌मा विरोध जनाएको थियो।

एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले आफ्नो पार्टी विभाजन गर्न सभामुखले सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै त्यसको जबाफ नआएसम्म संसद् बैठक सञ्चालन हुन नदिने बताए।

"हाम्रो पार्टी नियोजित रूपमा टुक्राइसकेपछि तपाईँले सूचना जारी गर्नुभएको छ। तपाईँले नेकपा एमाले विभाजनमा सहयोगी भूमिका खेल्नुभयो। तपाईँ किन मतियार बन्नुभयो भन्ने प्रश्नको उत्तर हामीलाई चाहिएको छ," भट्टराईले सभामुखलाई इङ्गित गर्दै भने।

भट्टराईले संविधान, कानुन र नियम उल्लङ्घन गरेर पार्टी विभाजन गरिएको भन्दै एमाले चुप लागेर बस्न नसक्ने बताए।

एमाले प्रमुख सचेतको प्रश्नमा सभामुख सापकोटाले जबाफ दिने तयारी गरे पनि एमाले सांसदहरू नाराबाजी गर्दै वेल घेराउ गर्न अघि बढेका थिए।

होहल्लाबीच सभामुख सापकोटाले आफूले प्रचलित कानुनका आधारमा निर्णय लिएको जबाफ दिएका थिए।

सांसदहरू निष्कासनको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै सभामुख सापकोटाले अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसद्‌मा बहस गर्न नपाइने भन्दै एमाले सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराए पनि नाराबाजी नरोकिएपछि बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको थियो।

केहीबेर स्थगित भएर पुन: सुरु भएको बैठकमा पनि एमालेले नाराबाजी कायम राखेपछि बैठक दोस्रो पटक १५ मिनेटका लागि स्थगित भयो।

पुन: सुरु भएको तेस्रो बैठकमा पनि एमालेको अवरोध जारी रहेपछि सभामुख सापकोटाले संसद् बैठक शुक्रवार एक बजे बस्ने गरी स्थगित गरेका छन्।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले एमालेको अवरोध र होहल्लाबीच राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश संस‌द्‌मा टेबल बराएका थिए।

एमालेको माग

यसअघि संसद बैठक सुरु हुनुअघि एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीले निष्कासन गरेका १४ सांसद उपस्थित भएको संसद् बैठक सञ्चालन गर्न नदिने बताएका थिए।

पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका माधवकुमार नेपाल सहित एमाले सांसदहरूले नयाँ दल दर्ता गर्ने तयारी गरेपछि गत भदौ १ गते एमालेले नेपाल सहित १४ सांसदहरूलाई पार्टबाट निष्कासन गरेको थियो।

सभामुख सापकोटाले निर्वाचन आयोगले एमालेबाट अलग भएका सांसद सहितका नेताहरूले एकीकृत समाजवादी गठन गरेपछि उनीहरूलाई हटाइरहन नपर्ने निर्णय लिएका थिए।

सभामुख सापकोटाले एमालेले निष्कासन गरेका सांसदहरूको पद रिक्त भएको सूचना प्रकाशित नगरेकोमा एमालेले सभामुखसँग असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ।

बुधवारको बैठकमा सरकारले एक दर्जनभन्दा बढी अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची तय गरिएको थियो।

सरकारले जारी गरेका अध्यादेश संसद् अधिवेशन सुरु भएको पहिलो बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।

सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको भोलिपल्टै राजनीतिक दल विभाजनलाई सहज बनाउन ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश पनि प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो।

उक्त अध्यादेश आएपछि चरम आन्तरिक विवादमा रहेको नेकपा एमाले विभाजित भएको हो। सरकारले अध्यादेशकै कारण निकै आलोचना पनि खेप्नु परेको थियो।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बीबीसीसँग कुरा गर्दै जारी "अधिवेशनमा लामो समयदेखि विचाराधीन महत्त्वपूर्ण विधेयक र अध्यादेशहरूलाई प्राथमिकता दिइने" बताएका थिए।

कति छन् विधेयक र अध्यादेश?

सर्वोच्च अदालतले गत असार २८ गते दोस्रो पटक विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनको फैसला गरेपछि २९ दिन मात्रै चलेर संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो।

उक्त अवधिमा संसद्‌मा पेस भएका कुनै पनि अध्यादेश पारित भएनन्। अन्तिम चरणमा रहेका विधेयकहरूमा पनि संसद्मा छलफल हुन सकेन।

त्यसै कारण संसदीय समितिबाट पारित भएर आएका नागरिकता र निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयकजस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयक पनि संसद्‌मै थन्किन पुगे।

संसद्‌मा पेस भएका हाल ५५ वटा विधेयक र १५ वटा अध्यादेश रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

त्यसमध्ये तीन वटा विधेयक अन्तिम चरणमा रहेको सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए।

सभामुखको योजना

बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दसैँ बिदा सुरु हुने बेलासम्म संसद् अधिवेशनलाई लैजाने योजनामा आफूहरू रहेको बताएका छन्।

तर अध्यादेश र विधेयकहरू पारित हुने विषय दलहरूको समझदारीमा भर पर्ने उनको भनाइ छ।

सभामुख सापकोटाले यो अधिवेशनमा दिइने प्राथमिकताबारे बीबीसीसँग भने, "सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा त प्रस्तुत भइसकेका अध्यादेशहरूलाई निर्माणार्थ प्रस्तुत गर्ने र त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने तर असाध्यै महत्त्वपूर्ण र जरुरी विधेयकहरू पनि अगाडि बढाउनुपर्छ।"

"राम्रो समझदारी भयो भने महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू चाहिँ पास गर्न सकिन्छ भन्ने जस्तो लागेको छ मलाई। पार्टीहरूमा कस्तो समझदारी बन्छ त्यसमा नै बढी निर्भर गर्छ, त्यसमा मेरो तर्फबाट चाहिँ अधिकतम पहल र प्रयत्न हुन्छ।"