नेपाल राजनीतिः के जसपाको विवाद टुङ्गिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई फाइदा पुग्छ
तस्बिर स्रोत, RSS
- Author, गनी अन्सारी
- Role, बीबीसी न्यूज नेपाली
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको आधिकारितासम्बन्धी विवाद टुङ्गिएसँगै त्यसले सत्ता समीकरणमा पार्ने असरबारे चासो व्यक्त हुन थालेको छ।
निर्वाचन आयोगले सोमवार जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिने निर्णय गरेसँगै महिनौँयता जारी विवाद सकिएको छ।
पार्टीको कार्यकारिणी समितिमा यादव पक्षमा बहुमत सदस्य देखिएकोले सो समूहलाई दलको आधिकारिक मान्यता दिइएको आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ।
जसपाको ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिका ३४ जनाले यादव पक्षमा र १६ जनाले ठाकुर पक्षमा मात्र हस्ताक्षर गरेका थिए।
कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अभियोगमा हाल जेलमा रहेका रेशम चौधरीलाई आयोगमा उपस्थित गराइएको भए पनि उनी तटस्थ बसे।
तस्बिर स्रोत, Speakers secreterait
संसद्मा अङ्कगणित कस्तो छ?
प्रतिनिधिसभामा सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसका कुल ६३ मध्ये दुईजना सांसद निलम्बित रहेकाले हाल उससँग ६१ सदस्य छ।
नेकपा एमालेका १२१ सांसद छन् जो अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल-झलनाथ खनाल समूहमा विभाजित छन्।
गत साता प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री देउवाको विपक्षमा मतदान गर्नेमा एमालेका ८३ जना सांसद थिए।
नेपाल-खनाल समूहका सहित एमालेकै २२ सांसदले भने देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए।
उक्त मतदानमा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट देउवाले ४९ मत प्राप्त गरेका थिए।
जनता समाजवादी पार्टीका ३४ सांसदमध्ये दुईजना निलम्बनमा रहे पनि उक्त दलमा सांसदहरू ठाकुर र उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको समूहमा विभाजित छन्।
प्रतिनिधिसभामा जसपाका ३४ सांसद रहेकोमा हरिनारायण रौनियार र रेशम चौधरी हाल निलम्बित छन् ।
हाल कायम ३२ सदस्यमध्ये प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिँदा यादव पक्षमा २० जना सांसद थिए भने ठाकुर पक्षमा १२ जना रहेको बताइएको थियो।
प्रतिनिधिसभामा नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक/एक जना सांसद छन्।
गत साता प्रतिनिधिसभा बैठकमा २४९ सांसद उपस्थित रहेकोमा देउवाका पक्षमा १६५, विपक्षमा ८३ र तटस्थ एउटा मत परेको थियो।
तस्बिर स्रोत, RSS
के प्रधानमन्त्री देउवालाई फाइदा हुन्छ?
प्रतिनिधिसभामा हाल कायम सदस्य सङ्ख्या २७१ रहेको छ।
सत्तारूढ कांग्रेसका ६१ र माओवादी केन्द्रका ४९ जना जोड्दा ११० हुन्छ भने जसपाका ३२ मध्ये कम्तीमा २६ जना प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिँदा १३६ अर्थात् बहुमत पुग्छ।
"अहिलेको अवस्था हेर्दा प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत सदस्य भएपछि सजिलो हुने भयो," जसपाको कार्यकारिणी समिति सदस्य मनिष सुमनले बीबीसीसँग भने।
जसपाको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद टुङ्गिएकोमा प्रधानमन्त्री देउवालाई एक हिसाबले फाइदा पुगेको कुरामा राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेल पनि सहमत देखिन्छ।
"पार्टी सग्लो भएपछि जसपासँग बार्गेनिङ्ग गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सहज हुने भयो। अर्को कुरा दुई छुट्टाछुट्टै पार्टी भइदिएको भए संसद्मा अङ्क गणित फरक पर्ने अवस्था हुन्थ्यो। एउटै पार्टी रहँदा देउवाका लागि बढी सुरक्षित भयो," उनले थपे।
ठाकुरको खेमामा रहेका १२ जना सांसद पार्टी त्याग गर्ने जोखिम मोल्ने अवस्थामा नदेखिएको यादव पक्षको ठम्याइ छ।
"नयाँ पार्टी गठनका लागि उहाँहरूले ४० प्रतिशत पुर्याउने अवस्था छैन र यदि त्यस्तो गर्न खोजे भने जसपाले कारबाही गर्दा सांसद पद जान्छ," सुमन भन्छन्।
ठाकुर वा अर्का नेता राजेन्द्र महतोको पछि लागेर उनीहरूको पक्षमा उभिएका सांसदहरूले पद त्याग्ने सम्भावना आफूले पनि नदेखेको राजनीतिशास्त्री पोखरेल बताउँछन्।
कांग्रेसका केही नेताले जसपा विवाद टुङ्गिएर प्रधानमन्त्री देउवालाई फाइदा पुग्ने अथवा अपुग्ने विषयमा केही टिप्पणी गर्न चाहेनन्।
तर उनीहरूले त्यसका कारण सत्ता समीकरणमा कुनै असर नपर्ने बताए। नेता पूर्णबहादुर खड्काले भने, "विवाद टुङ्गिनुअघि जसपाको दुवै खेमाले हामीलाई भोट दिएकै हो। दुवै पक्षको समर्थन अहिले पनि छँदैछ।"
जसपाको दुवै खेमाले प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मत हालेको भएर पनि कांग्रेसले कुनै टिप्पणी गरेर बिच्काउन नचाहेको कतिपयको बुझाइ छ।
