शेरबहादुर देउवा विश्वास मत: अदालतको आदेशपछि पनि माधव नेपाल पक्षका सांसदलाई हटाउन सक्छ एमालेले?

"देउवालाई विश्वासको मत दिनेहरू पार्टीमा नरहने" एमालेको निर्णयपछि के ओली समूहले माधव नेपालसहित देउवालाई मत दिनेहरूलाई पार्टीबाट हटाउन सक्छ भन्नेबारे चर्चा फेरि सुरु भएको छ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतवार नै विश्वासको मत लिने निर्णय लिएका थिए।

विश्वासको मतको प्रक्रिया सुरु हुनुभन्दा अघि बसेको एमालेको बैठकले विपक्षमा मत हाल्ने निर्णय गरेको उक्त पार्टीका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताए।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले 'पार्टीको निर्णय अवज्ञा भए पार्टीले कारबाही गर्ने' चेतावनी पनि दिए।

अदालतको फैसला अनुसार पार्टीको निर्णय नमान्ने एमाले सांसदहरूलाई कारबाही हुन्छ कि हुन्न भन्ने विषयमा संविधानविद्हरूको समेत मत बाझेको छ।

एमालेका दुई पक्षको बुझाइ

एमालेका ओली र नेपाल पक्षका नेताहरूले सर्वोच्चको फैसला अनुसार दलले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार आफ्ना सांसदलाई ह्वीप लगाउन नमिल्ने देखिएको बताएका छन्।

ओली पक्षका नेताहरू भने ह्वीप नलागे पनि "यदि पार्टी निर्णय विपरीत देउवाको पक्षमा मत दिए" त्यस्ता सांसदहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने पक्षमा रहेको बुझिएको छ।

तर एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई "माधव समूहको पछिल्लो गतिविधि हेर्दा कारबाही नै नगरी उक्त समूह एमालेबाट बाहिरिने जस्तो" देखिएको बताउँछन्।

भट्टराई भन्छन्, "तर कारबाहीका लागि अन्य थुप्रै एजेन्डा पनि छन्।"

एमालेको माधव नेपाल समूहका नेता रघुजी पन्त ओली समूहसँग "विश्वासको मतबाहेक अन्य कुनै विषय"का आधारमा कारबाही गर्ने ठाउँ नभएको बताउँछन्।

उनी ओली पक्षले उक्त विषयलाई लिएर कारबाही गर्ने भन्ने कुरा गर्नु अदालतको आदेश विपरीत हुने बताउँछन्।

सर्वोच्चको निर्णय

"अदालतले विश्वासको मत विवेकको मत हो भनिसकेपछि त्यसका आधारमा कारबाही गर्ने भन्ने हुँदैन," उनले भने।

सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार गठन हुने सरकारका लागि समर्थन गरेको वा मत दिएको आधारमा सांसदलाई कारबाही गर्न नमिल्ने फैसला गरेको बताइएका बेला संविधानका जानकारबीच दुईथरी व्याख्या देखापरेको छ।

बीबीसीसँग कुराकानी गरेका सर्वोच्च अदालतका एकजना पूर्व न्यायाधीश र एकजना संविधानविद्ले फरक-फरक ढङ्गले उक्त फैसलाको व्याख्या गरेका हुन्।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, "नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि विश्वास जनाएको वा समर्थन गरेको कारणबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम दल त्याग सम्बन्धी कारबाही गर्न नमिल्ने भएकाले उक्त प्रवाधान बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यप्रति विश्वास जनाएको, समर्थन गरेको, आफ्नो अभिमत वा धारणा व्यक्त गरेको वा मतदान गरेको कुरालाई लिएर प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सदस्य उपर दल त्याग सम्बन्धी कारबाही नगर्नु, नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा प्रतिषेधको आदेश जारी हुने ठहर्छ।"

'कारबाही गरे अदालतको अपहेलना'

सर्वोच्च अदालतका एकजना पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले देउवाको पक्षमा विश्वासको मत हालेका आधारमा पार्टीले कुनै पनि सांसद वा सदस्यलाई कारबाही गर्न नसक्ने बताए।

उनले भने, "अदालतले संविधानको धारा ७६(५) को सन्दर्भमा लागि ह्वीप जारी गर्न पाइँदैन भनेको हो। यदि कसैले त्यसका आधारमा कारबाही गर्‍यो भने अदालतको अपहेलना हुन्छ।"

"त्यसैले अब ह्वीप नमान्दा होइन कि एमालेले ह्वीप नमानेको भनेर कारबाही गरे त्यो कारबाही गर्ने अधिकारीलाई अदालतको अपहेलनाको मुद्दा लाग्न सक्छ।"

उनले अदालतले संविधानको व्याख्या गरेकाले धारा ७६(५) अनुसार बन्ने भविष्यका सबै सरकारका हकमा त्यो नजिरका रूपमा कायम हुने बताए।

'हटाउने अधिकार पार्टीको'

एकजना संविधानविद् विपिन अधिकारीका भनाइमा पार्टीको निर्णय नमान्ने सांसदहरूलाई पार्टीले कारबाही गर्न सक्छ।

बीबीसीसँग उनले भने, "अदालतको दृष्टिकोण प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्दा हस्ताक्षर गरेर समर्थन गर्ने सांसदहरूलाई कारबाही नगर्नु भन्ने हो। त्यसबेला पार्टीले लिखित रूपमा ह्वीप जारी गरेको थिएन। त्यसै बेला पनि ह्वीप जारी गरेको भए उनीहरूले दिन मिल्दैन थियो।"

"लिखित रूपमा ह्वीप जारी नभएका बेला दिइएको मतका आधारमा कारबाही गर्न पाइएन भन्ने हो तर जब विश्वासको मतको प्रक्रियामा जान्छ। त्यस्तो अवस्थामा पार्टीले आफ्नो परिपाटी अनुसार ह्वीप लगाउन सक्छ। हिजोको कामका लागि पो अदालतले धरपकड नगर्नू भनेको हो। तर अब हुने प्रक्रियाका लागि अदालतले कारबाही नगर्नू कहाँ भनेको छ र?," उनको प्रश्न छ।

त्यसो भए देउवालाई विश्वासको मत दिएका आधारमा आफ्ना सांसदलाई एमालेले कारबाही गर्न छेकबार लाग्दैन त? भन्ने प्रश्नमा अधिकारी भन्छन्, "लाग्दैन। तपाईँले फैसलालाई हेर्नु भयो भने त्यो प्रस्ट हुन्छ।"

फैसलापछि अब सुरु हुने संसद् भित्रको प्रक्रियाका लागि अदालतले नबोलेको र बोल्न नमिल्ने उनको धारणा छ।