संसद् विघटन: विपक्षी गठबन्धनका नेताद्वारा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आलोचना; अदालतले संविधान रक्षा गर्ने विश्वास

नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विद्यादेवी भण्डारीलाई 'राष्ट्रपतिभन्दा बढी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दलीय कार्यकर्ता भएर काम गरेको' आरोप लगाएका छन्।

विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूसहित संसद् भवनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शनिवार देउवाले भने, "संसद्को कुनै पनि सदस्यले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको कर्तव्य थियो।"

संविधानको अन्तिम व्याख्या अदालतले मात्र गर्न सक्ने भएकाले उसले संविधानको व्याख्या मात्र नभई रक्षा गर्ने विश्वास लागेको नेता देउवाले बताए।

संसद्मा केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत गुमाएपछि देउवा ओलीविरोधी विपक्षी गठबन्धनद्वारा प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार हुन्। तर राष्ट्रपति भण्डारीले दाबीमा प्रमाण नपुगेको निर्णय गरेकी थिइन्।

संसद् विघटन र संविधानको धारा ७६(५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्तिका विषयमा संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएका ३० रिट निवेदनमाथि अन्तिम सुनुवाइ भइरहेको छ।

प्रचण्डले के भने?

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओलीलाई 'प्रजातान्त्रिक छलफल पटक्कै मन नपराउने व्यक्ति' भने।

ओलीकै कारण नेकपामा हुँदा पार्टीभित्र आफूहरूले अन्तर सङ्घर्ष गरेको बताउँदै उनले थपे, "संसद् विघटन गरेपछि संविधानका मूलभूत मान्यतालाई प्रतिरक्षा गर्न सकेनौँ भने देश नै जोखिममा पर्छ।"

उनले पाँच प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यमा साङ्केतिक रूपमा धेरै कुरा भनिसकेको बताए पनि त्यसबारे थप प्रस्ट्याएनन्।

दलीय सांसदको स्वतन्त्र अधिकारका सम्बन्धमा अदालतको व्याख्या आउन बाँकी रहेका बेला उनले थपे, "७६ (५) मा संसद् विघटन हुनभन्दा सबै सांसद मिलेर प्रधानमन्त्री बनाउन् भन्ने मान्यता हो।"

प्रचण्डले ओलीले कहिले महान्यायाधिवक्तामार्फत त कहिले आफै अदालतलाई दबाव दिएको आरोप लगाए।

माधवकुमार नेपालले के भने?

नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आफूहरूको लडाइ 'केपी ओली व्यक्तिको नभई केपी ओली प्रवृत्ति' विरुद्ध भएको बताए।

"पटक पटकको धोका र चालबाजीले पहिले हामी नेकपाभित्र हैरान भएपछि अहिले देश नै हैरान भएको छ," नेपालले भने।

उनले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आइसकेको बताउँदै भने, "तर यस प्रक्रियामा हस्ताक्षर फिर्ता लिने र विपक्षी गठबन्धनलाई धोका दिने कुनै सम्भावना छैन।"

"सर्वोच्चको यसअघिको फैसलाले बाटो देखाइसकेको छ जसकारण हामी आशावादी छौँ…हामीले आशा गर्ने ठाउँ पनि त्यही हो। एउटा ठाउँ थियो राष्ट्रपति भन्ने संस्था त्यहाँबाट भएन जस्तो छ।"

अन्य नेताहरूले के भने?

जनता समाजवादी पार्टी जसपा-नेपालका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले लामो समयको संसदीय विकृतिपछि सिकेर बहुदलीय व्यवस्थामा निर्दलीय सांसद हुने गरी संविधानमा धारा ७६ (५) को व्यवस्था गरिएको बताए।

"पूर्ण अवधि संसद्ले काम गरोस् भन्ने परिकल्पना गरेर ७६ (५) को व्यवस्था गरिएको छ। धारा ७६ को १, २ र ३ मा उपधारामा मात्र दललाई चिनिन्छ।"

उनले लोकतान्त्रिक केन्द्रीयताको सिद्धान्त बोकेको आफ्नो पार्टीले एउटै व्यक्तिमा सम्पूर्ण शक्ति नसुम्पने बताए।

"प्रतिगमनको विरोध गरेर आत्मालोचना गरे ठिक हुने नत्र मन्त्री पद खोसिएकै आधारमा एकता सम्भव हुँदैन।"

जनमोर्चा नेपालका नेता मनोज भट्टले गठबन्धनलाई सरकार परिवर्तनसँग मात्र नबुझ्न आग्रह गरे।

उनले भने, "गण्डकीमा प्रतिगमनको मतियार बनेको सरकार फ्याँक्नका लागि आफ्नै पार्टीका सांसदलाई कारबाही गरेका हौँ।"