संसद् विघटन: प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक इजलासद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी परेका रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ सकिएपछि मागदाबी भए बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन बुधवार अस्वीकार गरेको छ।

तर इजलासले ती रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसहितका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै असार ९ गतेबाट लगातार यी मुद्दामा सुनुवाइ हुने जनाएको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटन र नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सरकार गठनका क्रममा उत्पन्न विवादका विषयमा परेका रिट निवेदनमाथि पुनर्गठित संवैधानिक इजलासमा बुधवारै निवेदकका तर्फबाट बहस भएको थियो।

बुधवार अदालती प्रक्रिया सुरु गर्ने क्रममा इजलासमा रहेका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले 'अब बेन्च गठनसम्बन्धी कुनै पनि प्रश्न, कुनै पनि सन्दर्भमा…नउठाउनु होला। हामी त्यो सुन्दैनौँ' भनेका थिए।

उनले इजलास गठनलाई 'अनावश्यक रूपमा विवादमा ल्याइएको' भन्दै विगत १२ दिन 'बिर्सनलायक रहेको' बताएका थिए।

सो प्रक्रिया सुरु भएपछि सरकारी पक्षका वकिलहरूले न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईबारे राखेको असन्तुष्टिलाई अदालतले अस्वीकार गरेको बुझिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकाल भन्छन्, "यही इजलासले सुनुवाइ अगाडि बढाइरहेकाले त्यसको अर्थ आफैँ बुझ्न सक्नुहुन्छ।"

न्यायाधीशमाथि असन्तुष्टिका शृङ्खला

इजलासमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्ट्याउने फैसला गरेको अनि न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले त्यसको पुनरावलोकन अस्वीकार गरेको मुद्दा हाल्ने पक्षका वकिलहरूले दाबी गर्दै ती मुद्दासँग अहिलेको मुद्दाको निकट सम्बन्ध रहेकोले उनीहरू इजलासबाट हट्नुपर्ने माग गरेका थिए।

मुद्दाको सुनुवाइका लागि पहिलो पटक गठित संवैधानिक इजलासमा रहेका कार्की र भट्टराईले आफ्नो राय प्रस्तुत गर्ने क्रममा यो मुद्दा र नेकपा विघटनको मुद्दा एकआपसमा जोडिएको र त्यसको पछिल्ला मुद्दासँग सम्बन्ध रहेको बताएका थिए।

यसपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आइतवार वरिष्ठताका आधारमा इजलास पुनर्गठन गर्दा राणासहित कार्की र भट्टराई दोहोरिएका थिए।

वरिष्ठताका आधारमा इजलास पुनर्गठन गर्दा केसी र श्रेष्ठका ठाउँमा मीरा खड्का र ईश्वरप्रसाद खतिवडा थपिएका छन्।

प्रतिनिधिसभा पहिलो पटक विघटन हुँदाको मुद्दामा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीबारे विवाद भएपछि कार्की स्वयं इजलासबाट हटेका थिए।

यसपटक वरिष्ठताको क्रममा रहेर पनि प्रधानन्यायाधीश उनलाई संवैधानिक इजलासमा राखेका थिएनन्।

वरिष्ठताकै क्रममा रहेका अर्का न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ भने अस्वस्थताका कारण यस इजलासमा नबसेको बताइएको छ।

विषय प्रवेश

आइतवार पुनर्गठित संवैधानिक इजलास विषयवस्तुमा प्रवेश नै नगरीकन 'हेर्दाहेर्दै'मा राखिएको थियो भने सोमवार र मङ्गलवार प्रधानन्यायाधीशको अस्वस्थताका कारण बताउँदै इजलास बसेको थिएन।

राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा दर्ता गरिएका ३० वटा रिट निवेदनमाथि उक्त इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ।

ढकाल भन्छन्, "अब निवेदकले बहस सुरु गर्ने हो। यसमा विपक्षीहरूले बहस गर्नुपर्ने अवस्था छैन।"

"महान्यायाधिवक्तालाई एउटा निवेदनमा अनुमति दिइएको छ। त्यस सम्बन्धमा वहाँले समय लिएर बोल्नुहोला।"

प्रत्येक निवेदकलाई ३० मिनेटमा बहस गर्न इजलासले समय तोकेको छ।