सर्वोच्च अदालत: प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सबै रिट निवेदनको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेका सबै रिट निवेदनको अब संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ।

बिहीवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले संसद्‌ विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनहरूलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको बताइएको छ।

संसद्‌ विघटनबारे परेका विभिन्न रिट निवेदनमध्ये १९ वटाको बिहीवार जबराको एकल इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो।

"... प्रस्तुत रिट निवेदनहरूमा उठाइएको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित अन्य रिट निवेदनहरू संवैधानिक इजलासमा पेस भएको र यी रिट निवेदनहरूमा उठान भएको विषयसमेत गम्भीर संवैधानिक व्यख्याको विषय भएकाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नेपालको संविधानको धारा १३७ को उपधारा (३) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदनहरू साथै राखी संवैधानिक इजलासमा नियमानुसार पेस गर्नू," प्रधान्यायाधीश जबराको एकल इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ।

अब के हुन्छ

बिहीवार आदेश जारी भएपछि सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले अब निवेदकहरूले पाँच हजार रुपैयाँ शुल्क तिरेर थप प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने जानकारी दिए।

ढकाल भन्छन्, "कार्यविधिमा प्रक्रिया हुन्छ र उहाँहरूले दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै जना आजै आइदिनुभयो र दर्ता गरिदिनुभयो भने भोलिलाई नै गर्ने हामी प्रयास गर्छौँ।

"निश्चित शुल्कसहित निवेदकहरू तयार भएर आएनुभएको अवस्थामा भोलि नै हुन पनि सक्छ।"

सर्वोच्च अदालतमा विपक्षी दलहरूले १४६ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित संसद् पुनर्स्थापना र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका छन्।

त्यसबाहेक विभिन्न व्यक्तिले दुई दर्जनभन्दा बढी निवेदनहरू सर्वोच्चमा दर्ता गराएका छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटनबारेका यी १९ वटाबाहेक अन्य रिटहरू शुक्रवार संवैधानिक इजलासले हेर्ने यसअघि नै निर्णय भएको थियो।

अब सबैको दृष्टि संवैधानिक इजलासतर्फ

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सबै रिट निवेदनहरूलाई संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भएपछि फेरि एकपटक संवैधानिक इजलासबारे चासो सुरु भएको छ।

यसअघि गत पौष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई गत फागुन ११ गते संवैधानिक इजलासले नै असंवैधानिक ठहर गरिदिएको थियो।

त्यसबेला रिट निवेदन हाल्नेमध्ये निवेदकका तर्फका केही वकिलहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी छलफल ९ वा ११ वा १३ जना न्यायाधीश रहने बृहत् पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने माग गरेका थिए।

यद्यपि सर्वोच्चले त्यसबेला पनि संवैधानिक इजलासबाटै प्रतिनिधिसभा विघटनबारेको निर्णय गरेको थियो।

संवैधानिक इजलास कसरी गठन हुन्छ

नेपालको संविधानले संवैधानिक इजलास गठनबारे धारा १३७ मा व्यवस्था गरेको छ।

"सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ। त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहनेछन्," उक्त धारामा लेखिएको छ।

उक्त धारामा संवैधानिक इजलासले कस्ता मुद्दा हेर्छ भन्नेबारे पनि व्यवस्था गरिएको छ।

मौलिक हकमाथि बन्देज लगाइएको वा संविधानसँग बाझिएको कानुनबारे नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएमा त्यस्तो मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्न सक्नेछ।

त्यस्तै प्रदेशसभाले बनाएको कानुन, सङ्घीय कानुन र नगर वा गाउँसभाले बनाएको कानुन सङ्घीय र प्रदेश कानुनसँग बाझिएको भनी निवेदन परेमा पनि यो इजलासले हेर्ने व्यवस्था संविधानमा छ।

यसैगरी सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीच अधिकार क्षेत्रबारे भएको विवादसम्बन्धी, सङ्घीय र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र सङ्घीय संसद्‌ र प्रदेशसभाका सदस्यको अयोग्यता बारेका विषयलाई पनि संवैधानिक इजलासले निर्क्योल गर्ने अधिकार दिइएको छ।

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा पनि यो इजलासले हेर्ने व्यवस्था छ।

गत पौषमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि परेका रिट निवेदनहरूबारे निर्णय गर्न सर्वोच्चले संवैधानिक इजलास गठन गरेको थियो। सोही इजलासले गत फागुनमा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको थियो।

उक्त निर्णय गर्ने संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसी रहेका थिए।

संविधानको धारा १३७ उपधारा ४ मा संवैधानिक इजलासको सञ्चालनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले निर्धारण गरेअनुसार हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सोही व्यवस्थाअनुसार बनेको नियमावलीअनुसार संवैधानिक इजलासले विज्ञ समूह र अदालतको सहयोगी (अमिकस क्यूरी) गठन गर्न र उनीहरूबाट परामर्श लिन पनि सक्छ। गत पौषमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनपछि पनि सर्वोच्चले अमिकस क्यूरी गठन गरेर सुझाव लिएको थियो।