नेकपा विवाद: प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षद्वारा आधिकारिकता दाबी तर ओली पक्ष भन्छ, ‘बाटो बन्द’

निर्वाचन आयोगमा विपक्षी नेकपाका नेताहरूले आफूहरू आधिकारिक भएको दाबी गर्न पुगेपछि प्रधानमन्त्री निकट नेताले त्यसको कुनै औचित्य नभएको बताएका छन्।

प्रचण्ड र माधव नेपाल अध्यक्ष रहेको नेकपाका नेताहरू निर्वाचन आयोगमा बहुमत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित आयोगमा निवेदन दिएका छन्।

उक्त समूहका नेता लीलामणि पोखरेलले भने, "हामीसँग पार्टीको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार पर्याप्त बहुमत छ, त्यसैले हामीलाई आधिकारिकता दिनुपर्छ भन्ने दाबी पेस गरेका छौँ।"

यसअघि आयोगले १२ गते दिएको निर्णयमा नेकपाको पुरानै केन्द्रीय समितिलाई मान्यता पाउने ठहर गर्दै त्यसमा गरिएका हेरफेर अमान्य रहेको बताएको थियो।

पोखरेलका अनुसार आयोगले मान्यता दिएको केन्द्रीय समितिको बहुमतको निर्णयलाई किन नमान्ने भनेर प्रश्न गर्दै दाबी प्रस्तुत गरिएको हो।

'निर्णय भइसक्यो'

तर प्रधानमन्त्री समेत रहेका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट नेता सुवास नेम्वाङका भनाइमा अब आधिकारिकता दाबी गर्ने 'बाटो बन्द' भइसकेको छ। उनका अनुसार प्रचण्डपक्षको दाबी औचित्य समाप्त भइसकेको छ।

उनले भने, "निर्वाचन आयोगले यसअघि नै आधिकारिकता निर्णय गरिसकेको छ। आफूखुसी प्रक्रिया निकाल्ने र जाने त हुँदैन नि।"

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दल वा एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरूबीच दलको नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिह्न, पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा त्यसको निर्णयको आधिकारिकताबारे विवाद उत्पन्न भएमा आयोगले निर्णय गर्ने व्यवस्था छ।

यसअघि प्रचण्ड पक्षले जिम्मेवारी हेरफेरबारे गरेका निर्णय अनुसार आयोगमा रहेको पार्टीको विवरण अद्यावधिक गरिदिन आग्रह गरेको थियो।

तर नेकपाको विधानअनुसार बैठक बस्ने र निर्णय प्रक्रियाअनुसार नभएको ठम्याइका साथ उसले पुरानै समितिलाई मान्यता दिएको हो। कुनै विवाद भए आधिकारिकताको निम्ति दाबी गर्न दफा ४३ र ४४ अनुसार आउनुपर्ने आयोगका पदाधिकारीहरूले बताउने गरेका थिए।

नेता पोखरेलले आयोगले त्यही दफाअनुसार आधिकारिकता दाबी प्रस्तुत गरेको बताए।

समिति मान्ने, बहुमतलाई नमान्ने?

तर नेम्वाङले भने, "त्यो अस्ति नै सिद्धिसक्यो, अब बाटो छैन।"

आयोगले १२ गते निर्णय गरेर पठाएको पत्रअनुसार उक्त दफाअनुसारको प्रक्रिया सुरु गर्न नसकिने उनको तर्क छ।

तर पोखरेलले आयोगले मानेको समितिको बहुमत नमान्न कुरा हुन नसक्ने बताए।

उनले भने, "आयोग आफैले मान्यता दिएको केन्द्रीय समितिको अत्यधिक बहुमतको निर्णय मान्नुको विकल्प छैन।"

आयोगले नेकपाको पुरानै पदाधिकारी र समितिलाई मान्यता दिएकाले दुवै अध्यक्षको सहमतिबिना हुने बैठक आधिकारिक नहुने देखिन्छ।

त्यसैले कुनै पक्षलाई उसले आधिकारिकता नदिएमा नेकपाको विवाद थप जटिल हुने र सर्वोच्च अदालतले चुनावको बाटो खोलिदिएमा उक्त दलको सहभागिता अन्योलनमा पर्ने ठानिएको छ।