तपाईँ अहिले हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने ‘टेक्स्ट-ओन्ली’ साइटमा हुनुहुन्छ। सबै तस्बिर र भिडिओसहित मूल वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मूल वेबसाइट तथा पूरा संस्करणमा जानुहोस्।
हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने संस्करणबारे थप जान्नुहोस्।
संवैधानिक परिषद् अध्यादेश प्रकरण: ओली र अन्य नेताको राजनीतिक योग्यताको परीक्षण भएको हो त?
बलियो बहुमतप्राप्त वर्तमान सरकार र पार्टीका नेताहरूका पछिल्ला गतिविधिलाई 'गम्भीर राजनीतिक अयोग्यता'को अवस्थाका रूपमा केही विश्लेषकहरूले टिप्पणी गरेका छन्।
राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनालका बुझाइमा अहिले नेपालमा राजनीतिक सङ्कटको अवस्था छैन।
तर पार्टी नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिको "अयोग्यता" ले राजनीतिक सङ्कटको स्थिति निम्त्याउन सक्ने देखिएको छ।
उनी भन्छन्, "व्यक्तिको अयोग्यता नै प्रणालीको सङ्कटको अवस्था हुन्छ भने त्यो भन्दा ठूलो दुर्भाग्य देशका लागि कुनै हुँदैन।"
उनी त्यसको एउटा उदाहरण गत वैशाखमा ल्याइएका अध्यादेशहरू कार्यान्वयन गर्न नसकी फिर्ता लिनुपरेको थाहा हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले सोही कदम दोहोर्याएका घटना हो भन्छन्।
"अघिल्लो पटक नै असफल भएको र आफू टिक्न नसक्ने कुरा दोहोर्याउने कार्य प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक अयोग्यता मात्र हो," उनले भने।
खनालका बुझाइमा विचार नगरी प्रधानमन्त्रीले गरेका सिफारिसहरू सदर गर्नुले राष्ट्रपतिमाथि पनि नैतिक प्रश्न खडा हुन सक्छ।
राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी पनि आफ्नै दल, प्रतिपक्ष र संसद्लाई छल्न खोज्दा अध्यादेश प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीमा "नेतृत्व क्षमताको अभाव" देखिन पुगेको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, "प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व क्षमतामा प्रश्न उठ्यो। कार्यकारीको नेतृत्व प्रदर्शन गर्नेमा या त उहाँमा क्षमता अभाव छ कि त इगोबाट प्रेरित हुनुभयो।"
अन्य नेताप्रति पनि प्रश्न
खनाल वैधानिक तवरबाट प्रधानमन्त्रीलाई कस्न वा हटाउन नसक्नुले सत्ताधारी दलका अन्य नेताहरू पनि "अयोग्य रहेको" देखिएको बताउँछन्।
सुवेदीका अनुसार अहिलेको अवस्थाले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालसहित नेकपाका शीर्षस्थ नेताहरूको नेतृत्व क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
"यस्तो गन्जागोल सिर्जनामा धेरै भूमिका ओलीको होला तर जिम्मेवारी त अन्य नेताको पनि छ नि!" सुवेदी भन्छन्।
'कार्यकारीको हात बाँध्ने व्यवस्था'
सुवेदीका विचारमा अध्यादेश प्रकरण घटित हुनुको कारण "कार्यकारीको हात बाँध्नेखाले संवैधानिक परिषद्को गठन" हुनु पनि हो।
व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका तीनवटै अङ्गका प्रमुख सदस्य रहने र विपक्षी दलको नेता पनि हुने परिषद्को गठनले पनि अहिलेको अवस्था निम्त्याएको हुनसक्ने उनको बुझाइ छ।
उनी भन्छन्, "हाम्रो संवैधानिक परिषद्को परिकल्पना कार्यकारीको हात बाँध्ने खालको रहेछ।"
संवैधानिक निकायहरूमा "भाग खोजेर" प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता बैठकमै नजानुले प्रतिपक्षी दलको नेतृत्वमाथि पनि प्रश्न उठ्ने उनी बताउँछन्।
उनी भन्छन्, "प्रतिपक्षी दलले भाग खोजेर एक वर्ष बैठक बस्न नदिने कार्य गर्यो। प्रतिपक्षीले नियुक्तिमा भाग खोज्ने हो भने सत्तामा गए भइहाल्यो नि!"
