कोरोना भाइरस महमारी: नेपालमा लाखौँ मानिसको रोजगारी गुम्यो, सरकारले कसरी गर्न सक्छ सहयोग

दशैँको मुखमा अनि गन्तव्य देशमा महामारी व्यापक फैलिरहेकै बेला पनि केही महिनाअघि मात्र अत्यन्त कष्टका साथ घर फर्किएका हजारौँ नेपालीहरू फेरि भारततिर लागेका तस्बिरले देशभित्र बेरोजगारीको अवस्था कति भयावह बनिरहेको छ भन्ने देखाएको अर्थविद्हरू बताउँछन्।

कोरोनाभाइरस महामारी र त्यसको सङ्क्रमण विस्तार गर्न लगाइएका लकडाउनको सबभन्दा धेरै घातक असर मानिसहरूको जीविका परेको छ।

नेपालमा यही कारण १५ लाखभन्दा धेरै मानिसले रोजगारी गुमाएको हुनसक्ने विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्।

करिब ८० लाख मानिस कुनै न कुनै काममा अल्झिएको अनि थप मानिसहरू अनौपचारिक क्षेत्र भनिने अभिलेखमा नदेखिने रोजगारीमा सामेल भएको मानिन्छ।

"यो पृष्ठभूमिमा यति सङ्ख्यामा रोजगारी गुम्नु भनेको निकै धेरै हो। हाम्रो ठूलो जनशक्ति श्रममा आधारित नै रहेको हुनाले हामीलाई धेरै क्षति भएको छ," भूतपूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले बताए।

"यो अत्यन्त खराब अवस्था हो। रोजगारी गुम्नुको अर्थ गरिबी बढ्नु पनि हो। कोभिडकै कारण नेपालमा थप १२ लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको विवरण आएका छन्," अर्थविद् केशव आचार्यले बताए।

यसरी रोजगारी गुमाउनेमा ठूलो सङ्ख्या महिलाहरूको पनि छ।

"हालसालै महिला मन्त्रालय अनि राष्ट्रसङ्घको महिला निकायले गरेको द्रुत अध्ययनका बेला सम्पर्क गरिएका महिलाहरूमध्ये ८३ प्रतिशतले काम गुमाएको पाइयो। त्यसमाथि पनि पहिलेदेखिनै जोखिममा परेका मधेशी वा मुस्लिम वा एकल महिला समूहहरूमा झन् धेरै अप्ठेरो परेको छ," महिला रोजगारीका विषयकी जानकार शरु जोशी श्रेष्ठले बताइन्।

प्रत्येक वर्ष सरदर पाँच लाख थप मानिसलाई रोजगारी दिलाउनुपर्ने लक्ष्य त पूरा हुन नसकिरहेको अवस्थामा एक्कासि गुमेको यति धेरै रोजगारी पुनर्स्थापना गर्न सकिएला त?

अर्थविद्हरू भन्छन् - सकिन्छ तर त्यसका लागि सरकारले दृढ अठोटका साथ केही काम तत्काल गर्नुपर्छ।

के होलान् त त्यस्ता काम जसले अर्थतन्त्रलाई पुन: चलायमान बनाउन सक्छन्?

सरकारका सामु के छ विकल्प?

कोरोनाभाइरस महामारीको बेला रोजगारीमा पुगेको क्षति नेपालले मात्र बेहोरेको नौलो सङ्कट होइन। विश्वभरि यस्तै प्रभाव परिरहेका छन्।

अनि विश्वभरि विभिन्न सरकारहरूले यसलाई पुन: जागृत गर्न कदम पनि चालिरहेका छन्।

छिमेकी देशहरू बाङ्ग्लादेशमा प्रत्यक्ष नगद सहयोगसहित अर्बौँ डलर बराबरको राहत प्याकेज ल्याइएको छ भने भारत र पाकिस्तानले पनि ठूलो धनराशिसहित आर्थिक पुनरुत्थानका विभिन्न प्याकेज घोषणा गरेका छन्।

नेपालले केही अर्ब रुपैयाँ कोरोनाभाइरस व्यवस्थापनमा खर्च गरेको र केही राहत मौद्रिक नीतिमार्फत् अघि सारे पनि आर्थिक पुनरुत्थानका उल्लेखनीय प्याकेज ल्याएको छैन।

अर्थविद्हरूले अब त्यस्तो गर्न ढिलो गर्न नहुने सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

"अर्थतन्त्र त्यतिखेर मात्र चल्छ जतिखेर मानिसहरूसँग आयस्रोत हुन्छ। अझ त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण त बाँच्नकै निम्ति पनि मानिसहरूलाई आयस्रोत जरुरी हुन्छ। त्यो रोजगारीमार्फत् नै गरिनुपर्छ," अर्थविद् पुष्प शर्माले बताए।

तत्काल व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्न अहिले सरकार नै अघि सर्नुपर्ने सुझाव पूर्वसचिव खनालले दिएका छन्।

"यस्तो ठूलो खति भएको बेला अर्थशास्त्रको नियमले के भन्छ भने निजी क्षेत्रले मात्र यो सक्दै सक्दैन। सरकारले वित्तीय नीतिमार्फत् कदम चाल्नै पर्छ। यसको तात्पर्य के हो भने सरकार वा सरकारी संयन्त्रले खर्च वृद्धि गरेर श्रममूलक योजनामा लगानी गर्नुपर्छ। जस्तोसुकै निर्माण कार्य होस् - त्यो अहिलेको लागि वा भविष्यका लागि आवश्यक छ/छैन नहेरीकनै लगानी गर्नुपर्छ ताकि मानिसहरू काममा अल्झिन पाऊन्," उनले भने।

सरकारले केही खर्ब रुपैयाँ विकास निर्माण कार्यहरूमा तत्काल लगानी गरेर रोजगारीका व्यापक अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। अनि त्यसो गर्न नेपाल सरकारसँग स्रोतको अभाव नहुने उनीहरूको ठम्याइ छ।

'स्रोत छ, तर इच्छाशक्ति आवश्यक'

धेरैको सोचाइ के छ भने नेपालजस्तो गरिब देशले कसरी ठूलो धनराशिको प्याकेज ल्याउन सक्ला र? तर अर्थविद्हरू भन्छन् सङ्कटको बेला सरकारलाई स्रोत अभावले अड्काउनेछैन।

एक त विद्यमान बजेट तथा नीतिकै अक्षरश: पालना गरेमा पनि समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुनसक्ने उनीहरू ठान्छन्।

"यसपालिको बजेटमै सात लाख रोजगारी सिर्जना गरिने भनेर विनियोजन गरिएका छन्। प्रधानमन्त्री रोजगार योजना, गरिबी निवारण कोष, साना पूर्वाधार निर्माण, वन, कृषि तथा सिँचाइजस्ता क्षेत्र पहिचान गरिएका छन्। तर खै त तिनको कार्यान्वयन?" खनालले प्रश्न गरे।

उनको भनाइमा यदि बजेट पुगेन भने पनि अहिलेको अवस्थामा त सरकारले राष्ट्र ब्याङ्कलाई नोट छाप्न लगाएर भए पनि खर्च गर्नुपर्छ।

अर्थविद् आचार्य र शर्मा पनि अहिले खर्च गरेर माग सिर्जना गराउन सकिए त्यसपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुने र सङ्कट टर्ने ठान्छन्।

शरु जोशी श्रेष्ठका अनुसार रोजगारी गुमाएका महिलाहरूलाई झनै दूरगामी मनोसामाजिक असर परिरहेको छ। उनीहरूको उत्थानका लागि सरकारले लक्षित प्याकेज ल्याउनुपर्ने उनले बताइन्।

तर चारै जनाले यो काम गर्न सरकारले प्रदर्शन गरेको 'उदासीनता'प्रति आश्चर्य प्रकट गरे।

'सबै अवस्था अनुकूल'

सरकारले ठूलो ऋण लिएर परिचालन गर्नु सामान्य अवस्थामा जोखिमपूर्ण नै मानिन्छ।

तर नेपालको हकमा अहिले आन्तरिक तथा बाह्य दुवै क्षेत्र यसो गर्न अनुकूल रहेको कतिपय अर्थविद्हरूले बताएका छन्।

नेपालको तथ्याङ्क हेर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जीडीपीको ४० प्रतिशतभन्दा पनि कम ऋण रहेको छ।

"सामान्यतया: यो अनुपात ८० प्रतिशत ननाघेसम्म खासै चिन्ता गर्नुपर्दैन। त्यसैले आवश्यक परेको खण्डमा नेपाल सरकारले १८-२० खर्बसम्म ऋण लिन सक्छ। जबकि त्योभन्दा धेरै कम लिए पनि अहिले पुग्छ," आचार्यले बताए।

त्यसको लागि आन्तरिक अवस्थापनि अनुकूल रहेको उनले औँल्याए। "हाम्रा ब्याङ्कहरूमा अहिले लगानीयोग्य दुई खर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ। ब्याजदर पनि निकै कम दुईदेखि पाँच प्रतिशत छ। सरकारले यो सस्तो ब्याजदरमा ऋण उठाउन सक्छ," उनले भने।

अर्कोतिर विगतमा जस्तो सरकारले धेरै ऋण लेला भनेर बाह्य दातृनिकायले पनि प्रश्न गर्ने अवस्था अहिले छैन। बरु विश्व ब्याङ्क तथा मुद्रा कोषजस्ता संस्थाले आर्थिक पुनरुत्थानका निम्ति सहयोग नै गर्न तम्तयार रहेको देखिन्छ।

"राजनीतिक इच्छाशक्ति हुने हो भने खर्च वा लगानी वृद्धि गरेर रोजगारीमा धेरैभन्दा धेरै मानिसलाई अल्झाउन सकिन्छ," पुष्प शर्माले बताए।

चरम पुँजीवादी भनिएका अमेरिकाजस्ता देशले समेत यो बेला प्रत्यक्ष नगद सहयोग गरेर माग सिर्जना गरिरहेका छन् भने समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाएको मुलुकले अनकनाउनुपर्ने कारण नरहेको अर्थविद्हरूको भनाइ छ।