कोरोना भाइरस नेपाल: सरकार भन्छ परे कारबाही; निजी अस्पताल सञ्चालक भन्छन् 'महामारीबीच यसले समस्या समाधान गर्दैन'

कोरोनाभाइरस महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका सन्दर्भमा पछिल्लो सरकारी निर्णय आफूहरूलाई मान्य रहेको तर गम्भीर अवस्थामा कारबाही गरेरै भए पनि अगाडि बढ्ने सरकारी भनाइको भने विपक्षमा रहेको निजी अस्पतालका सञ्चालकहरूले बताएका छन्।

बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आवश्यकता अनुसार जुनसुकै निजी अस्पताललाई कोभिड-१९ सङ्क्रमितहरूको मात्रै उपचार गर्ने अस्पतालका रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सक्ने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णय करिब चार महिनाअघि नै आफूहरूले प्रस्तावका रूपमा सरकार समक्ष पेस गरेको भए पनि समयमै सरकारले पहल लिन नसकेको आरोप निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूको सङ्गठन एशोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्सटच्यूसन अफ नेपाल (अफिन)ले जनाएको छ।

सरकारी पहलप्रति सकारात्मक रहे पनि कारबाही गरेर समस्या समाधान हुन्छ भन्ने सोच भने गलत रहेको अफिनका अध्यक्ष वसन्तकुमार चौधरीले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए।

के छन् निर्णय?

सङ्घीय राजधानीसहित मुलुकका विभिन्न स्थानमा सङ्क्रमण पुष्टि हुने क्रम बढेसँगै सरकारले कोरोनाभाइरसको लक्षण भएका अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने अवस्थाका बिरामीहरूको उपचारका लागि जुनसुकै स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरू, निजी शिक्षण अस्पताल, निजी अस्पताल, सहकारी अस्पताल, गैरनाफामूलक सामुदायिक अस्पतालहरूबाट समेत सेवा सञ्चालन गराउने गरी कदम चालेको हो।

उक्त कार्यमा असहयोग र बाधा विरोध गर्ने जोकोहीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ।

ठूलो महामारीमा रहेको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवाका सबै व्यवस्था र संयन्त्र परिचालित गर्नुपरेको सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले बताए।

शुक्रवार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै खतिवडाले सुविधाको उपचार मात्रै गर्ने असुविधाको उपचार गर्दिनँ भन्ने छुट नरहेको र त्यस्तो गरिए सङ्क्रमण न्यूनीकरण गर्ने लक्ष पूरा नहुने बताएका थिए।

"सरकारी, सामुदायिक, निजी अनि सहकारी सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवा दिने संस्थाहरूको समान जिम्मेवारी र समान जबाफदेहिता हुन्छ। त्यसका लागि आवश्यक परे केही निजी क्षेत्रका र सामुदायिक क्षेत्रका स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूलाई कोरोना डेडिकेटेड अस्पतालका रूपमा परिचालन गर्न सकिन्छ," उनले भने।

"त्यसलाई पालना गर्ने काम सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूको हुनेछ। यसलाई आदेशको अङ्गका रूपमा बुझ्नुपर्छ भन्ने अभिप्रायका साथ यो निर्णय गरिएको हो।"

'मिलेर बढ्नुको विकल्प छैन'

काठमाण्डूस्थित निजी क्षेत्रको नर्भिक अस्पतालका सञ्चालक समेत रहेका अफिनका अध्यक्ष चौधरीले पछिल्लो निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको भए पनि त्यो भाषा पहिलेदेखिनै सरकारी अधिकारीहरूले दोहोर्‍याउने गरेको बताउँछन्।

अहिलेको परिस्थितिमा सँगै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा कारबाहीबाट समस्या समाधान नहुने बताउँछन्।

"यी हामीले नै चार महिनाअघि राखेका प्रस्तावहरू हुन। त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म मतलब नै भएन। योजना भन्ने कुरा हाम्रो प्रणालीमै छैन। अन्तिम अवस्थामा मात्रै विकल्पबारे सोच्न थाल्छौँ," उनले भने।

"कारबाहीको भय देखाएर समस्या समाधान हुन्छ भन्ने सोच छ भने यो गलत छ।"

चौधरी अफिनले शुक्रवार मात्रै विज्ञप्ति जारी गर्दै वार्तामा बोलाउन र सँगै निकास खोज्न आग्रह गरेको बताउँछन्।

"अहिलेको बेला सरकारी वा गैरसरकारी अस्पताल भन्ने बेला होइन। स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने संस्थाहरू भन्नुपर्छ सबैलाई। निजी क्षेत्रसँग भएका सबै पूर्वाधार लिएर काम गरौँ। तर योजनाबद्ध रूपमा काम गरौँ भन्ने हाम्रो कुरा हो," उनले भने।

आफूहरू सरकारले ल्याएको योजनाभन्दा पनि सबल रूपमा काम गर्न आफूहरू योग्य रहेको उनले दाबी गरे। मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपलब्ध ७० प्रतिशत साधन स्रोत निजी क्षेत्रसँग रहेको उनले दाबी गरे।

सरकारी 'रवैया'माथि प्रश्न

निजी क्षेत्रका सञ्चालकहरूले सरकारी रवैयामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्।

सरकारले प्रयोग गरेको कारबाही भन्ने शब्द द्वन्द्व निम्त्याउने कामको रूपमा आफूहरूले हेरेको चौधरी बताउँछन्।

"ल ठिक छ। हामी सारा पूर्वाधार सरकारलाई जिम्मा लाइदिन्छौँ। सञ्चालन गर्न सक्छ सरकारले?" उनले प्रश्न गरे।

सरकारले औपचारिक रूपमा वार्ता गर्न किन नचाहेको हो आफूहरूले बुझ्न नसकेको अफिनका अधिकारीहरू बताउँछन्।

शुक्रवार मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिवले 'छलफलका लागि आफैँ बोलाएको तर पाँच मिनेट पनि समय उपलब्ध नगराएको' उनले बताए।