कोरोना भाइरस नेपाल: काठमाण्डूमा आइसोलेशन वार्डको क्षमता बढाउनुपर्ने अवस्था आएको निष्कर्ष
सरकारले राजधानी काठमाण्डू उपत्यकाका अस्पतालमा कोभिड-१९ का बिरामीहरूलाई अलग्गै राखेर उपचार गर्नका लागि छुट्याइएका शय्याहरू लगभग भरिएकोले वैकल्पिक व्यवस्था आवश्यक रहेको यहाँका तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ।
बैठकमा थप आइसोलेशन शय्या व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय समितिलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले बीबीसीलाई बताइन्।
त्यसैगरी सरकारकी कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीको भिडभाड अत्यधिक बढेको भन्दै काठमाण्डू उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अत्यावश्यकबाहेकका सेवाहरू १५ दिनका लागि बन्द गरिएको पनि अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
हुमकला पाण्डेको भनाइ छ: "लकडाउन खुलाइएपछि हेलचेक्र्याइँ बढेको छ। अब स्वास्थ्य मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न 'निर्मम' रूपले प्रस्तुत हुने निर्णय भएको छ। मास्क नलगाई बिनाकारण हिँड्ने र अनावश्यक जमघट गर्नेलाई कडा कारबाही गरिनेछ।"
शुक्रवार मात्रै काठमाण्डू उपत्यकामा १०६ जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
बैठकमा थप के निर्णय भयो?
काठमाण्डू, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूबाहेक उक्त बैठकमा तीनै जिल्लाका सुरक्षा र स्वास्थ्य निकायका प्रमुखहरू पनि सहभागी थिए।
यसबीचमा कार्यालयहरूमा सुरक्षा सावधानीका उपाय अपनाइएको भए पनि अत्यधिक भिडभाडका कारण कार्यालयबाटै सङ्क्रमण फैलिने त्रास बढेको भन्दै सुरुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा लागु हुनेगरी त्यस्तो निर्णय लिइएको जनाइएको छ।
"तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले अब मानिसहरूका जमघट बढी हुने कार्यालयहरू अनुगमन गर्दै अवस्था हेर्दै थप निर्णयहरू लिनेछन्," भक्तपुरकी प्रजिअ हुमकला पाण्डेले जानकारी दिइन्।
कस्ता सेवा प्रभावित हुन्छन्?
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा प्रभावित हुने सेवाहरूमा नागरिकता, राहदानी तथा नाबालक प्रमाणपत्र वितरण, संस्था दर्ता तथा नवीकरण, हातहतियार दर्ता वा अन्य अत्यावश्यक नहुने कामहरू रहेको बताइएको छ।
तर यसबीचमा शान्ति सुरक्षा, उजुरी, अत्यावश्यक कामका लागि सवारी पास वा विपद् व्यवस्थापनका कामहरू भने प्रभावित हुनेछैनन्।
यस्तो निर्णय २५ साउनदेखि ८ भदौसम्मका लागि लागु हुनेछ।
